25 पासून संसदेचे हिवाळी अधिवेशन

20 डिसेंबरपर्यंत चालणार : ‘वक्फ’सह अनेक महत्त्वाच्या विधेयकांवर होणार चर्चा

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

18 व्या लोकसभेचे पहिले हिवाळी अधिवेशन 25 नोव्हेंबरपासून सुरू होणार असून ते 20 डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. वन नेशन-वन इलेक्शन आणि वक्फ विधेयकासह अनेक महत्त्वाची विधेयके या अधिवेशनात मांडली जाऊ शकतात. जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचा प्रस्तावही या अधिवेशनात मंजूर होऊ शकतो. संविधानाच्या 75 व्या वर्धापन दिनानिमित्त 26 नोव्हेंबर रोजी संसदेचे संयुक्त अधिवेशन संसद भवनाच्या सेंट्रल हॉलमध्ये आयोजित केले जाऊ शकते.

काँग्रेससह विरोधी पक्ष वन नेशन-वन इलेक्शनला विरोध करत असल्यामुळे हिवाळी अधिवेशनात गदारोळ होण्याची शक्मयता आहे. काँग्रेससह विरोधी पक्ष देशात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या बाजूने नाहीत. दुसरीकडे या विधेयकावर सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. या विधेयकाच्या निषेधार्थ विरोधी पक्ष सभागृहात गदारोळ करू शकतात.

हिवाळी अधिवेशनात इतरही अनेक महत्त्वाच्या मुद्यांवर चर्चा होण्याची शक्मयता आहे. अधिवेशनात ‘वक्फ (दुऊस्ती) विधेयक, 2024’ मंजूर होईल, असे गृहमंत्री अमित शहा यांनी आधीच सांगितले आहे. यासोबतच वक्फ विधेयकावर गठित जेपीसी आपला अहवाल संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडू शकते. वक्फ विधेयकावर स्थापन करण्यात आलेली संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) पुढील आठवड्यात आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि ओडिशा या पाच राज्यांना भेट देणार आहे. याआधी 4-5 नोव्हेंबर रोजी दिल्लीत मुस्लीम महिला, शिक्षणतज्ञ, वकील आणि सामाजिक-धार्मिक संघटनांसोबत बैठकही होणार आहे. या समितीला संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात पहिल्या आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी आपला अहवाल सादर करायचा आहे. वक्फसंबंधी जेपीसी समितीला वेळेत अहवाल सादर करता यावा यासाठी राज्यांच्या दौऱ्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. समितीचे अध्यक्ष भाजपचे खासदार जगदंबिका पाल यांना दिलेल्या मुदतीत अहवाल सादर करायचा आहे. जेपीसी सदस्य पाच राज्यांच्या राजधान्यांमध्ये त्यांचे अल्पसंख्याक व्यवहार विभाग, कायदा विभाग, अल्पसंख्याक आयोग आणि वक्फ बोर्ड यांच्याशी संवाद साधतील. ही समिती 9 नोव्हेंबर रोजी आसामची राजधानी गुवाहाटी येथून आपला दौरा सुरू करणार आहे. यानंतर 11 नोव्हेंबरला भुवनेश्वर (ओडिशा), 12 नोव्हेंबरला कोलकाता (पश्चिम बंगाल), 13 नोव्हेंबरला पाटणा (बिहार) आणि 14 नोव्हेंबरला लखनौ (उत्तर प्रदेश) येथे जाईल.

काश्मीर राज्य दर्जासंबंधी प्रस्ताव आणणार

जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्यासाठी केंद्र सरकार सकारात्मक असल्याचे दिसत आहे. मात्र, लडाख हा केंद्रशासित प्रदेशच राहणार आहे.  संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात यासंबंधीचा प्रस्ताव आणला जाईल. काश्मीर राज्य दर्जाबाबत आता पुढील निर्णय केंद्र सरकारला घ्यायचा आहे. संपूर्ण राज्याचा दर्जा मिळवण्यासाठी केवळ केंद्र सरकारला जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना कायद्यात बदल करावा लागेल. पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळवण्यासाठी संसदेत कायदा करून पुनर्रचना कायद्यात बदल करावे लागतील. हे बदल घटनेच्या कलम 3 आणि 4 अंतर्गत केले जातील. राज्याचा दर्जा देण्यासाठी, नवीन कायदेशीर बदलांना लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजुरी आवश्यक असेल, म्हणजेच या प्रस्तावाला संसदेची मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. संसदेच्या मंजुरीनंतर तो राष्ट्रपतींकडे पाठवला जाईल. त्यांच्या मंजुरीनंतर राष्ट्रपतींनी या कायदेशीर बदलाची अधिसूचना जारी केल्यावर जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळेल.

विधानसभा निवडणुकीनंतर काश्मीर सरकारने राज्य दर्जासंबंधीचा प्रस्ताव संमत केला. या प्रस्तावाला राज्यपालांनीही हिरवा कंदील दाखविला आहे. दोन महत्त्वाचे टप्पे पार झाल्यानंतर काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी 23 ऑक्टोबरला गृहमंत्री अमित शहा आणि 24 ऑक्टोबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. यादरम्यान ओमर अब्दुल्ला यांनी पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याची विनंती केली होती. या भेटीमध्ये यावषी जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचे आश्वासन अब्दुल्ला यांना मिळाले होते. 2019 मध्ये जम्मू काश्मीरमधून कलम 370 आणि 35ए हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आले होते.

18 व्या लोकसभेचे पहिले पावसाळी अधिवेशन 22 जुलै ते 9 ऑगस्ट दरम्यान चालले होते. या कालावधीत एकूण 12 विधेयके मांडण्यात आली, त्यापैकी 4 विधेयके मंजूर झाली. मंजूर झालेल्या विधेयकांमध्ये वित्त विधेयक 2024, विनियोग विधेयक 2024, जम्मू-काश्मीर विनियोग विधेयक 2024 आणि भारतीय विधेयक यांचा समावेश आहे.