उद्यापासून संसदेचे हिवाळी अधिवेशन

आज सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन : 20 डिसेंबरपर्यंत चालणार कामकाज

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सोमवार, 25 नोव्हेंबरपासून सुरू होत आहे. केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची बैठक घेणार आहेत. सर्वपक्षीय बैठक रविवारी सकाळी 11 वाजता संसद भवनातील मुख्य समिती कक्षात होणार आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक होणार असल्याची माहिती रिजिजू यांनी शनिवारी दिली.

25 नोव्हेंबरला सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाचे कामकाज 20 डिसेंबर 2024 पर्यंत चालवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या कालावधीत 26 नोव्हेंबर 2024 रोजी ‘संविधान दिन’निमित्त लोकसभा आणि राज्यसभेची बैठक होणार नाही. जवळपास चार आठवड्यांच्या कामकाजात अधिकाधिक विधेयके मंजूर करून घेण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न राहतील. याचदरम्यान, अदानी समुहावरील आरोपांसह अन्य मुद्द्यांवर आवाज उठविण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षाकडून केला जाऊ शकतो. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात पाच नवीन विधेयके आणि वादग्रस्त वक्फ (दुऊस्ती) विधेयकासह दहा विधेयके मंजूर होऊ शकतात. या अधिवेशनात सर्वाधिक लक्ष वक्फ विधेयकावर असेल. या विधेयकावर जेपीसीच्या बैठकीत आधीच मोठा गदारोळ झाला आहे.

कोणती विधेयके मांडली जातील?

मोदी सरकारने कोस्टल शिपिंग विधेयकासह केवळ पाच नवीन विधेयकांची यादी केली आहे. हे किनारपट्टीवरील व्यापाराला चालना देण्याचा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा आणि व्यावसायिक गरजांसाठी भारतीय नागरिकांच्या मालकीच्या आणि चालवल्या जाणाऱ्या भारतीय ध्वजांकित जहाजांच्या सहभागास प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करते. यासह, भारतीय बंदरे विधेयक, 2024 देखील संसदेत सादर केले जाईल, ज्याचे उद्दिष्ट भारताच्या आंतरराष्ट्रीय जबाबदाऱ्या आणि वैधानिक पालनाच्या अनुषंगाने बंदरांच्या संरक्षणासाठी तसेच बंदरांवर सुरक्षा आणि प्रदूषण नियंत्रण उपाय प्रदान करणे आहे.

वक्फ विधेयकाकडे सर्वांच्या नजरा

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सर्वात जवळून पाहिले जाणारे विधेयक म्हणजे वक्फ विधेयक. या अधिवेशनातच ते मंजूर करून घ्यावे, अशी सरकारची इच्छा आहे. सरकारने हे विधेयक सूचीबद्ध केले असून ते सध्या संसदेच्या संयुक्त समितीद्वारे विचार आणि पारित करण्यासाठी पुनरावलोकन केले जात आहे. समितीच्या विरोधी सदस्यांना विधेयकाचा अभ्यास करण्यासाठी आणखी वेळ हवा आहे. त्यांनी भाजप खासदार जगदंबिका पाल यांच्या नेतृत्वाखालील समितीच्या वेगवान गतीविरोधात लोकसभा अध्यक्षांना पत्र लिहिले आहे. समितीने आतापर्यंत 27 बैठका घेतल्या आहेत. या वेगवान हालचालींवरून समिती हिवाळी अधिवेशनात आपला अहवाल संसदेला सादर करण्यास उत्सुक असल्याचे दिसून येते.