आश्वासनांची निवडणूक

पाच राज्यांची विधानसभा निवडणूक आता रंगात आली आहे. गोवा आणि उत्तराखंड येथे नुकतीच मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून 20 फेब्रुवारीला पंजाबमध्येही मतदान पूर्ण होईल. उत्तर प्रदेशातही मतदानाचे दोन टप्पे पार पडले आहेत. मतदान प्रक्रिया जेथे पूर्ण झाली आहे, तेथील प्रत्येक पक्षाने आपापल्या विजयाचा विश्वास व्यक्त केला असला तरी प्रत्यक्ष परिणाम स्पष्ट होण्यासाठी 10 मार्च पर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. या निवडणुकीचे सर्वात मोठे वैशिष्टय़ कोणते, असे विचारल्यास सर्वच पक्षांकडून दिली गेलेली भरमसाठ आणि अवास्तव आश्वासने हे सांगता येईल. घरांना वीज फुकट, तरुणांना स्कूटी, विनामूल्य धान्य, शेतकऱयांना वीजबिलात सूट, महिलांसाठी विशेष सवलती, निम्म्या दरात पेट्रोल, गॅस सिलिंडर दरात सूट इत्यादी आश्वासनांची खैरात करण्यात आली आहे. खरे तर आश्वासने प्रत्येक निवडणुकीत दिली जातातच. पण या पाच राज्यांची निवडणूक ही 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीची ‘रंगीत तालीम‘ असल्याची हवा प्रसार माध्यमे आणि वृत्तपत्रांनी उठविली असल्याने त्याचा परिणाम राजकीय पक्षांवर झाला असणे शक्य आहे. त्यामुळे ही निवडणूक जिंकणे हा त्यांच्यासाठी जीवनमरणाचा प्रश्न असल्याने येन केन प्रकारेण मतदाराला आपल्या बाजूला ओढणे हे त्यांचे एकमेव ध्येय असल्याचे दिसून येते. ही आश्वासने पूर्ण केली जाऊ शकतील की नाही याचेही भान ती देताना राखण्यात आलेले नाही. अशी आश्वासने पूर्ण होत नाहीत, असा जनतेचाही अनुभव आहे. तरीही ती दिली जातात. राजकारणातील गळेकापू स्पर्धा हे त्याचे कारण आहे. राजकारण हा फायद्याचा व्यवसाय आहे, अशी समजूत असल्याने या व्यवसायात आपलाच वरचष्मा असावा, असे प्रत्येक पक्षाला वाटते. त्यामुळे यशस्वी होण्यासाठी शॉर्टकट मार्ग उपयोगात आणले जातात. लोकांना आकर्षित करुन घेणारे वायदे करणे त्यातीलच एक मार्ग आहे. वास्तविक पाहता कोणतीही विधानसभा निवडणूक ही लोकसभेच्या निवडणुकीची रंगीत तालीम नसतेच. कारण विधानसभा निवडणुकीत विजयी होणारा पक्ष लोकसभा निवडणुकीत हमखास यशस्वी होईल, अशी कोणतीही हमी कोणीही देऊ शकत नाही. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीचा विचार केल्यास या निवडणुकीच्या अवघे पाच महिने आधी राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या होत्या. या तीन्ही राज्यांमध्ये भाजपची पूर्ण बहुमताची सरकारे होती. राजस्थान आणि मध्यप्रदेशात तर भाजपला तीन चतुर्थ्यांशापेक्षा जास्त बहुमत होते. तथापि, भाजपचा दणकून पराभव झाला. त्यानंतर आता लोकसभा निवडणुकीतही भाजपला मार बसणार अशी अनुमाने स्वतःला तज्ञ म्हणविणाऱया विश्लेषकांकडून व्यक्त होऊ लागली. मात्र लोकसभा निवडणुकीत या तीन्ही राज्यांमधील 65 पैकी 62 लोकसभा जागा भाजपला मिळाल्या आणि केंद्रात पुन्हा भाजपचे पूर्ण बहुमताचे सरकार स्थापन झाले. पंतप्रधान मोदींच्या दुसऱया डावाचा प्रारंभ अशा प्रकारे झाला. त्याही पूर्वीचा विचार केल्यास 2012 च्या विधानसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळाले होते. भाजपला अवघ्या 47 जागा मिळाल्या होत्या. पण त्यानंतर 2 वर्षांनी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत याच उत्तर प्रदेशने भाजप आणि मित्रपक्षांच्या पारडय़ात 80 पैकी तब्बल 73 जागा पडल्या. त्याही पूर्वीच्या इतिहासात डोकावल्यास 1999 मध्ये लोकसभा निवडणुकीबरोबरच महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूकही झाली होती. त्यावेळी लोकसभा जागांमध्ये त्या राज्यात भाजप-सेना युतीला जास्त जागा मिळाल्या होत्या, पण त्याचवेळी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मात्र कमी जागा मिळाल्याने राज्यात युतीचे सरकार पडले होते. अशी कैक उदाहरणे देता येतील. ही उदाहरणे दोन्ही बाजूंकडून देता येतात. मात्र, त्यातून एक बाब स्पष्ट होते की, मतदार लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत भिन्न प्रकारे किंवा परस्परविरोधी मतदान करु शकतात. म्हणून कोणतीही विधानसभा निवडणूक लोकसभेची रंगीत तालीम मानणे, योग्य नाही. तरीही असा प्रचार केला जातो. यावेळीही असेच होत आहे. परिणामी वारेमाप आश्वासने देऊन या निवडणुका आपल्याशा करण्यासाठी राजकीय पक्ष प्रयत्नशील आहेत. ही आश्वासने पूर्ण करण्याइतकी कोणत्याही राज्याची आर्थिक परिस्थिती भक्कम नाही. ‘इतर सर्व सोंगे आणता येईल, पण पैशाचे सोंग आणता येत नाही’, या उक्तीप्रमाणे कोणताही पक्ष सत्तेवर आला तरी तो एका विशिष्ट मर्यादेपेक्षा अधिक प्रमाणात पैसा उभा करु शकत नाही. त्यामुळे आश्वासने आश्वासनेच राहतात. मतदारांना हे माहीत असूनही त्यांच्यापैकी काही या आश्वासनांच्या जाळय़ात सापडतात आणि स्वतःचीच हानी करुन घेतात. करदात्यांनी करापोटी सरकारला दिलेल्या रकमेचा असा दुरुपयोग रोखावा अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे. या याचिकेवर विचार करण्याचे न्यायालयाने मान्यही केले आहे. पण न्यायालय यात कितपत लक्ष घालू शकेल आणि काही ठोस दिशानिर्देश ते राजकीय पक्षांना देऊ शकेल काय, यासंबंधी कायदेतज्ञांमध्ये मतभिन्नता आहे. राजकीय पक्षांनीच तारतम्य दाखविणे हा खरा उपाय आहे. त्याहीपेक्षा प्रभावी मार्ग म्हणजे मतदारांनीच संयम दाखवून अशा आश्वासनांपासून दूर राहणे हा आहे. गोवा आणि उत्तराखंडमध्ये मतदारांनी नेमके काय केले आहे, हे समजण्यासाठी काही वेळ जावा लागणार आहे. तथापि, या आश्वासनांच्या प्रश्नावर काहीना काही तोडगा काढून ही प्रवृत्ती कमी करण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा निवडणुकांना काही अर्थ राहणार नाही. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 75 वर्षांनी देखील राजकीय पक्ष पुरेशा प्रमाणात समंजस झालेले नाहीत, ही बाब निश्चितच खटकणारी आहे. म्हणून सर्व राजकीय पक्ष आणि एकंदरीतच निवडणूक यंत्रणेने या समस्येवर गंभीरपणे विचार केला पाहिजे.