महिला सुरक्षेला प्राधान्य

देशभरात विविध ठिकाणी घडत असणाऱ्या महिला अत्याचाराच्या घटनांची गंभीर दखल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतली आहे. महाराष्ट्रात येऊन जळगावमध्ये त्यांनी सरकारचे महिलांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे जाहीर केले आहे. गेल्या आठवड्याभरात घडलेल्या भयावह घटनांमुळे समाजमन ढवळून निघाले आहे. सर्वसामान्य माणसांना आपल्या लेकी, बाळी असुरक्षित असल्याची चिंता जाणवू लागली आहे. थरकाप उडवणाऱ्या घटना आणि त्यांचा जाहीर होणारा तपशील यांचा विचार केला तर कोणताही संवेदनशील माणूस सुन्न झाल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे याची गंभीर दखल घेऊन महिला वर्गाला आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना आश्वस्त करण्यासाठी कोणीतरी उच्च पदस्थांनी बोलण्याची आवश्यकता होतीच. ते काम खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले असल्यामुळे यापुढे अशा घटनांना लगाम बसेल अशी आशा बाळगायला हरकत नाही. महाराष्ट्रात लखपती दीदी संमेलनाच्या निमित्ताने आलेल्या पंतप्रधानांनी संत मुक्ताई यांच्यापासून जिजाऊ, सावित्रीबाई आणि बहिणाबाईंसह कर्तबगार मराठी स्त्रियांचा उल्लेख आपल्या भाषणात केला. पंतप्रधानांच्या या समय सूचकतेचे कौतुक आहे. पण, राज्याच्या विविध भागात महिला अत्याचाराच्या आणि बालिकांवरील अत्याचाराच्या घटना वाढलेल्या असताना लोक मात्र याच आश्वासनावर विसंबून राहतील असे म्हणता येणार नाही. त्यासाठी त्यांना आश्वस्त करणारी कृती सरकारी यंत्रणा विशेषत: पोलिसांकडून घडण्याची आवश्यकता आहे. गुन्हा घडल्यानंतर त्याचा गहजब माजवण्यापेक्षा असे कृत्य करण्याचे धाडस कोणीही करणार नाही यासाठी यंत्रणा राबली तर देशाच्या सर्वोच्च नेत्यांना त्यावर व्यक्त होण्याची वेळ आली नसती. कोलकात्यातील डॉक्टर महिलेवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेनंतर दररोज देशाच्या कानाकोपऱ्यात कुठे ना कुठे अशा घटना घडताना दिसत आहेत. अनेक ठिकाणी स्त्रियांच्या जीविताला धोका निर्माण झाल्याचे दिसून आले आहे. वासनांध नराधमांनी लहान मुलींना सुद्धा वासनेचे शिकार बनवले आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांना आपली भूमिका मांडावी लागली आहे. दिल्लीत झालेल्या निर्भया प्रकरणानंतर तत्कालीन सरकारच्या विरोधात वातावरण निर्माण होण्यास प्रारंभ झाला होता. त्यामुळे पंतप्रधानांनी आपल्या कारकीर्दीत घडलेल्या या घटनेची दखल घेऊन केलेले वक्तव्य महत्वपूर्ण असेच म्हणता येईल. महिलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य म्हणजे सरकार नेमके करणार काय आहे? याची स्पष्टता येण्याची आता गरज आहे. नाही म्हणायला निर्भया खटला सुरू असताना महिलांच्या सुरक्षेसाठी देशात अनेक प्रकारच्या समित्यांची स्थापना झाली. आता त्या थंड आहेत. कायदा कडक करण्यात आला आहे असे सांगितले गेले. मात्र त्यानंतर सुद्धा अशा प्रकारचे गुन्हे घडायचे थांबले नाहीत हे वास्तव ढळढळीतपणे पुन्हा एकदा समाजाच्या समोर आले आहे. राज्यातील अनेक पोलीस ठाण्यांमध्ये अशा प्रकारच्या तक्रारी घेऊन महिला येत असतात. मात्र अशा तक्रारींकडे गांभीर्याने पाहण्याची तसदी अनेकदा पोलिस ठाण्यात घेतली जात नाही. अशाही काही घटना यापूर्वी उघडकीस आल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याची गांभीर्याने दखल घेतली आणि बदलापूर प्रकरणात पोलिस आणि शाळा प्रशासनावर ताशेरे ओढले. या दरम्यान सर्वसामान्य जनतेतून अशा प्रकारच्या घटनेविरोधात संतापाची लाट उमटल्याचे दिसून आले आहे. राज्याच्या कानाकोपऱ्यात कोठे ना कोठे मोर्चे आंदोलने सुरूच आहेत. त्यात राजकीय मंडळींचीही भर पडलेली आहे. सर्वात गांभीर्यांची गोष्ट म्हणजे सर्वसामान्य कुटुंबातील महिलांना आता घराबाहेर पडताना अनंत अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे. वयात येण्याच्या स्थितीतील शाळकरी मुलींच्या समाजातील वावरण्यावर आणि शिक्षण घेण्याच्या त्यांच्या अधिकारावर सुद्धा गदा येण्याची शक्यता आहे. पूर्वीच्या काळी 12, 14 वयाच्या मुलींना वयात येताच शिक्षणापासून वंचित ठेवले जायचे. त्यांच्या सार्वजनिक ठिकाणांच्या वावरण्यावर मर्यादा यायच्या. विवाह लावला जायचा. पुन्हा एकदा भारतीय महिलांबाबत काही वर्षांच्या मागे असलेल्या त्या जुन्या आणि चुकीच्या प्रथेने डोके वर काढण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. ग्रामीण भागात विशेषत: जिथून शिक्षणासाठी मुलींना दूर जावे लागेल अशा प्रकरणांमध्ये मुलींचे शिक्षण बंद होण्याची शक्यता अधिक वाढणार आहे. उद्योग, व्यवसायाच्या निमित्ताने घराबाहेर पडणाऱ्या महिला आज सरकारच्या एसटी सवलत योजनेचा फायदा घेऊन दूरच्या बाजारात जाऊन आपल्या बचत गटांनी किंवा स्वत: उत्पादित केलेल्या वस्तू विक्री करण्याची जबाबदारी पार पाडत आहेत. एसटी प्रवासातील सवलतीच्या एका योजनेमुळे या महिलांना बळ मिळाले आणि दूरचे अंतर पार करून आपल्या उत्पादित वस्तू विक्री करण्यासाठी जाण्याची संधी मिळाली. मात्र आता अशा महिलांच्या सार्वजनिक वावरावर सुद्धा किंवा रात्रीच्या प्रवास करण्यास कुटुंब आणि नातेवाईकांकडून मनाई होण्याची शक्यता आहे. महिलांना आपल्या पायावर उभे राहण्यासाठी सहाय्यभूत ठरणाऱ्या अशा एसटी सवलत योजनेमुळे बेमालूमपणे ही कामगिरी साधली होती. मात्र आता, योजना असून सुद्धा अनेक महिला स्वत:ही धाडसाने प्रवास करण्यास धजावणार नाहीत अशी स्थिती होऊ शकते. पंतप्रधानांनी म्हटल्याप्रमाणे महिला अत्याचार हे अक्षम्य पाप आहे. सरकार कोणाचेही असो, बलात्कारी आणि त्यांचा बचाव करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा व्हायला हवी. पंतप्रधानांनी केलेले हे वक्तव्य केवळ उत्तर महाराष्ट्रापुरते मर्यादित नाही तर ते संपूर्ण देशासाठी अत्यावश्यक आहे. सरकारी यंत्रणेने ही बाब लक्षात घेऊन सक्रीयता दाखवण्याची आवश्यकता आहे.