सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पत्नींना ‘गृहआधार’ भोवला!

आता वसुलीचे शुक्लकाष्ट मागे : 227 जणींनी केली 1.20 कोटी परतफेड

पणजी : सरकारी नोकरीशी संबंधित कोणत्याही महिलेस ‘गृह आधार’ योजनेंतर्गत लाभ घेण्यास कायदेशीर मनाई असतानाही अनेक सधन तसेच सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या पत्नीनीही वर्षांनुवर्षे या योजनेचा लाभ घेतला. आता त्यांच्यामागे वसुलीचे शुक्लकाष्ट लागले असून काहीजणींनी तर एवढी मोठी रक्कम उकळली होती की एकरकमी  परतफेड करणे शक्य नसल्यामुळे मासिक हप्त्यांनी परतफेड करण्याची सुविधा मागावी लागली. या माध्यमातून सध्या अनेकांचे हप्ते पगारातून कापून घेण्यात येत आहेत, अशी माहिती महिला व बालविकास खात्यातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. मूळात योजनेचा हेतूच आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत महिला गृहिणींना थोडा तरी आर्थिक दिलासा देऊन त्यांच्या जगण्याला किमानपक्षी आधार देणे हा होता. परंतु नेमका उलट प्रकार घडला व आर्थिकदृष्या सक्षम, तसेच बड्या हुद्द्यावर काम करणाऱ्या धनदांडग्या सरकारी अधिकाऱ्यांच्या पत्नी यासारख्या असंख्य महिलांनीही या योजनेंतर्गत 1500 ऊपयांसाठी सरकारसमोर हात पसरवले.

अती दानी वृत्ती सरकारला नडली

‘मागणारा मागतच राहतो’ हे खरे असले तरी देणाऱ्यानेही कोणतीही खातरजमा न करता खिरापत वाटावी तसा सरसकट सगळ्यांना या योजनेचा लाभ मिळवून दिला. यामागे काही प्रमाणात सरकारची घाई व तिला जोडून अनेक राजकारण्यांच्या कार्यकर्त्यांची वशीलेबाजी यासारखी कारणे होती. मात्र शेवटी सरकारलाच तो आर्थिक डोलारा पेलवेना अशी परिस्थिती निर्माण झाली व त्यातून पुढे योजनेत काही बदल करण्यापर्यंत निर्णय घेण्याची वेळ आली. त्यानुसार कोणतीही विवाहित महिला स्वत: किंवा तिचा पती कोणत्याही राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या खात्यात, सरकारी महामंडळ, सरकारी अर्थसाहाय्य मिळविणारी स्वायत्त संस्था यामध्ये कायमस्वऊपी, कंत्राटी किंवा रोजंदारीवर काम करत असेल तर सदर महिलेस गृहआधार घेता येणार नाही, असे निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

1100 मधील 350 जणींचे पती सरकारदरबारी

दरम्यान, या योजनेंतर्गत पात्र नसतानाही आर्थिक लाभ घेत असलेल्या सुमारे 2960 जणींना यापूर्वी नोटिसा पाठविण्यात आल्या होत्या. त्यामधील 69 जणी स्वत: तर 2891 जणींचे पती वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांमध्ये कर्मचारी, अधिकारी असल्याचे आढळून आले होते. त्यासंबंधी त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागविले असता 1100 जणींनी उत्तर दिले. त्यापैकी 350 जणांचे पती किंवा त्या स्वत: सरकारी कर्मचारी नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने त्यांचे अर्ज ग्राह्य धरण्यात आले. उर्वरितांमधील 7 महिला आणि 743 जणांचे पती सरकारी कर्मचारी असल्याचे सिद्ध झाले. त्यानंतर त्या सर्वांना परतफेडीसाठी नोटीस पाठविण्यात आली व आतापर्यंत त्यापैकी 227 जणींकडून 1 कोटी 20 लाख 60 हजार 262 ऊपये वसूल करण्यात आले आहेत, अशी माहिती सदर अधिकाऱ्याने दिली.