गुणवत्ता आणि आकलन!

स्पर्धा परीक्षेतील गुणांपुरती गुणवत्तेची व्याख्या सीमित ठेवता येणार नाही, असे स्पष्टीकरण देत सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेतील ओबीसी आरक्षणाला वैध ठरवले आणि गुणवत्तेबाबतीत आपल्या निरीक्षणासह निकाल जाहीर केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निरीक्षणाचे स्वागत झाले पाहिजे. गुणवंत विद्यार्थ्यांचे पालक म्हणून पुढे आलेल्या दावेदारांनी न्यायालयाच्या या निकालावर गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे. आरक्षण म्हणजे उपकार किंवा आरक्षण म्हणजे गुणवंतांचा हक्क डावलणे या कुविचाराचा सुज्ञपणे पुनर्विचार करून संधीची समानता आणि समता या तत्त्वांचाही एकदा खुल्या मनानं स्वीकार करण्याची वेळ आली आहे. असेच या निकालावरून म्हणता येईल. ठराविक पद्धतीने घोकंपट्टी करून, ठराविक साच्यातील प्रश्नसंचांचा सराव करून दिली जाणारी उत्तरे यांना योग्य मानून दिले जाणारे गुण म्हणजे गुणवत्ता आहे काय? असा प्रश्न कोणत्याही जातीतील पालकाला विचारला तर तो सर्वात प्रथम आपल्या मुलाच्या आकलन क्षमतेचा हाच विचार करेल आणि नंतरच त्यावरील उत्तर देईल! पण शिक्षण म्हणजे ही घोकंपट्टी नाही. ज्ञान प्राप्त करणे आणि त्यातून जे आकलन झाले त्यातून स्वतःचा एक विचार मांडणे किंवा आपल्या परीने त्या विचारात भर घालणे हे शिक्षणाचे किंवा ज्ञानाचे खरे उद्दिष्ट म्हटले पाहिजे. म्हणजेच ज्ञान माणसाला विचारी आणि कृतिशील बनवते. ते आपल्याला प्राप्त ज्ञानाचा उपयोग आपल्यासमोर असलेले प्रश्न सोडवण्यासाठी किंवा स्थिती बदलण्यासाठी करेल ही शिक्षणाची खरी अपेक्षा असते. त्याऐवजी केवळ पोपटपंची करणाऱयाला गुणवान किंवा गुणवंत म्हटल्याने समाज आजच्या स्थितीला पोहोचला आहे. शाळा, महाविद्यालयातून शिकून आलेल्या पिढीचा देशातील उद्योग क्षेत्राला म्हणावा तसा उपयोग होत नाही याची खंत काही वर्षांपूर्वी उद्योगपती नारायण मूर्ती यांनी व्यक्त केली होती. विविध ज्ञानशाखातून बाहेर पडलेले विद्यार्थी त्या त्या क्षेत्रात प्रभावी नव्हे सामान्य कामगिरीही करू शकत नाहीत इतके त्यांचे ज्ञान तोकडे असते असा त्यांनी या पिढीवर आक्षेप घेतला होता. या पिढीचे पाठांतर चांगले असेल पण त्यांना त्या विषयाचे आकलन झाले आहे असे म्हणता येत नाही आणि त्यामुळेच समाजाची त्यांच्याकडून असलेली अपेक्षापूर्ती होत नाही हे वास्तव लक्षात घेतले पाहिजे. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करून केवळ गुण आणि गुणदान आणि त्याच्या आधारे पात्रतेच्या प्रवेशाचे निकष ठरवणे इतक्मया पुरतीच पालकांची लढाई सुरू असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळेच संधीच्या समानतेकडे डोळेझाक होते आणि माझ्या मुलाला 97 टक्के गुण असताना आरक्षणातील 50 टक्के गुणाच्या विद्यार्थ्याला प्रवेश मिळतो याबाबत सार्वत्रिक खंत व्यक्त केली जाते. वास्तविक शिक्षणाच्या बाबतीत सर्व स्तरांतील विद्यार्थ्यांना समान पातळीवर आणणे हा या आरक्षणाच्या धोरणाचा गाभा आहे. त्यादृष्टीने ज्ञान मिळवण्यापूर्वीच्या या लढाईत जर मागासवर्गाला हात दिला जात असेल तर त्याला विरोध करण्यापेक्षा संधीची अधिक उपलब्धता करून देण्यासाठी प्रयत्न करणे, त्यासाठी शासनाकडे आग्रह धरणे अधिक महत्त्वाचे असते. त्याकडे दुर्लक्ष करून केवळ आहे त्या जागामध्येच लढाई करायला लावणे म्हणजे कालापव्ययच आहे. हे सत्य माहित असणारा वकील वर्ग सुद्धा पालकांना ही दिशा न दाखवता जेव्हा न्यायालयात लढायला उभे करतो तेव्हा तो एकाच वेळी दोन्ही बाजूंचे नुकसान पाहत असूनही लढत असतो असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. अर्थात हा केवळ बाजू मांडणाऱयांच्या बाबतीतील आक्षेप नाही. जर शासनाने आरक्षणाचे धोरण असेल तर त्या धोरणाला आडवे जाण्यापेक्षा वैद्यकीय शिक्षणाच्या अधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी झटणे आणि त्यासाठी कल्याणकारी राज्य संकल्पनेला अधिकाधिक आव्हान देऊन निर्णयापर्यंत घेऊन जाणे अपेक्षित असते. जगातील अनेक प्रगत देशांमध्ये त्यांची महाविद्यालये आणि विद्यापीठे आपल्या देशातील सर्व लोकसंख्येला शिक्षण देऊन जगातील इतर भागातून शिकण्यासाठी येणाऱया वर्गाची सोय लावण्याइतपत सक्षम असतात. या गोष्टींकडे अधिक लक्ष दिले तर संधीच्या अधिकाधिक शक्मयता निर्माण होऊ शकतील. शिवाय भारत आपल्या विश्वगुरु या प्राचीन ओळखीलाही जगू शकेल. मात्र शासनकर्त्यावर्गाला मोकळीक देऊन जनतेचीच आपसात लढाई चालली तर ती शासनकर्त्यांना हवीशी असते. त्यातून त्यांना आपल्या कर्तव्यातून सुटके बरोबरच हक्काचा मतदारही मिळतो. या वर्गाचे ध्रुवीकरण केले की, आपल्याला इतर काही करावे लागत नाही. हे त्यांना माहित असल्याने जनता परस्परात कशी झुंजेल हेच पाहिले जाते. लोकसंख्येच्या प्रमाणात शिक्षणाची कितपत संधी आहे, विद्यापीठांची संख्या वाढवण्याची गरज असतानाही आहे त्यातच कसे भागवले जात आहे अशा मूलभूत बाबींकडे लोकांचे लक्ष जाणार नाही हे कटाक्षाने पाहिले जाते. अशा ध्रुवीकरणातून स्वतःला सावरण्यासाठी समाजाने काही मूलभूत भूमिकांना मान्य करून आपली खरी गरज काय आहे हे ओळखले पाहिजे. त्याच मागण्या लावून धरल्या पाहिजेत. अन्यथा निरर्थक गोष्टींवर वाद घातला जातो आणि मग सर्वोच्च न्यायालयाला कधीतरी गुण आणि गुणवत्तेतील फरक सांगण्याची वेळ येते. शिक्षणातून माणसाला ज्या गोष्टींचे आकलन व्हावे लागते त्यापैकीच ही एक गोष्ट आहे! दुसरे म्हणजे समता प्रत्यक्ष रुजण्यासाठी तो विचार विद्यार्थी मनापर्यंत पोहोचला आहे का? हे शिष्यवृत्ती परीक्षांपासून गोष्टींवर आधारित आकलनाच्या प्रश्न आणि शिक्षकांच्या निरिक्षणातून जाणले तर यापुढे कोणत्याही न्यायालयाला प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरीत्या अंगुलीनिर्देश करत निकाल द्यावा लागणार नाही  त्याचे आकलन गुणवत्तेचा आग्रह धरणाऱया भावी समाजाला आपोआप होईल!