गुजरात पोलिसांनी निरपराध्यांच्या संरक्षणासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. 'ऑपरेशन चाइल्डहुड फ्रीडम' नावाची एक मोठी मोहीम राज्याच्या विविध भागांमध्ये सुरू करण्यात आली. या मोहिमेच्या पहिल्या १४ दिवसांतच पोलिसांनी विविध कारखान्यांमधून ८४ बाल कामगारांची सुरक्षितपणे सुटका केली. बाल शोषणाच्या या अवैध व्यापाराविरोधात कठोर कारवाई करत, पोलिसांनी आतापर्यंत २६ आरोपी कंत्राटदारांविरुद्ध १६ गुन्हे दाखल केले आहेत. उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी या मोहिमेचे नेतृत्व करत आहेत.
नरक बनलेल्या कारखान्यांवर छापे, २०० रुपयांमध्ये व्यवहार होत होते.औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये सुरू असलेल्या शोषणाच्या या चक्राचे सर्वात भयानक रूप सुरत शहरात दिसले. एका अचूक माहितीच्या आधारे, पोलिसांनी जय अंबे टेक्सटाइल्स नावाच्या कापड कारखान्यावर अचानक छापा टाकला. तेथून दोन अल्पवयीन मुलांना अत्यंत अमानवीय परिस्थितीतून वाचवण्यात आले. प्राथमिक तपासात धक्कादायक सत्य समोर आले की, या निष्पाप मुलांना दिवसभराच्या कष्टाच्या मोबदल्यात दिवसाला फक्त २०० रुपये दिले जात होते.हा पगार कायदेशीर आणि नैतिक दोन्ही मानकांपेक्षा खूपच कमी आहे. जेव्हा जेव्हा ही मुले काम करण्यास सातत्याने नकार देत, तेव्हा त्यांना धमक्या देऊन काम करण्यास भाग पाडले जात असे. या निष्पाप मुलांना सकाळी ८ ते सायंकाळी ७ पर्यंत काम करण्यास भाग पाडले जात असे आणि दिवसभरात त्यांना फक्त एक तासाची जेवणाची सुट्टी दिली जात असे. पोलिसांनी मालकाविरुद्ध भारतीय दंड संहिता (बीएनएस), बालकामगार (प्रतिबंध आणि नियमन) कायदा आणि बाल न्याय कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.
माफिया नेटवर्कला उद्ध्वस्त करण्यासाठी ही मोहीम चार टप्प्यांत राबवली जाईल.
पोलीस महासंचालक (डीजीपी) जी.एस. मलिक यांनी सांगितले की, पोलिसांचे लक्ष केवळ मुलांच्या सुटकेपुरते मर्यादित राहणार नाही. पोलीस पूर्णपणे या मुलांचे पुनर्वसन आणि शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करत आहेत. आतापर्यंत ६७ मुलांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी राज्यभरात १६० जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत. सीआयडी क्राईमचे अतिरिक्त महासंचालक अजय चौधरी यांनी सांगितले की, सुटका करण्यात आलेली बहुतेक मुले बिहार आणि राजस्थानमधील स्थलांतरित आहेत. यामध्ये आंतरराज्यीय मानवी तस्करी आणि कामगार नेटवर्कचा स्पष्टपणे समावेश आहे. पोलीस आता थेट कंत्राटदार आणि पुरवठा साखळ्यांना लक्ष्य करत आहेत. चार टप्प्यांची रणनीती विकसित करण्यात आली आहे.
यात पहिल्या टप्प्यात बालमजुरीची प्रमुख ठिकाणे आणि शाळा सोडलेल्या मुलांचे मॅपिंग करणे. दुसऱ्या टप्प्यात अचानक तपासणी आणि बचाव कार्य. तिसऱ्या टप्प्यात मुलांचे पुनर्वसन आणि शाळांमध्ये नावनोंदणी. चौथ्या टप्प्यात गुन्हेगार आणि संघटित टोळ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई. या मोहिमेअंतर्गत, गुजरात पोलिसांनी ५०,००० हून अधिक ठिकाणांची तपासणी करणे, १०,००० गुप्त माहिती गोळा करणे आणि ५,००० हून अधिक बाल मजुरांची सुटका करण्याचे मोठे लक्ष्य ठेवले आहे.
