आता तरी वैद्यकीय शिक्षणाची कवाडे खुली होतील?
युद्धग्रस्त युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीय नागरिक व विद्यार्थ्यांना मायदेशी आणण्यासाठी ‘ऑपरेशन गंगा’अंतर्गत केंद्र सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. चळगेरी, ता. राणेबेन्नूर, जि. हावेरी येथील नवीन शेखराप्पा ग्यानगौडर (वय 24) या वैद्यकीय विद्यार्थ्याचा मंगळवारी सकाळी खारकिव्हमध्ये रशियाने केलेल्या बॉम्बहल्ल्यात दुर्दैवी मृत्यू झाला. युपेनमध्ये युद्ध सुरू झाल्यापासून बळी पडलेला हा पहिला भारतीय विद्यार्थी आहे.
कोरोनामुळे अर्ध्यावर सोडलेली मेकेदाटू पाणी योजनेसाठीची काँग्रेसची पदयात्रा पुन्हा सुरू झाली. गुरुवारी तिची सांगताही झाली. पाच राज्यांच्या निवडणूक निकालानंतर कर्नाटकात मुदतपूर्व निवडणुका होणार की मुदतपूर्ण झाल्यानंतर होणार, याचा निर्णय होणार आहे. त्यामुळेच सर्वच राजकीय पक्ष सक्रिय झाले आहेत. काँग्रेसमधील पक्षांतर्गत गटबाजी दूर करण्यासाठी राहुल गांधी यांनी गेल्या गुरुवारी माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांच्यासह कर्नाटकातील 16 नेत्यांची नवी दिल्ली येथे बैठक बोलाविली. या बैठकीत कर्नाटकातील गटबाजीवर तूर्त पडदा टाकण्यात आला आहे. पुढचा मुख्यमंत्री कोण? यावरून दोन नेत्यांमध्ये सुरू झालेल्या संघर्षावरही पांघरुण घालण्यात आले आहे. कारण काँग्रेसला वाटते, आगामी निवडणुकीत आपला पक्ष कर्नाटकात सत्तास्थानी पोहोचू शकतो. नवी दिल्ली येथील बैठकीनंतर सिद्धरामय्या व शिवकुमार यांनी दिलजमाई केली आहे.
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला शुक्रवार दि. 4 मार्चपासून सुरुवात होणार आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प हा आगामी विधानसभा निवडणुका डोळय़ासमोर ठेवूनच मांडला जाणार, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे लोकप्रिय योजनांची घोषणा त्यात असणार हे नक्की. स्वतः मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी याची वाच्यता केली आहे. मंत्री के. एस. ईश्वराप्पा यांनी लाल किल्ल्यावर भगवा फडकविण्याचे केलेल्या वक्तव्याविरोधात काँग्रेसने विधानसभेत दिवसरात्र धरणे धरले. आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशन तरी सुसूत्र होणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. गेल्या महिनाभरापासून हिजाबच्या मुद्दय़ावर कर्नाटकाचे राजकारण व समाजकारण चांगलेच तापले होते. युपेन-रशिया युद्धानंतर हिजाबची चर्चा मागे पडली आहे. कारण प्रसारमाध्यमांमध्ये ‘युद्धस्य कथा रम्यः’वरच भर दिला जात आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय न्यायपीठाने 25 फेब्रुवारी रोजी हिजाबच्या मुद्दय़ावरील सुनावणी पूर्ण केली आहे. सलग अकरा दिवस ही सुनावणी चालली. न्यायपीठाने निकाल राखून ठेवला आहे. निकाल काय असणार, याकडे केवळ कर्नाटकच नव्हे तर संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे.
युद्धग्रस्त युपेनमध्ये अडकलेल्या भारतीय नागरिक व विद्यार्थ्यांना मायदेशी आणण्यासाठी ‘ऑपरेशन गंगा’अंतर्गत केंद्र सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. चळगेरी, ता. राणेबेन्नूर, जि. हावेरी येथील नवीन शेखराप्पा ग्यानगौडर (वय 24) या वैद्यकीय विद्यार्थ्याचा मंगळवारी सकाळी खारकिव्हमध्ये रशियाने केलेल्या बॉम्बहल्ल्यात दुर्दैवी मृत्यू झाला. युपेनमध्ये युद्ध सुरू झाल्यापासून बळी पडलेला हा पहिला भारतीय विद्यार्थी आहे. या घटनेनंतर स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवीनच्या वडिलांशी संपर्क साधून त्यांचे सांत्वन केले. कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई, माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांनीही या कुटुंबीयांना धीर दिला. केंद्रीयमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी कुटुंबीयांची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले. आता त्यांची एकच मागणी आहे, ‘मुलगा गेला किमान त्याचा मृतदेह तरी मायदेशी आणा. युपेनमध्ये अडकलेल्या उर्वरित विद्यार्थ्यांची सुखरुप सुटका करा.’ आपल्याला भेटायला येणाऱया प्रत्येक नेत्याकडे नवीनचे आई-वडील ही एकच मागणी करीत आहेत. ती मुलेही आपलीच आहेत. त्यांना सुरक्षित मायदेशी आणा.
नवीनच्या मृत्यूनंतर भारतातील महागडय़ा वैद्यकीय शिक्षणावर ठळक चर्चा सुरू झाली आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश देण्यासाठी आवश्यक ‘निट’ परीक्षाच रद्द करा, यासाठी दबाव वाढला आहे. समाजमाध्यमावर महागडय़ा शिक्षण व्यवस्थेची लक्तरे टांगली जात आहेत. माजी मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी तर ‘निट’च्या माध्यमातून श्रीमंतांच्या मुलांनाच वैद्यकीय शिक्षण दिले जात आहे. गरीब, मध्यमवर्गीय कुटुंबातील मुलांना हे शिक्षण नाकारले जात आहे. त्यामुळेच इथली मुले वैद्यकीय शिक्षणासाठी परदेशात जात आहेत, असा आरोप केला आहे. कारण, नवीनच्या वडिलांनी या विषयाला वाचा फोडली. रशियाच्या बॉम्बहल्ल्यात मुलाचा मृत्यू झाल्याचे समजल्यानंतर आपल्या देशात शिक्षण स्वस्त असते तर आम्ही त्याला युपेनला पाठविले नसते. भारतापेक्षा वैद्यकीय शिक्षण तेथे स्वस्त आहे म्हणून त्याला तेथे पाठविले. डॉक्टर होऊन गावाला परतणार, नवीन घर बांधणार, तुमचे स्वप्न पूर्ण करणार, अशी स्वप्ने रंगवणारा नवीन घरी परतला नाही. आपला मुलगा तर गेला किमान यापुढे तरी गरीब, मध्यमवर्गीय हुशार मुलांसाठी वैद्यकीय शिक्षणाची कवाडे खुली करा, असा टाहो त्यांनी फोडला आहे. त्यामुळेच महागडय़ा वैद्यकीय शिक्षणावर ठळक चर्चा होऊ लागली आहे.
एका कर्नाटकात 69 वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. कर्नाटकातील वैद्यकीय महाविद्यालयात कोटय़वधी रुपये मोजणाऱया उत्तर भारतीयांनाच प्रवेश दिला जातो. विदेशांशी संलग्न असणाऱया वैद्यकीय महाविद्यालयात परदेशी विद्यार्थ्यांचाच भरणा असतो. त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षणापासून भूमिपुत्र वंचितच आहेत. मॅनेजमेंट कोटय़ातून प्रवेश घ्यायचा असेल तर कोटय़वधी रुपये मोजावे लागतात. युपेन, रशिया, चीनमध्ये वैद्यकीय शिक्षण स्वस्त आहे. ज्याला मायदेशात शिक्षण परवडत नाही, तो विद्यार्थी साहजिकच परदेशात प्रवेश घेतो. परदेशात एमबीबीएसचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतरही त्याला भारतात आणखी अग्निपरीक्षा द्यावी लागते. परीक्षा उत्तीर्ण होऊन काही नियम व अटी पूर्ण केल्यानंतरच त्याला प्रॅक्टीस करता येते. देशात 550 हून अधिक वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. दरवषी 88 हजार विद्यार्थ्यांना एमबीबीएससाठी प्रवेश मिळतो. ‘निट’ची परीक्षा देऊन प्रवेश घेण्यासाठी मोठी स्पर्धा असते. या स्पर्धेत आठ लाखाहून अधिक विद्यार्थी ही परीक्षा देतात. मात्र, त्यातील काही हजारच जणांना वैद्यकीय प्रवेश मिळतो. मॅनेजमेंट कोटय़ातून ते म्हणतील तितकी किंमत मोजून प्रवेश घेणे ज्यांना शक्मय नाही ते साहजिकच कमी खर्चात डॉक्टर बनण्याचे स्वप्न परदेशात जातात. नवीनच्या मृत्यूनंतर तरी गरीब, मध्यमवर्गीय व सर्वसामान्य कुटुंबातील मुलांना वैद्यकीय शिक्षणाची दारे खुली होणार का? हा सध्या ऐरणीवर आलेला मुद्दा आहे.