पोलाद क्षेत्रासाठी पीएलआय 2.0 वर काम सुरु

कंपन्या पोलाद आयात रोखण्यासाठी वाटत पहाताहेत : केंद्रीय मंत्र्यांची माहिती

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्रीय मंत्री फग्गनसिंग कुलस्ते म्हणाले की, सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह स्कीम 2.0 वर काम करत आहे आणि वर्ष 2024 मध्ये पोलाद क्षेत्रासाठी पुरेशा कच्च्या मालाचा पुरवठा सुनिश्चित करण्याचे मार्ग देखील शोधत आहे. मजबूत आर्थिक वाढीमुळे स्टीलची मागणी वाढेल, जरी उद्योग भू-राजकीय अनिश्चिततेमध्ये वाढती आयात आणि कच्च्या मालाच्या उच्च किमतींबद्दल खेळाडू चिंतेत आहेत.

2020-21 मध्ये कोविड-19 जागतिक महामारीमुळे या क्षेत्रावर परिणाम झाल्यानंतर आता स्टीलचे उत्पादन आणि वापरामध्ये जोरदार पुनर्प्राप्ती झाली आहे. पोलाद मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, या वर्षी एप्रिल-नोव्हेंबरमध्ये क्रूड स्टीलचे एकत्रित उत्पादन 14.5 टक्क्यांनी वाढून 94.01 दशलक्ष टन झाले आहे. याच कालावधीत, तयार स्टीलचा वापर वर्ष-दर-वर्षाच्या तुलनेत 14 टक्क्यांनी वाढून 86.97 दशलक्ष टन झाला. भारताने 2030 पर्यंत 300 दशलक्ष टन स्टील उत्पादन क्षमता स्थापित करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.

सध्या देशाची क्षमता 161 दशलक्ष टन इतकी आहे. 2024 मध्ये स्टील उद्योगासाठी सरकारच्या प्राधान्यक्रमांबद्दल बोलताना कुलस्ते म्हणाले,  ‘आम्ही स्टील क्षेत्रासाठी पीएलआय 2.0 साठी तयारी करत आहोत. यावर विविध स्तरांवर चर्चा सुरू आहे.

कुलस्ते यांच्याकडे ग्रामविकास राज्यमंत्रीपदाचा कार्यभारही आहे. सुमारे 25 दशलक्ष टन अतिरिक्त उत्पादनास समर्थन देण्यासाठी विशेष स्टीलच्या उत्पादनास चालना देण्यासाठी सरकारने पीएलआय योजना 1.0 मंजूर केली होती. पोलाद उत्पादन आणि मागणीबाबत मंत्री म्हणाले की पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या आधारे 2024 मध्ये त्यात लक्षणीय वाढ होईल. कुलस्ते म्हणाले की, सर्व पोलाद कंपन्या त्यांची क्षमता वाढवत आहेत आणि व्यवसाय करणे सुलभ व्हावे यासाठी सरकार त्यांना त्यांच्या प्रकल्पांशी संबंधित मंजूरी मिळवून देण्यासाठी मदत करत आहे.

इंडियन स्टील असोसिएशनच्या मते, अलीकडच्या काळात चीन आणि व्हिएतनामसह अनेक ठिकाणी पोलाद उत्पादनांचे डंपिंग झाल्याची प्रकरणे समोर आल्यानंतर आता नवीन वर्षात, वाढती आयात आणि कच्च्या मालाच्या चढ्या किमती यामुळे धोका निर्माण होईल. उद्योगाला. चिंतेचा विषय राहील. कोकिंग कोळशाची 90 टक्के गरज भागवण्यासाठी भारत आयातीवर अवलंबून आहे.

2023 मध्ये आतापर्यंत 70-80 दशलक्ष टन आयात झाली आहे. आयएसएचे सरचिटणीस आलोक सहाय म्हणाले की, उद्योगांना आयातीची समस्या भेडसावत आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेवर परिणाम होत असल्याने आयात वाढीबाबत सरकारकडून कठोर कारवाईची त्यांना अपेक्षा आहे. रंजन धर, मुख्य विपणन अधिकारी, आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया, म्हणाले की आर्थिक चढउतार आणि पुरवठा साखळीतील व्यत्ययांमुळे अनेक मोठी आव्हाने उभी आहेत.