होय, हे लुटारूच आहेत !

देशातील औषधांच्या किरकोळ दरामध्ये जी प्रचंड वाढ केली जात आहे, त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत हा प्रकार म्हणजे दुसरे-तिसरे काही नसून असाह्य गरीब ऊग्णांकडून वसूल केलेली खंडणी आहे, अशा तिखट शब्दात सरकारचीदेखील कानउघाडणी केलेली आहे.

डॉक्टरने एकदा आपल्या हातात प्रिक्रिप्शन दिल्यानंतर औषध विक्रेता साध्या-साध्या औषधांवर देखील प्रचंड दर आकारणी करतात आणि हे दर नेमके कोण ठरवतो, हा प्रश्न नेहमीच ग्राहकांना पडतो. औषध निर्मातेच आपल्या औषधांचे दर उत्पादनावर किंवा त्याच्या खोक्यावर लावतात. प्रत्यक्षात एवढी दर आकारणी गरजेची आहे काय? सर्वोच्च न्यायालयाकडे जी तक्रार याचिकेद्वारे आली, त्यामध्ये कर्कऊग्णाच्या औषधासाठी रु. 2700 किमतीच्या औषधावर चक्क 27 हजार ऊपये आकारणी केली जाते. या याचिकेवरील सुनावणी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात झाली. न्यायमूर्ती संदीप मेहता हे या प्रकरणाने फार संतप्त झाले. कर्करोगासारख्या गंभीर आजारावरील औषधांच्या खरेदीसाठी आणि आपल्या नातेवाईकाचे प्राण वाचविण्यासाठी व उपचारासाठी काहीवेळा आपले घर विकावे लागते किंवा काहीजण आपले दागिनेदेखील विकून पैसा उभा करतात. अशा व्यक्तींना हा लुटण्याचा प्रकार नाही का? अत्यंत भावनिक पद्धतीने त्यांनी हा प्रश्न औषध कंपन्यांसाठी उपस्थित केला आणि यावर अधिकारी वर्ग गप्प कसे बसतात, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केलेला आहे. आपल्या देशामध्ये लोकसंख्या प्रचंड आहे आणि औषधांची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे औषध कंपन्या वाट्टेल त्या दरात औषधांची विक्री करतात. अर्थात ते कोणत्या दराने हे औषध फार्मसीला विकतात, याची सर्वसामान्यांना कोणतीच कल्पना नसते. मात्र औषधांवर लिहिलेला कमाल विक्रीचा दर गृहीत धरून औषधालय चालविणारी मंडळी त्या दराने औषधांची विक्री करतात. यामध्ये ऊग्ण व त्यांचे नातेवाईक लुटले जातात. यावर लक्ष कोणी द्यावे! हे खरेतर सरकारचे कामच आहे. न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयात या विषयावर सुनावणी करताना म्हटले आहे की, किरकोळ विक्रेते जे कर्करोगावर उपचार म्हणून औषध विकतात, त्यावर 27,000 कमाल किंमत नमूद केलेली आहे. उत्पादक ती किरकोळ विक्रेत्यांना केवळ रु. 2700ने विकतात. उत्पादनाची किंमत आणि प्रत्यक्ष ऊग्णापर्यंत ते औषध पोहोचते किंवा ऊग्णाचा नातेवाईक हे औषध खरेदी करतो, त्यामध्ये दहापटीने दरवाढ कशी काय होऊ शकते? ही उघड लूट आहे आणि असे असताना या संदर्भात निर्णय घेणारी यंत्रणा मात्र जबाबदार असून देखील अत्यंत बेजबाबदारपणे वागते, ही बाब गंभीर आहे. न्यायमूर्तींनी न्यायालयामध्ये जे नमूद केले, त्यातून केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारने गांभीर्याने हा विषय हाताळणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने 2013 मध्ये सुमारे एक हजार औषधांच्या किमतीचे नियमन केलेले आहे मात्र ज्या औषधांची या यादीमध्ये नोंद नाही, अशा औषधांच्या प्रारंभी किमतीवर कोणतेही दर नियंत्रण नाही आणि उत्पादक नवीन औषध बाजारात आणताना साधारणत: दहा टक्के दरवाढ गृहित धरून स्वत:ची किंमत निश्चित करू शकतात. देशात सध्या 60,000 औषधांचे ब्रँड आहेत आणि त्यातील 82 टक्के औषधे अद्याप अधिसुचीत झालेली नाहीत. त्यामुळे औषध कंपन्यांना सुऊवातीची औषधाची किंमत ठरविण्याची मुभा मिळते. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये या विषयावर येत्या 29 रोजी पुन्हा सुनावणी होणार आहे मात्र देशातील गोरगरीब जनतेला लुटणाऱ्या या खंडणीबहाद्दरांना चांगला धडा मिळणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान काही औषधांवर जी चर्चा झाली, त्यामध्ये औषधांचे दरफरक किती प्रचंड आहेत, यावर उदाहरणांसह याचिकाकर्त्यांनी माहिती दिली आणि न्यायाधीश देखील आश्चर्य व्यक्त करतात. औषधांमधील निर्मिती आणि प्रत्यक्ष किरकोळ विक्री यातील निर्माण झालेली प्रचंड तफावत, ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याचे ते नमूद करतात. औषध निर्मातेच दर निश्चित करतात आणि दरामध्ये एवढी तफावत कशी असू शकते, याबाबतही त्यांनी उपस्थित केलेली शंका, यावरून हे प्रकरण न्यायालयाने गांभीर्याने घेतलेले आहे, हे स्पष्ट होते. देशातील औषध निर्माते जे दर ठरवतात, त्या दराने विक्रेते औषधे विकतात आणि मुळात या औषधांची किंमत फार कमी असते मात्र औषध निर्मात्या कंपन्या आपली औषधे मोठ्या प्रमाणात विकली जावीत, यासाठी किरकोळ विक्रेत्यांना म्हणजेच फार्मसीवाल्यांना प्रचंड प्रमाणात कमिशन देत असावे. अन्यथा हे प्रकार घडले नसते. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जी सुनावणी सुरू झाली आहे त्यातून देशातील गोरगरीब ऊग्णांना न्याय मिळावा. कारण खुद्द न्यायमूर्तींनी देखील सुनावणी दरम्यान एक गोष्ट नमूद केली की, औषधे खरेदी करणे हे ऊग्णांना किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना परवडत नाही, एवढ्या प्रचंड दरात या औषधांची विक्री होते. अशावेळी अनेकांना आपल्याकडे असलेली मालमत्ता विकण्याची वेळ येते आणि अशा असाहाय्य अवस्थेतील नागरिकांना हा लुटण्याचा प्रकार शोभत नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली, ही एका दृष्टिकोनातून अतिशय चांगली गोष्ट आहे.