मुस्लीम महिलेलाही ‘पोटगी’चा अधिकार

सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय, फेटाळली पतीकडून करण्यात आलेली अपील याचिका

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

घटस्फोटीत मुस्लीम महिलेलाही पतीकडून पोटगी मागण्याचा अधिकार आहे, असा महत्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. क्रिमिनल प्रोसिजर कोडच्या अनुच्छेद 125 नुसार हा अधिकार महिलांना देण्यात आला आहे. धर्माच्या आधारावर तो काढून घेता येणार नाही. अशी महिला कोणत्याही धर्माची असली तरी, तिला तो अधिकार आहे. असे न्या. बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.

‘पोटगी’ हा धर्मादाय नाही, तर तो महिलांचा मूलभूत अधिकार आहे. त्याची व्याप्ती धर्माच्या सीमारेषा ओलांडणारी आहे. हा कोणत्याही विवाहित महिलेचा सर्वसाधारण अधिकार असून तो लैंगिक समानता आणि आर्थिक सुरक्षा या दोन व्यापक संकल्पनांवर आधारित आहे. धर्माचे कारण दाखवून महिलेला या अधिकारापासून वंचित ठेवले जाऊ शकत नाही. पोटगी देणे हे पतीचे उत्तरदायित्व आहे, असे खंडपीठाकडून निर्णयपत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

प्रकरण काय आहे...

तेलंगणातील एका मुस्लीम पतीने सर्वोच्च न्यायालयात ही अपील याचिका सादर केली होती. त्याने आपल्या घटस्फोट दिला होता. तेलंगणाच्या उच्च न्यायालयाने पतीने माजी पत्नीला महिना 10,000 रुपये अंतरिम पोटगी द्यावी असा आदेश दिला होता. या आदेशाविरोधात पतीनी ही अपील याचिका सादर केली होती. 1986 मधील मुस्लीम घटस्फोटित महिला संरक्षण कायद्यानुसार पतीला अशी पोटगी द्यावी लागत नाही, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते. तथापि, न्यायालयाने ते मान्य केले नाही. हा प्रश्न धर्माचा नसून महिलांच्या अधिकाराचा आहे, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळली आहे.

सर्व महिलांना अधिकार

पोटगी किंवा मेन्टेनन्स हा सर्व महिलांचा अधिकार आहे. कुटुंबासाठी एक महिला जो त्याग करते आणि सेवा देते तिचा सन्मान पुरुषांनी केला पाहिजे. पतीने आपल्या पत्नीला आर्थिक आधार देणे आवश्यक आहे. हा आधार कशा प्रकारे देता येईल याच्या काही व्यवहार्य सूचनाही खंडपीठाने निर्णयपत्रात केल्या आहेत. पती आणि पत्नी यांची जोडबँक खाती (जॉईंट बँक अकाऊंटस्) असणे, एकमेकांना एटीएमचा पासवर्ड देणे इत्यादी सूचनांचा समावेश निर्णयपत्रात करण्यात आला आहे. जी पत्नी आर्थिक कमाई करत नाही, तिची आर्थिक सुरक्षा पतीनेच सुनिश्चित केली पाहिजे, असे खंडपीठाने निर्णयपत्रात स्पष्ट केले आहे.

शहाबानो निर्णयाची पार्श्वभूमी

परित्यक्ता मुस्लीम महिलेलाही पोटगीचा अधिकार आहे, असा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथम 23 एप्रिल 1985 या दिवशी दिला होता. हे प्रकरण ‘शहाबानो प्रकरण’ म्हणून ओळखले जाते. विद्यमान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांचे पिता यशवंत विष्णू चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने तो निर्णय एकमुखाने दिला होता. मात्र, त्यावेळच्या राजीव गांधी सरकारने तो निर्णय संसदेतील बहुमत उपयोगात आणून रद्द केला होता. तसेच, मुस्लीम महिलांसाठी 1986 मध्ये नवा कायदा केला होता. त्या कायद्यानुसार घटस्फोटीत महिलेला पोटगी देण्याचे मुस्लीम पतीवर बंधन नव्हते. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या नव्या निर्णयाद्वारे शहाबानो प्रकरणातील निर्णयाचीच पुनरावृत्ती केली असून मुस्लीम महिलेचा पोटगीचा अधिकार मान्य केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानेही 2 जानेवारी 2024 या दिवशी अशाच स्वरुपाचा निर्णय दिला असून त्यासाठी या उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाने 2001 मध्ये दिलेल्या एका निर्णयाचा संदर्भ आधार म्हणून घेतला आहे.

ऐतिहासिक निर्णयाची पुनरावृत्ती

ड पोटगी संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाकडून शहाबानो निर्णयाची पुनरावृत्ती

ड पोटगी हा धर्मादाय नसून महिलांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट

ड महिलांची आर्थिक सुरक्षा धर्माचा नव्हे, तर स्त्री-पुरुष समानतेचा प्रश्न