कोणालाही समन्स पाठविण्याचा ईडीला अधिकार

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

कोणत्याही व्यक्तीकडून कोणतीही माहिती घेण्यासाठी समन्स पाठविण्याचा अधिकार प्रवर्तन निदेशालयाला (ईडी) आहे, असा स्पष्ट निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तामिळनाडूतील वाळू उपसा घोटाळ्यासंबंधी हा निर्वाळा होता. हा आदेश देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने एकप्रकारे ईडीच्या व्यापक अधिकारांना मान्यता दिली आहे, अशी प्रतिक्रिया तज्ञांनी दिली आहे.

तामिळनाडूत अवैधरित्या मोठ्या प्रमाणात वाळू उपसा केला जात आहे. या वाळूच्या व्यापारातून शेकडो कोटी रुपयांची बेकायदा उलाढाल होत आहे. या प्रकरणाची चौकशी ईडीने आपल्या हाती घेतली असून वाळू उपशासंबंधी व्यापक स्वरुपात माहिती घेण्याचा प्रयत्न ईडी करीत आहे. तामिळनाडूच्या ज्या चार जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाळू उपसा होत आहे, त्या जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना ईडीने समन्स पाठविले आहे. त्यांना चौकशीसाठी पाचारण करण्यात आले असूनही ते ईडीसमोर उपस्थित राहिलेले नाहीत.

तामिळनाडू सरकारला समज

जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी समन्स पाठविण्याच्या ईडीच्या कारवाईला तामिळनाडू सरकारने आक्षेप घेतला होता. आपण 19 एप्रिलला चौकशीसाठी येण्यास असमर्थ आहोत, असे या चारही जिल्हाधिकाऱ्यांनी ईडीला कळविल्याची माहिती तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीप्रसंगी दिली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी ईडीकडे आणखी कालावधी मागितला असल्याचेही न्यायालयात प्रतिपादन करण्यात आले. न्या. बेला एम. त्रिवेदी यांनी तामिळनाडू सरकार आणि हे चार जिल्हाधिकारी यांच्या या माहितीवर नाराजी व्यक्त केली.

ईडीला व्यापक अधिकार

कोणत्याही व्यक्तीकडून कोणतीही माहिती घेण्याचा अधिकार ईडीला आहे. ही माहिती मिळविण्यासाठी ईडी कोणालाही समन्स पाठवून त्याची चौकशी करु शकते. ईडी हे पैशाच्या गैरव्यवहारांची चौकशी करणारे महत्वाचे केंद्रीय प्राधिकरण आहे. या प्राधिकरणाला कायद्याने व्यापक अधिकार प्रदान केले आहेत, अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली. ईडीशी सहकार्य करणे श्रेयस्कर आहे, अशी सूचनाही केली.

सिबल यांचा युक्तीवाद

तामिळनाडू सरकारच्या वतीने युक्तीवाद करताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी कायद्याचा अर्थ सांगण्याचा प्रयत्न केला. ईडी अशा प्रकारे कोणालाही चौकशीसाठी बोलावू शकते काय ? असा प्रश्न त्यांनी केला. यावर न्या. बेला त्रिवेदी यांनी ईडीला हा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी ईडीच्या समन्सचा आदर राखावयास हवा होता. ईडीसमोर उपस्थित राहून त्यांचे म्हणणे मांडावयास हवे होते. इडीचे अधिकार व्यापक आहेत, अशी स्पष्टोक्ती केली.