काँग्रेसच्या हाती आयते कोलित

बेळगाव येथील कंत्राटदार संतोष पाटील (वय 35) या युवकाने उडुपी येथे आत्महत्या केल्याचे उघडकीस आले आहे. ग्रामीण विकास व पंचायत राज खात्याचे मंत्री के. एस. ईश्वरप्पा हेच आपल्या आत्महत्येला जबाबदार आहेत, असा काही पत्रकार व आपल्या नातेवाईकांना वॉट्सऍपवरून संदेश पाठवून या कंत्राटदाराने आपले जीवन संपविले आहे. या घटनेने कर्नाटकातील राजकारण ढवळून निघाले आहे.

मंगळवार दि. 12 एप्रिलपासून आगामी निवडणुकीच्या तयारीसाठी भाजप नेत्यांनी तीन पथकांच्या माध्यमातून राज्याचा दौरा सुरू केला आहे. पक्षाचे कर्नाटक प्रभारी अरुण सिंग, माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा हे या दौऱयासाठी मंगळवारी बेळगावात होते. कोअर कमिटीची बैठक सुरू होती. त्याचवेळी कंत्राटदाराने आत्महत्या केल्याची बातमी येऊन थडकली. हा विषय जुनाच आहे. 40 टक्के कमिशन दिले नाही म्हणून आपली बिले अडविण्यात आली आहेत, असा उघड आरोप कंत्राटदाराने केला होता. यानिमित्ताने भाजपचा अश्वमेध रोखण्यासाठी तूर्त तरी काँग्रेसला मोठे अस्त्र मिळाले आहे.

बुधवारी काँग्रेसचे कर्नाटक प्रभारी रणदीप सूरजेवाला, माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार आदींसह डझनभर नेते विशेष विमानाने बेळगावात दाखल झाले. संतोष पाटील यांची आई व पत्नीची भेट घेऊन काँग्रेस नेत्यांनी त्यांचे सांत्वन केले. काँग्रेसतर्फे 11 लाख रुपये आर्थिक साहाय्य जाहीर करण्यात आले आहे.

सरकारने संतोषच्या कुटुंबीयांना 1 कोटी रुपयांची भरपाई देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. हा मुद्दा केवळ कर्नाटकच नव्हे तर देशभरात उचलून धरण्याचा निर्णय काँग्रेसने केला आहे. भाजपच्या राजवटीत भ्रष्टाचार कसा सुरू आहे? सरकारी कामांसाठी कमिशनचा व्यवहार कशा पद्धतीने सुरू आहे? हे दाखवून देण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. काँग्रेस नेत्यांनी जोर लावला असता तर गेल्या अधिवेशनात या मुद्दय़ावर स्वतंत्र चर्चाच घडवून आणली असती.

हिंडलगा, ता. बेळगाव ग्राम पंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात संतोष पाटीलने चार कोटींची विकासकामे केली आहेत. ग्रामदेवता लक्ष्मीदेवीच्या यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर गावकरी व काही मठाधीश मंत्री के. एस. ईश्वरप्पा यांना भेटले. 100 वर्षांनंतर गावची जत्रा होते आहे. रस्ते, गटारींची कामे पूर्ण करा, अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यावेळी ईश्वरप्पा यांनी कामे सुरू करा, नंतर मंजुरी देऊ, असे सांगितले. यामुळे संतोषने कामे केली.

संतोष हा भाजपचाच कार्यकर्ता. आपल्या पक्षाची बदनामी होऊ नये म्हणून त्याने कामे केली. नंतर बिले देताना त्याला तटविण्यात आले. मंजुरीच दिली नाही तर बिले कशी काढणार? असा प्रश्न उपस्थित केला गेला. बिले देण्यासाठी 40 टक्के कमिशनची मागणी करण्यात आली.

याविषयी संतोषने 13 मार्च 2022 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून तक्रार केली होती. पत्रकारांसमोर उघडपणे येऊन ग्रामीण विकास व पंचायत राज विभागातील 40 टक्के कमिशनच्या व्यवसायासंबंधी उघडपणे त्याने वक्तव्य केले होते. आपली बदनामी झाली आहे, असे सांगत मंत्री ईश्वरप्पा यांनी अब्रू नुकसानीचा दावा ठोकला होता.

संतोष हा भाजपचा कार्यकर्ता नाही, असा पवित्रा आता भाजपने घेतला आहे. संतोष कोण आहे? याची आपल्याला माहिती नाही, त्याला आपण ओळखत नाही, असे ईश्वरप्पा यांनी जाहीर केले आहे. उडुपी उपनगर पोलीस स्थानकात ईश्वरप्पा, त्यांचे स्वीय साहाय्यक बसवराज व रमेश यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. भादंवि 306 कलमान्वये आत्महत्येला प्रवृत्त केल्यासंबंधी एफआयआर दाखल झाला आहे.

ईश्वरप्पा यांनी राजीनामा द्यावा, संतोष पाटीलच्या आत्महत्येला जबाबदार ठरवून त्यांना अटक करण्यात यावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.

पाच राज्यातील निवडणूक निकालानंतर आगामी निवडणुकीच्या तयारीत असलेल्या भाजप नेत्यांना या प्रकरणामुळे धक्का बसला आहे. याच प्रकरणाच्या आधारे भाजपला रोखण्यासाठी काँग्रेस नेत्यांनी व्यूहरचना केली आहे. कारण गेल्या निवडणूक प्रचारावेळी त्यावेळचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी टीका केली होती. ‘20 टक्केका सरकार’ अशी संभावना करीत काँग्रेसच्या राजवटीतील भ्रष्टाचारातील टक्केवारीवर पंतप्रधानांनी बोट ठेवले होते.

आता तर 40 टक्के कमिशनच्या मागणीवरून एका कंत्राटदाराने जीव दिला आहे. त्यामुळे मागचा वचपा काढण्यासाठी काँग्रेसच्या हाती आयते कोलित सापडले आहे.

कंत्राटदार आणि राजकीय नेते यांचा संबंधच विचित्र असतो. अनेक वेळा तोंडी व्यवहार चालतो. सध्या कामे सुरू करा, नंतर बघू, असा हा व्यवहार असतो. लोकप्रतिनिधींवर विश्वास ठेवून कंत्राटदार काम सुरू करतो. नंतर जे मिळायचे आहे ते मिळाले नाही तर मंजुरीच दिली नव्हती, अशी कारणे देत त्याची अडवणूक केली जाते.

या प्रकरणातही असेच झाल्याची अटकळ आहे. सुरुवातीला पक्षाची बदनामी टाळण्यासाठी राजीनामा देण्याची तयारी ठेवणाऱया ईश्वरप्पा यांनी आपण चूकच केली नाही तर कशासाठी राजीनामा द्यायचा? असे घुमजाव केले आहे. या प्रकरणाकडे भाजप नेतृत्व गांभीर्याने पाहात आहे. माजी मंत्री रमेश जारकीहोळी यांनी आणखी एक बॉम्ब टाकला आहे. सी.डी. प्रकरणात जसे आपल्याला अडकविले गेले, त्याच कंपूने संतोष पाटील प्रकरणात ईश्वरप्पा यांना अडकविण्याचे षड्यंत्र रचले आहे.

राज्य कंत्राटदार संघटनेचे अध्यक्ष डी. केंपण्णा यांनी कमिशनचे व्यवहार बंद करा नहून पाच मंत्री, 25 आमदारांच्या भ्रष्टाचार प्रकरणाची कागदपत्रे जाहीर करू, अशी धमकी दिली आहे. कंत्राटदार संघटना 40 टक्के कमिशनच्या आरोपावर ठाम आहे. बसवराज बोम्माई सरकारभोवती संशयाचे वलय अधिक गडद झाले आहे.

सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनातील संशय दूर करण्यासाठी सरकारने या प्रकरणी स्पष्ट भूमिका घेण्याची गरज आहे. काँग्रेसच्या राजवटीत डीवायएसपी गणपती यांनी आत्महत्या केल्यानंतर लगेच मंत्री के. जे. जॉर्ज यांच्या राजीनाम्यासाठी भाजपने आंदोलन छेडले होते. आता बूमरँग भाजपवर उलटले आहे.