अनेक घोटाळेही...

हर्षद मेहता घोटाळा

ड अर्थव्यवस्था मोकळी होऊ लागली, त्याचा नकारात्मक परिणाम म्हणून काही अनेक आर्थिक घोटाळेही झाले. त्यात हर्षत मेहता शेअरबाजार घोटाळा गाजला. तो शेकडे कोटी रुपयांचा होता. नंतरच्या काळात मेहता याला शिक्षाही झाली. पण या घोटाळ्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या मुक्ततेच्या परिणामांवर प्रश्नचिन्ह लागले.

पाठिंब्यासाठी लाच घोटाळा

ड नरसिंह राव यांच्या सरकारला स्वत:चे बहुमत नव्हते. त्यांना झारखंड मुक्ती मोर्चाने पाठिंबा दिला होता. या पाठिंब्यासाठी या खासदारांना कोट्यावधी रुपयांची लाच दिली गेल्याचे प्रकरण उघडकीस आले. ही लाच त्यांच्या बँक खात्यांवरच जमा करण्यात आली हे विशेष होते. पण पुढे हे प्रकरण दाबण्यात आले.

राव यांच्यावरच आरोप

ड 1 कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्यावरच करण्यात आला होता. तो शेअरबजार घोटाळ्याचा सूत्रधार हर्षद मेहता याने केला होता. हे प्रकरण त्या काळात गाजले होते. हा आरोप सिद्ध होऊ शकला नाही. तथापि, त्यामुळे नरसिंह राव आणि काँग्रेसची प्रतिमा मलीन झाली होती.

ड राव यांच्याच काळात काँग्रेसचीही छकले उडाली. मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तामिळनाडू आदी राज्यांमध्ये तेथील स्थानिक नेत्यांनी नवे काँग्रेस पक्ष काढले. काँग्रेसची शक्ती घटली. 1998 नंतर पक्षाध्यक्ष सीताराम केसरी यांना अपमानास्पद रितीने काढण्यात आले. सोनिया गांधी यांच्याकडे सूत्र आली.

अस्थिर सरकारांचे युग

ड नरसिंह राव यांच्या काळात झालेल्या घोटाळ्यांमुळे, तसेच अन्य अनेक कारणांमुळे 1996 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला फटका बसला. इतिहासात प्रथमच काँग्रेसला भारतीय जनता पक्षाने मागे टाकले. या पक्षाच्या 161 जागा निवडून आल्या. तर काँग्रेसला 140 जागांवर समाधान मानावे लागले.

ड भारतीय जनता पक्षाच्या जागा सर्वाधिक असल्याने तत्कालीन राष्ट्रपती शंकर दयाळ शर्मा यांनी अटलबिहारी वाजपेयी यांना सरकार स्थापना करु दिली. तथापि, हे सरकार शिवसेना आणि अकाली दल यांच्याशिवाय कोणाचाही पाठिंबा न मिळाल्याने अवघे 13 दिवस टिकले. वाजपेयींना राजीनामा द्यावा लागला.

ड त्यानंतर एक वर्ष कर्नाटकातील नेते देवेगौडा यांचे युती सरकार होते. त्यांना काँग्रेसने बाहेरुन टेकू दिला होता. पण ते अधिक काळ टिकू शकले नाही. काँग्रेसने एका वर्षातच पाठिंबा काढला. नंतर एक वर्षासाठी इंद्रकुमार गुजराल यांचे सरकार आले. तथापि, तेही काँग्रेसने पाठिंबा काढल्याने गडगडले होते.

ड अशा परिस्थितीत मध्यावधी निवडणूक घ्यावी लागली. 1998 च्या या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाच्या जागा आणखी वाढून 182 झाल्या. मधल्या काळात जनता दल या पक्षाचे  समता पक्ष, संयुक्त जनता दल, निधर्मी जनता दल, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय लोकदल, असे अनेक तुकडे झाले.

ड नितीश कुमार यांचा संयुक्त जनता दल, जॉर्ज फर्नांडिस यांचा समता पक्ष, जयललिता यांचा अण्णाद्रमुक, शिवसेना, अकाली दल आदी पक्षांनी भारतीय जनता पक्षाला पाठिंबा दिला आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची स्थापना करण्यात आली. वाजपेयी पुन्हा पंतप्रधान झाले. पण हे सरकार केवळ 13 महिने टिकले.

ड याच काळात पाकिस्तानने कारगिल प्रदेशात घुसखोरी केली. तथापि, भारतीय सैन्याने ती हाणून पाडून कारगिल क्षेत्र पुन्हा मुक्त केले. हे भारत आणि पाकिस्तानमधील चौथे युद्ध म्हटले जाते. त्यानंतर 1999 ची लोकसभेची मध्यावधी निवडणूक झाली. ती राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने एकत्र लढली.

वाजपेयींचे पूर्णवेळ सरकार

ड 1999 च्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला पुन्हा 182 जागा मिळाल्या. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला पूर्ण बहुमत मिळाले. वाजपेयी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले. हे सरकार पावणेपाच वर्षे सत्तेवर होते. या सरकारच्या काळात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम पुढे नेण्यात आला होता.

ड याच काळात 2002 मध्ये गुजरात येथे गोध्रा जळीतकांड घडले. अयोध्येत करसेवा करुन आलेल्या रामभक्तांचा रेल्वेडबा जाळण्यात आला. त्यात 56 रामभक्त होरपळून मृत्यूमुखी पडले. नंतर गुजरातमध्ये भीषण धार्मिक दंगल उसळली. रालोआतील काही पक्षांनी नंतर सरकारचा पाठिंबा काढला.

पुन्हा काँग्रेसचा पंतप्रधान

ड 2004 मधील लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला काँग्रेसपेक्षा सात जागा कमी मिळाल्या. काँग्रेसला 145 तर भारतीय जनता पक्षाला 138 जागा होत्या. तथापि, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील काही पक्षांनी काँग्रेसशी युती केली. मनमोहनसिंग यांची पंतप्रधानपदी नियुक्ती करण्यात आली.

ड 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या जागा वाढून 206 झाल्या. भारतीय जनता पक्षाला 116 जागा मिळाल्या. या सरकारच्या काळात अनेक भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे घडली. अण्णा हजारे यांनी लोकपाल नियुक्तीसाठी उपोषण केले. अखेर पुढच्या निवडणुकीत काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला.