बायोटेक/जीएम पिकांच्या वर्षभरातील घडामोडी

2024-25 मध्येदेखील, कृषी जैवतंत्रज्ञानाचा जागतिक स्तरावरील विस्तार सुरूच राहिला आहे. सुमारे 31 देशांमध्ये 20 हून अधिक जैवतंत्रज्ञान/जीएम पिकांची लागवड आतापर्यंत करण्यात आलेली आहे. अमेरिकेने 79.9 दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रावर जैवतंत्रज्ञान/जीएम पिकांची लागवड करून जगात आघाडी घेतलेली आहे. त्यानंतर ब्राझील, अर्जेंटिना, भारत आणि कॅनडा यांचा क्रमांक लागतो. जागतिक कृषी-जैवतंत्रज्ञान क्षेत्रावर सोयाबीन, मका, कापूस आणि कॅनोला या चार प्रमुख जैवतंत्रज्ञान/जीएम पिकांचे वर्चस्व कायम राहिले आहे. एकट्या सोयाबीनची लागवड 100 दशलक्ष हेक्टरपेक्षा जास्त आहे. त्यानंतर मक्याचा क्रमांक लागतो. तथापि, जैवतंत्रज्ञान/जीएम कापसाची लागवड सर्वाधिक प्रमाणात झालेली आहे, ज्याचा अवलंब आजपर्यंत 19 देशांनी केलेला आहे.

2024-25 या वर्षात हवामान-प्रतिरोधक मुख्य पिकांपासून ते सजावटीच्या नवनवीन शोधांपर्यंत, विशेष गुणधर्मांचे पदार्पणही झालेले आहे. या क्षेत्रातील उल्लेखनीय प्रगतीमध्ये नायजेरियाचा दुष्काळ-प्रतिरोधक ‘टेला’ मका, ऑस्ट्रेलियाची‘टीआर4’ प्रतिरोधक केळी आणि ब्राझीलचा उच्च-उत्पन्न देणारा निलगिरी यांचा समावेश आहे. मैदानाच्या पलीकडे, चमकणारे पेटुनिया आणि हवा शुद्ध करणारे पोथोस यांसारख्या ग्राहकांना लक्ष्य करणाऱ्या उत्पादनांनी जैवतंत्रज्ञानाची विस्तारणारी भूमिका दर्शविलेली आहे. जनुकीय सुधारित अन्न बाजारपेठेचे तीन गटांमध्ये वर्गीकरण केले आहे; पिकाचा प्रकार (सोयाबीन, मका, कापूस, कॅनोला, इतर), गुणधर्म/वैशिष्ट्यांनुसार (तणनाशक सहनशीलता, कीटक प्रतिकारशक्ती, एकत्रित गुणधर्म, इतर), अंतिम वापर (पशुखाद्य, मानवी अन्न, जैवइंधन). आय.एस.ए.ए.ए. च्या 29 एप्रिल 2026 अहवालानुसार 2024-25 मधील व्यापारीकरण झालेल्या जैवतंत्रज्ञान/जीएम पिकांची जागतिक स्थिती खालील बाबी अधोरेखित करते:

1. जागतिक जैवतंत्रज्ञान/जीएम पिकांच्या लागवडीपैकी 43 टक्के वाटा पाच औद्योगिक राष्ट्रांचा होता, तर 26 विकसनशील राष्ट्रांचा 57 टक्केसह बहुसंख्य वाटा होता.
2. आर्थिक स्थिरता, हवामान बदलांना तोंड देण्याची क्षमता आणि दीर्घकालीन अन्नसुरक्षा यांवरील धोरणात्मक लक्षामुळे विकसनशील देशांच्या वर्चस्वाकडे होणाऱ्या या बदलाला चालना मिळत आहे.
3. विकसनशील राष्ट्रांमधील शेतकरी, औद्योगिक देशांमधील त्यांच्या समकक्षांच्या तुलनेत, खर्च केलेल्या प्रत्येक डॉलरमागे अधिक आर्थिक मूल्य मिळवून गुंतवणुकीवर जास्त परतावा कमावतात.

2025 मध्ये, जनुकीय सुधारित अन्न बाजारपेठेने 123.4 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचे मूल्यांकन ओलांडले. फ्युचर मार्केट इनसाइट्सच्या (एफ.एम.आय.) विश्लेषणानुसार, 2026 मध्ये मागणी 132.5 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स आणि 2036 पर्यंत 269.6 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे.  एफ.एम.आय. ने अंदाजित कालावधीत 7.4 टक्केच्या सीएजीआरचा अंदाज वर्तवला आहे. 2026 ते 2036 या कालावधीत 137.1 अब्ज अमेरिकन

डॉलर्सची निव्वळ डॉलर वाढ शक्य आहे. कृषी पुरवठा साखळ्यांमध्ये अन्न जैवतंत्रज्ञानाचे सततचे एकीकरण दर्शवते. प्रमुख कृषी केंद्रांमध्ये नियामक मंजुरी चक्र व्यापारीकरणाच्या गतीवर नियंत्रण ठेवतात. जलद प्रक्रियेमुळे विकासकांना पाइपलाइनमधील गुंतवणुकीचे वेगाने मुद्रीकरण करता येते. कंपन्या बदलत्या हवामानाच्या दबावांना तोंड देणारे लवचिक पीक प्रकार सादर करण्यासाठी या अनुपालन अडथळ्यांवर मात करतात. जनुकीय संशोधन आणि संपादन हे शेतीसाठी एक परिवर्तनकारी तंत्रज्ञान आहे; जे शेतीमधील हवामान लवचिकता वाढवेल तसेच जगाच्या वाढत्या लोकसंख्येला अन्न तथा इंधन पुरवण्यासाठी आवश्यक असलेली वाढीव शेती उत्पादकता वाढवेल.

‘एशियन जर्नल ऑफ रिसर्च इन बायोसायन्सेस’मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासात, भारतातील भूक आणि कुपोषणाची समस्या सोडवण्यासाठी जनुकीय सुधारित (जीएम) पिकांच्या क्षमतेवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. तसेच सार्वजनिक स्वीकृतीमधील प्रमुख अडथळेही ओळखण्यात आले आहेत. हवामानातील आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर, गोल्डन राईस आणि जीएम मोहरी यांसारखी जीएम पिके पौष्टिक मूल्य वाढवून व उत्पादन वाढवून अन्नसुरक्षा कशी सुधारू शकतात, हे या अभ्यासात तपशीलवार स्पष्ट केले आहे. या तंत्रज्ञानाने संभाव्य फायदे दाखवले असले तरी, संशोधकांनी नमूद केले आहे की, व्यापक अविश्वास हा त्याच्या स्वीकृतीमधील एक प्रमुख अडथळा आहे. या अभ्यासात असे आढळून आले की, अस्पष्ट लेबलिंग आवश्यकता आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील नवकल्पनांवर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या पेटंटच्या वर्चस्वाबद्दलच्या चिंतेमुळे नियामक पारदर्शकतेवर लोकांचा कमी विश्वास आहे. या निष्कर्षांवरून असे दिसून येते की, अनेक ग्राहक अजूनही जनुकीय सुधारित पर्यायांपेक्षा पारंपरिक अन्न प्रणालींनाच पसंती देतात. भूक निवारणासाठी जैवतंत्रज्ञान नवोपक्रमांना चालना देण्यासाठी मजबूत सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा उपायांची आवश्यकता असल्याचे या अभ्यासात म्हटले आहे. जीएम पिकांचा अवलंब करताना, संशोधक ‘मध्यम-केंद्रित’ दृष्टिकोनावर भर देतात, जो आंतरराष्ट्रीय पेटंटपेक्षा सार्वजनिक क्षेत्रातील संशोधन आणि देशांतर्गत नवोपक्रमांना प्राधान्य देतो. जनतेचा विश्वास निर्माण करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी अधिक कठोर लेबलिंग, विकेंद्रित कायदे, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे संरक्षण आणि सुधारित नियामक पारदर्शकतेची गरज असल्याचे या निष्कर्षांमधून अधोरेखित होते.

भारतीय मानसिकता जीएम पिकांना दैनंदिन गरज म्हणून स्वीकारायला अजून तयार नाही. तथापि, भारतीय अप्रत्यक्षपणे जीएम घटकांचे सेवन करत आहेत. बहुतांश पदार्थांना औपचारिक व्यावसायिक मान्यता नसतानाही, भारतीय जनित्र सुधारित (जीएम) पदार्थांचे सेवन करत आहेत. यामागे प्रामुख्याने जीएम सोया, कॅनोला आणि मका असलेल्या उत्पादनांची बेकायदेशीर, अनियंत्रित आयात कारणीभूत आहे. अभ्यासात असे आढळून आले आहे की, खाद्यतेल आणि बालकांच्या अन्नासह तपासलेल्या अन्नाच्या नमुन्यांपैकी 32 टक्के नमुने जीएम-पॉझिटिव्ह होते आणि त्यापैकी अनेकांवर आवश्यक लेबल्स लावलेले नव्हते. 2026 च्या सुरुवातीपर्यंत, आयातीसाठी वाढता दबाव असूनही, भारताने जीएम अन्नधान्याबाबत कठोर सावध भूमिका घेतली असून, व्यावसायिक लागवड केवळ बीटी कापसापुरतीच मर्यादित ठेवली आहे. संशोधन सुरू असले तरी, जीएम अन्न पिकांची मोठ्या प्रमाणावर व्यावसायिक उपलब्धता झालेली नाही. तथापि, भारत जनुकीय-संपादित पिके स्वीकारण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे आणि अलीकडेच विशिष्ट, जीएम-संबंधित अमेरिकन कृषी उत्पादनांच्या मर्यादित, शुल्क-कमी आयातीला परवानगी दिली आहे. सरकारी धोरण निश्चित करण्याच्या दृष्टीने भारतीय मंत्र्यांचे एक पॅनेल एका महत्त्वाच्या जनुकीय सुधारित अन्न पिकाची तपासणी करणार आहे.

भारतात सध्या जनुकीय सुधारित (जीएम) उसाच्या व्यावसायिक लागवडीला मंजुरी नाही. यावर संशोधन मोठ्या प्रमाणावर सुरू असले तरी, भारताची जनुकीय अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिती (जीईएसी) कठोर पर्यावरणीय मंजुरीशिवाय जनुकीय बदल केलेल्या अन्न आणि नगदी पिकांच्या लागवडीवर निर्बंध घालते. उसापासून जैवइंधन आणि बायो-प्लास्टिक तयार करण्यास वाव आहे. याच्या थेट सेवनाचा कोणताही धोका नाही आणि मानवी आरोग्यावरही कोणताही थेट परिणाम होत नाही. त्यामुळे याला लवकरच प्रोत्साहन दिले जाऊ शकते.

यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा मोबदला मिळण्यास निश्चितपणे मदत होईल. इस्लामाबाद येथील पर्यावरण संरक्षण एजन्सी अंतर्गत पाकिस्तानच्या तांत्रिक सल्लागार समितीने फैसलाबाद येथील कृषी विद्यापीठाने विकसित केलेल्या जनुकीय सुधारित उसाच्या दोन अधिक उत्पादन देणाऱ्या आणि संभाव्य वाणांना व्यापारीकरणासाठी मान्यता दिली आहे आणि शिफारस केली आहे, ज्यामध्ये कीटक-प्रतिरोधक ट्रान्सजेनिक ऊस आणि तणनाशक-सहिष्णु ट्रान्सजेनिक ऊस यांचा समावेश आहे.

डॉ. वसंतराव जुगळे