ऊस पीक पट्ट्यातील लवणीकरणाचे पर्यावरणीय मूल्यांकन

भाग एक

ऊस पीक पट्ट्यातील लवणीकरणामुळे अथवा क्षारीकरणामुळे (क्षारपड आणि क्षारपीडित जमिनी) होणारे आर्थिक नुकसान आणि क्षारीकरणाच्या सुधारणेचा खर्च (म्हणजेच डिसॅलिनायझेशनचा खर्च) या शेतकऱ्यांवरील भाराच्या दोन महत्त्वाच्या बाबी आहेत. एकूण आर्थिक नुकसान, हे प्रत्यक्ष नुकसान आणि अप्रत्यक्ष नुकसानीच्या संदर्भात मोजले जाऊ शकते. आर्थिक नुकसानामध्ये कमी पीक उत्पादकतेमुळे होणारे नुकसान, सिंचनाच्या पाण्याच्या अपव्ययामुळे होणारे नुकसान, खतांच्या अशास्त्राrय वापरामुळे होणारे नुकसान (अपव्यय) आणि अनुत्पादकतेमुळे होणारे नुकसान इत्यादींचा समावेश होतो. अप्रत्यक्ष आर्थिक नुकसानीमध्ये आजारपणाचा खर्च, मानवी संसाधनांचा अपव्यय, आनंदा (सुखा) ची किंमत आणि आनंदाचा (सुखाचा) फायदा, प्रवास खर्च, संधीची किंमत, परिसंस्थेचे नुकसान, सामाजिक नुकसान इ. चे मूल्यांकन केले जाऊ शकते.

अ) जमिनीच्या उत्पादकतेचे थेट नुकसान:

भौतिक किंवा आर्थिक दृष्टीने जास्तीत जास्त प्राप्त उत्पन्न आणि वास्तविक उत्पन्नमधील फरक बहुतेक वेळा पिकाच्या योग्यतेच्या मूल्यांकनासाठी वापरला जातो. पीक नुकसानीच्या संदर्भात माती खराब होण्याचे मूल्यांकन केवळ धूपच नाही, तर सर्व मातीचा ऱ्हास होत असतो. सापेक्ष पीक उत्पादनाची समान संकल्पना असलेली दुसरी पद्धत म्हणजे गमावलेले उत्पादन. चांगल्या जमिनीपासून होणारे (पीक उत्पादन) आणि खराब झालेल्या जमिनीच्या (क्षारपड आणि क्षारपीडित जमिनी) क्षेत्राची उत्पादकता यातून वास्तव उत्पादकतेचे मूल्य प्राप्त होते. यामधील फरक गमावलेल्या उत्पादनाचे मूल्य सांगतो.

सांगली आणि पुण्यातील उसाची (मुख्य पीक) सरासरी उत्पादकता 80-90 टन प्रति हेक्टर आहे आणि कोल्हापूर आणि सातारा जिह्यात 90-100 टन प्रति हेक्टर आहे. सोलापूर जिह्याची ऊस उत्पादकता 75-80 टन प्रति हेक्टर इतकी आहे. ही सरासरी संबंधित क्षारपड जमिनीवर लागू केल्यास, असा अंदाज आहे की, अभ्यास क्षेत्रामध्ये क्षारतेमुळे दरवर्षी 20 लाख टन ऊस पिकाचे उत्पादन कमी होत आहे. अभ्यास क्षेत्रातील साखर कारखान्यांनी दिलेला उसाचा दर सरासरी 3,000 रुपये आहे. क्षारपड क्षेत्रातील पैशांच्या उत्पन्नाचा तोटा रु 600 कोटीचे थेट नुकसान होत आहे. सामाजिक-आर्थिक आणि पर्यावरणीय नुकसान बेहिशेबी आहे. परिणामी, या प्रदेशात कृषी-स्थिती सर्वात वाईट होत आहे. येथे आपण खारटपणामुळे कमी उत्पादकतेचा विचार केलेला नाही.

ब) संधी खर्चाचे नुकसान: संधी खर्च, इतर पर्यायी उद्दिष्टांसाठी समान संसाधने वापरण्याचे विसरलेले फायदे मोजून किंमत नसलेल्या वस्तू आणि सेवांच्या मूल्याचा अंदाज लावते. उदाहरणार्थ, नैसर्गिक क्षेत्राचा कृषी विकासासाठी वापर करण्याऐवजी त्याचे संवर्धन करणे, ते जतन करून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा अंदाज घेण्याऐवजी कृषी उत्पादनांच्या विक्रीतून निघालेले उत्पन्न मोजले जाते. क्षारपड प्रभावित भागात जमिनी लागवडीयोग्य असल्यास ऊस लागवडीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या निविष्ठा खर्चाचे मोजमाप करण्याचा प्रयत्न येथे केला आहे. या क्षेत्रातील क्षारयुक्त जमिनींमुळे निविष्ठांवर खर्च करण्याची संधी वाया गेली. हा खर्च इनपुट क्षेत्रातील उत्पन्न होता, जो या क्षेत्रातील संसाधनांच्या ऱ्हासामुळे विसरला गेला.

ऊस लागवडीसाठी निविष्ठा न वापरल्याने झालेले नुकसान (20 लाख मेट्रिक टन) खारटपणामुळे गमावले आणि अशा निविष्ठा क्षेत्रामध्ये त्यांच्या पुढे आणि मागास जोडण्यांसह निर्माण होणारे रोजगार हे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचे अप्रत्यक्ष नुकसान होते. असा अंदाज आहे की, संधी खर्च म्हणून प्रति मेट्रिक टन उसाची इनपुट किंमत रु. 6,000 या सरासरीच्या उसाच्या एकूण नुकसानीशी गुणाकार केल्यास आम्हाला रु. 1200 कोटीचे संधी खर्चाचे नुकसान होते. ही रक्कम उत्पादन क्षेत्रासाठी इनपुट म्हणून खर्च करण्याची संधी आहे. इनपुट आणि संबंधित क्षेत्रे आणि उप-क्षेत्रांमधील प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगारावर याचा अप्रत्यक्ष परिणाम हा अर्थव्यवस्थेला आणखी एक धक्का आहे, ज्याचे मोजमाप करणे फार कठीण आहे. संसाधनांच्या ऱ्हासाच्या अशा कृतीमुळे वाढ खुंटते. ग्रामीण वस्ती बेरोजगार किंवा कामहीन बनतात, ज्यामुळे या प्रदेशातील वाढीच्या प्रक्रियेत पुन्हा अडथळा येतो. शिवाय अशा गोष्टींमुळे सामाजिक आणि राजकीय अशांतता निर्माण होते. पर्यावरणीय असंतुलनामुळे प्रादेशिक संसाधनांचा आणखी ऱ्हास होतो. याशिवाय या प्रदेशात जमिनीतील खारटपणाचे अतिक्रमण सातत्याने वाढत आहे.

क) जमिनीचे मूल्य गमावले (सध्याच्या किमतीत): अभ्यास क्षेत्रातील क्षारयुक्त क्षेत्राचे जमिनीचे मूल्य (किंमत), (अ) नापीक जमीन (ब) खारट जमिनीचे क्षेत्र ज्यांची उत्पादकता 30 टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे ती एकरी 15 लाख रुपयांपेक्षा कमी झाली आहे. दर्जेदार-नसलेल्या-संक्रमित-जमिनीची किंमत रु. 40 लाखपेक्षा जास्त आहे. परिसरातील स्पर्धेच्या प्रमाणात अवलंबून प्रति एकर 25 लाख रुपयांचा तोटा आहे.

ड) जलस्रोतांचा अपव्यय: विशेषत: पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली, सातारा, सोलापूर आणि पुणे जिह्यातील सुमारे 5 लाख हेक्टरमध्ये लागवड केलेल्या ऊसाला उपसा सिंचनाचे पाणी देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सहकारी उपसा सिंचन योजना, खाजगी पंप संच, विहिरी, कालवे आणि कूपनलिका बसवण्यात आल्या आहेत. कोल्हापूर जिह्याच्या तुलनेत सांगली, सातारा, सोलापूर आणि पुणे जिह्यात विहीर सिंचनाचा वाटा जास्त आहे. 1965 ते 1970 या काळात सर्व प्रकारच्या सिंचन योजना बसविण्याच्या वेळी, अंदाजे सरासरी भांडवल, ऊस लागवडीसाठी शेतकऱ्यांकडून हेक्टरी 2500 रुपयांची मदत घेण्यात आली होती. तथापि, त्या काळात स्थापित केलेल्या सिंचन योजना केवळ ऊस पिकासाठीच होत्या असे नाही, तर साखर कारखान्यांनी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे त्यांना सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यास प्रवृत्त केले, कारण ऊस हा या प्रदेशात लागवड केलेल्या व्यावसायिक कृषी मालांपैकी एक होता. शेतकऱ्यांनी सिंचन योजनांवरील गुंतवणूक चालू ठेवावी म्हणून सिंचन योजनांचा बहुतांश खर्च सहकारी बँकिंग आणि इतर वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जातून केला गेला.

खासगी पंप संच, कूपनलिका आणि विहिरीखालील शेतकरी, कालवा आणि उपसा सिंचनच्या तुलनेत सिंचनाच्या पाण्याचा तर्कसंगत वापर करतात. सहकारी साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना ऊस लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्यांच्या संबंधित कार्यक्षेत्रातून खात्रीशीर ऊस पुरवठा होण्यासाठी विविध सिंचन योजना स्थापन करण्यास प्रवृत्त केले आहे. प्रत्येक शेअरचे सरासरी बाजारमूल्य आता सुमारे रु. 35,000 ते 40,000 प्रति हेक्टरने वाढले आहे. ऊस पिकासाठी अंदाजे सिंचन योजनांवर केलेल्या गुंतवणुकीचे सध्याचे बाजार मूल्य सुमारे रु. 150 कोटी आहे. खरे तर ऊस पिकासाठी एकूण सिंचन क्षेत्र जास्त आहे. सर्व जिह्यांमध्ये सरासरी 90 टक्के सिंचन क्षेत्र ऊस पिकाखाली येते. अलीकडे, उसाचे क्षेत्र कमी होत चालले आहे. उसाखालील पीक क्षेत्र साहजिकच साखर कारखान्यांनी दिलेले ऊसाचे भाव आणि त्याच पिकाच्या लागवडीच्या खर्चावर अवलंबून असते. ऊस पट्ट्यातील जमिनीतील क्षारपड वाढत असल्याने ऊस लागवडीचा खर्च वाढत आहे.

स्थानिक सहकारी उपसा सिंचन योजनांमधील कृषी आणि पाटबंधारे तज्ञांनी परिसरात केलेल्या केस स्टडीसह लेखकाने सिंचनाच्या पाण्याच्या गरजांचा अंदाज लावला आहे. ऊस पिकासाठी उपसा सिंचनाचे सिंचन पाणी शुल्क रु. 1500 ते रु. 9000 प्रति एकर आहेत. कालव्यांचा सिंचन दर तुलनेने कमी आहे. जलस्रोतांच्या वापराच्या गणनेसाठी, उपसा सिंचनाचे प्रति हेक्टर पाणी शुल्क सरासरी रु. 7,000 गृहीत धरले आहे. क्षेत्रातील सर्व सहकारी उपसा सिंचन योजना (उपसा सिंचनाचे खासगी पंपाव्यतिरिक्त) मध्ये 4 लाख हेक्टर ऊस लागवड क्षेत्र आहे. जलस्रोतांची वरील एकत्रित दराने विक्री करून एल.आय.एस.चे वार्षिक उत्पन्न रु. 28 लाखपर्यंत जाते. ऊस पिकासाठी अंदाजे 135-150 एकर इंच (किंवा 13,500-15,000 टन पाणी) सिंचनासाठी पावसाच्या पाण्यासह पाणी लागते. परंतु जिह्यातील ऊस उत्पादक 360-400 एकर इंच (किंवा 36,000 ते 40,000 टन) सिंचनाच्या पाण्याचा वापर करत आहेत. याचा अर्थ असा की, सुमारे 9,83,25,000 एकर इंच जलस्रोत वाया जात आहे, जे अन्यथा उसाच्या पिकासाठी अंदाजे 7 लाख हेक्टर क्षेत्रापर्यंत सिंचनासाठी वापरले जाऊ शकते. सांडपाणी स्त्राsतांचे मुद्रा मूल्य रु. 49 लाखपर्यंत पोहोचू शकते, जे केवळ उसासाठी जलस्रोतांच्या नासाडीमुळे होणारे नुकसान आहे. 10 टक्के व्याजदरासह एकूण तोटा रु. 54 लाख होतो. नदीतून पाणी उचलण्याच्या टप्प्यापर्यंत (सामान्यत: एक ते दोन टप्पे) ऊस पिकाच्या पाण्याच्या किमतीत (खर्च) उर्जेचा खर्च समाविष्ट केला जातो. तथापि, ऊर्जा युनिट्सचा सावली प्रकल्प खर्च, ज्याचा स्त्राsत इतर पर्यायी वापरासाठी वापरला जाऊ शकतो, आणखी वाढतो, ज्याचा अंदाज लावणे फार कठीण आहे. खते आणि सिंचनाच्या अवैज्ञानिक वापरामुळे महाराष्ट्र राज्यातील ऊस पट्ट्यातील माती क्षारपड झाली आहे, जे तांत्रिक नवकल्पनांसह दूर करणे आवश्यक आहे. सरकारी मदतीशिवाय हे शक्य नाही. शाश्वत कृषी पद्धतींसाठी सरकारला हे करावे लागेल. पण शेतकऱ्यांच्या आक्रमक आंदोलनाशिवाय सरकारला त्याची तीव्रता समजू शकली नाही, ही खेदजनक बाब आहे.

डॉ. वसंतराव जुगळे