कर्नाटकात हिजाबबंदी मागे घेणार

प्रतिनिधी, वृत्तसंस्था/ बेंगळूर

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी शुक्रवार 22 डिसेंबर रोजी राज्यातील शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्यावरील बंदी उठवण्याचे स्पष्ट संकेत दिले. राज्यात हिजाबवर प्रभावी बंदी नाही. यावर घातलेले निर्बंध लवकरच उठवले जातील, असे ते म्हणाले. वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि कपडे परिधान करण्यासंबंधीच्या निवडीच्या अधिकाराचा हवाला देत राज्य सरकार हा निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्र्यांच्या या पवित्र्यामुळे राज्यात पुन्हा या मुद्यावर राजकारण तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

कर्नाटकात निर्माण झालेल्या हिजाबच्या वादाने संपूर्ण देशात खळबळ उडाली होती. हे प्रकरण उच्च न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठापर्यंत पोहोचले असतानाच आता राज्य सरकार  शाळा-महाविद्यालयांमधील हिजाब बंदी उठवण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसते. राज्यात तीव्र वाद निर्माण करणाऱ्या हिजाबवरील बंदी मागे घेतली जाईल. भाजप सरकारच्या काळात हिजाबवर बंदी घालण्यात आली होती. ते मागे घेण्याची सूचना अधिकाऱ्यांना केली आहे, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सांगितले. ते म्हैसूर येथे पत्रकारांशी बोलत होते. आपण आपल्या आवडीनुसार पोशाख घालू शकतो. मी हिजाबबंदी मागे घेण्यास सांगितले आहे. ‘सब का साथ, सब का विकास’ बोगस असून भाजप कपडे आणि जातीच्या आधारावर लोक आणि समाजात फूट पाडण्याचे काम करत आहे. काँग्रेस असे काही करत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

आदेश आम्ही मागे घेऊ : मुख्यमंत्री

हिजाबवर बंदी घालणारा आदेश आम्ही मागे घेऊ. विद्यार्थिनी हिजाब घालूनच शाळा-कॉलेजांमध्ये जाऊन परीक्षा देऊ शकतात. पोशाख आणि खाद्यपदार्थांची निवड वैयक्तिक असते. मी धोतर आणि जुब्बा घातला. तुम्ही पँट-शर्ट घातले तर त्यात वेगळे काही वाटणार नाही. मतांसाठी राजकारण करणे चुकीचे आहे. आमचे सरकार गरिबांसाठी काम करते असे सांगतानाच लबाडी आणि फसवणूक करणाऱ्यांसोबत राहू नका, असे त्यांनी जनतेला सांगितले. कपडे, पोशाख आणि जातीच्या आधारावर भाजपचे नेते समाजात फूट पाडत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

डिसेंबर 2021 मध्ये हिजाबवरून वाद सुरू

31 डिसेंबर 2021 रोजी कर्नाटकातील उडुपी जिल्ह्यातील एका महाविद्यालयात 6 मुस्लीम विद्यार्थिनींना हिजाब घालण्यापासून रोखण्यात आल्यामुळे त्यांनी आंदोलन छेडले होते. त्यानंतर हा वाद राज्याच्या इतर भागातही पसरला. हिंदू संघटनांशी संबंधित विद्यार्थी भगवी शाल परिधान करून महाविद्यालयात येऊ लागल्यामुळे वादाने अधिकच जोर धरला. या मुद्यावर राज्यातील वातावरण तापल्यानंतर फेब्रुवारी 2022 मध्ये राज्य सरकारने शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये सर्व प्रकारचे धार्मिक-ओळख असलेले कपडे परिधान करण्यास बंदी घातली. समानता, अखंडता आणि सार्वजनिक कायदा आणि सुव्यवस्थेला बाधा आणणारे कोणतेही कपडे परिधान करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही, असे आदेशात म्हटले आहे. या आदेशावरून बराच गदारोळ झाला होता.

वाद पोहोचला न्यायालयात

कर्नाटक सरकारच्या निर्णयाला काही लोकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने महाविद्यालयीन गणवेश आवश्यक असल्याचे घोषित केले. भाजप सरकारच्या या आदेशामुळे राज्यात अनेक ठिकाणी निदर्शने झाली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने 13 ऑक्टोबर रोजी विभाजित निकाल दिला. यानंतर ते मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याचे आवाहन सरन्यायाधीशांकडे करण्यात आले. सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने यावषी मे महिन्यात सत्तेत आल्यानंतर हा आदेश मागे घेण्याचे सुतोवाच केले होते.