‘कालबद्ध सेवा’ कायदा प्रशासनात सुशासन आणणारा ठरो...!

राज्यातील जनतेला विशिष्ट काळाच्या मुदतीत सार्वजनिक स्वरुपाच्या सेवा देणारा ‘कालबद्ध सेवा’ हा कायदा आणणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नुकतीच केली. माजी पंतप्रधान स्व. अटलबिहारी वाजपेयी यांचा जयंतीदिन हा सुशासन दिवस म्हणून पाळला जातो. प्रशासनात सुशासन आणण्याच्या कार्याचा पाया वाजपेयी सरकारच्या कार्यकाळात घातला गेला, हा संदर्भ देत या कायद्याची अंमलबजावणी करणारा अद्यादेश लवकरच काढला जाईल, असे वाजपेयी यांच्या जयंतीदिन कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.

यापूर्वी भाजप सरकारच्याच कार्यकाळात माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी याच कायद्यासंबंधीचे विधेयक विधानसभेत मंजूर केले होते पण प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजाणी होऊ शकली नाही पण उशिरा का होईना, जनतेला या सेवा हमी कायद्याची हमी मिळाली आहे. मुळात सरकारी सेवा वेळेत मिळणे हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे. त्यासाठी कायदे करावे लागणे हे जेवढे दुर्दैवी, तेवढेच शासकीय यंत्रणेच्या अकार्यक्षमतेवर शिक्कामोर्तब करणारे आहे. सरकारी कार्यालय म्हणजे विलंब व वशिलेबाजी, अशीच भावना आम जनतेमध्ये रुजलेली आहे व त्याला कारणीभूतही खुद्द येथील सरकारी खातीच आहेत. राज्य सरकारने कालबद्ध सेवा कायदा अंमलबजावणीचा जो निर्णय घेतला आहे, तो यासाठीच स्वागतार्ह आहे मात्र हा केवळ कायदा न राहता त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी झाल्यास प्रशासकीय कार्यात खऱ्या अर्थाने शिस्त येण्यास व जनतेला न्याय मिळण्यास मदत होणार आहे.

प्रशासनात पारदर्शकता आणणारा माहिती हक्क कायदा सन् 2005 मध्ये अंमलात आला. त्यात अर्जदाराला आवश्यक माहिती नियोजित वेळेत उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे मात्र बऱ्याच खात्यांचे अधिकारी अजूनही या कायद्याचे कर्तव्यभावनेने पालन करताना दिसत नाहीत. त्यामुळे नोकरशाहीला जो विलंब आणि वशिलेबाजीचा महारोग जडलेला आहे, त्याचे उच्चाटन करण्यासाठी कायदे करूनही प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने हे शक्य झालेले नाही. कारण कायदे व नियम अंमलात आणणारी शेवटी सरकारी यंत्रणाच असल्याने त्याचा अपेक्षित परिणाम दिसत नाही. सध्या राज्यात 45 हजारांहून अधिक सरकारी कर्मचारी आहेत. या सर्व कर्मचाऱ्यांनी कर्तव्यभावना जोपासून व नियमांच्या चौकटीत राहून काम केल्यास जनतेला तक्रारांसाठी वाव उरणार नाही पण सत्य परिस्थिती वेगळीच आहे.

एकंदरीत कर्मचारी वर्गापैकी केवळ 30 ते 35 टक्के कर्मचारी प्रामाणिकपणे काम करतात म्हणून शासन व्यवस्था सुरळी चालते, हे खुद्द शासकीय यंत्रणेलाच मान्य करावे लागेल. बहुतेक सरकारी खात्यामध्ये कामचुकार व वेळ मारून नेणारे कर्मचारी व अधिकारी कमी अधिक प्रमाणात सापडतात. त्यांच्यामुळेच शिस्तीची घडी विस्कटलेली आहे. असे कामचुकार कर्मचारी व अधिकारी ही शासकीय कामकाजाची मानसिकता बनून राहिली आहे. पंचायत, सार्वजनिक बांधकाम, पोलीस, वन, मामलेदार, गटविकास अशा विविध खात्यांमध्ये हे सार्वजनिक नमुने हमखास भेटतात. आमदार-मंत्र्याच्या मर्जीमुळेच हे कामचुकार सरकारी जावई सोकावलेले आहेत. अशा मनोवृत्तींवर कारवाईचा पहिला बडगा उगारून सरकारने या कायद्याची पायाभरणी केली पाहिजे. या कामचुकार कर्मचाऱ्यांबरोबर एकाच ठिकाणी अनेक वर्षे ठाण मांडून बसलेले अधिकारी व कर्मचारी आधी स्कॅनरखाली येणे गरजेचे आहे.

उशिरा का होईना, मुख्यमंत्र्यांनी कालबद्ध सेवा कायदा अंमलबजावणीचे संकेत दिले आहेत. या कायद्यांतर्गत सार्वजनिक सेवा ठराविक दिवसांच्या मुदतीत मिळविण्याचा अधिकार जनतेला प्राप्त होणार आहे. एखाद्या नागरिकाचा अर्ज विनाकारण अडवून ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यावर दंडात्मक कारवाईची तरतूद त्यात आहे. अर्ज अपुरा असल्यास त्यावर तसा शेरा मारून तो निकालात काढणे अनिवार्य आहे परंतु कोणत्याही परिस्थितीत अर्ज किंवा कामासंबंधी एखादी फाईल अडवून ठेवता येणार नाही. या कायद्याची अंमलबजावणी करताना अनेक सार्वजनिक सेवा सोप्या व सुटसुटीत होतील अन् त्याचा जनतेला चांगला लाभ होणार आहे. तसेच प्रशासनात सुसूत्रता येणार असून जनतेची कामे जलदगतीने मार्गी लागतील, असा एकंदरीत या कायद्याचा तपशील आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यास जनतेला दिलासा मिळणार, हे खरे असले तरी एकंदरीत प्रशासकीय कामाच्या प्रक्रियेतही आमुलाग्र बदल होतील, अशी अपेक्षा तूर्त बाळगावी लागेल.

सदानंद सतरकर