दरडींचा घाला...विधानसभेत काला

कर्नाटक विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे. दोन्ही सभागृहात मुडा येथील भूखंड घोटाळा व वाल्मिकी निगममधील 187 कोटींच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे ठळक चर्चेला आली आहेत. या मुद्द्यावर प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजप व त्यांचा मित्र पक्ष असणाऱ्या निजदने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी राजीनामा द्यावा, यासाठी दोन्ही सभागृहात विरोधकांनी दबाव वाढवला आहे. पहिल्या दिवसापासूनच भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर सभागृहात गदारोळ सुरू आहे. भाजपच्या अस्त्राला सत्ताधारी काँग्रेसने प्रतिअस्त्र म्हणून भाजपच्या काळातील भ्रष्टाचार प्रकरणे उकरून काढून त्यांचे तोंड बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशन विकासापेक्षाही भ्रष्टाचार प्रकरणांमुळे गाजते आहे. गेल्या आठवडाभरात कर्नाटकात संततधार सुरू आहे. कारवार, मंगळूर, चिक्कमंगळूरसह किनारपट्टीच्या जिल्ह्यांमध्ये तर पुराचा फटका बसला आहे. दरड कोसळण्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. राजकीय चर्चांमुळे या घटना मागे पडल्या आहेत.

दोन्ही सभागृहात भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यांवर भाजप आक्रमक बनला असला तरी हायकमांड मात्र स्थानिक नेत्यांवर नाराजच आहे, असे दिसून येते. कारण, गेल्या पंधरवड्यापासून मुडा आणि वाल्मिकी निगममधील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणावरून भाजपने आंदोलन छेडले असले तरी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या विरोधातील आंदोलन आहे, असे वाटत नाही. लोकसभा निवडणूक निकालानंतर कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारला धक्का पोहोचविण्यासाठी स्थानिक नेत्यांच्या हालचाली दिसत नाहीत. त्यामुळेच हायकमांड नाराज असल्याचे दिसून येते. माजी केंद्रीयमंत्री बसनगौडा पाटील-यत्नाळ हे सातत्याने कर्नाटकातील साटेलोटेच्या राजकारणाविरुद्ध आवाज उठवू लागले आहेत. कर्नाटकात अजूनही जागा मिळवता आल्या असत्या. साटेलोटेमुळे काही जागा आम्हाला गमवाव्या लागल्या, अशी तक्रार त्यांनी हायकमांडकडे केली आहे. त्यामुळेच भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांवरून आंदोलन सुरू असले तरी या आंदोलनात आक्रमकता किती आहे? हे तपासून पहावे लागणार आहे.

याच अधिवेशनात एसआयटीच्या कार्यपद्धतीवरही टीका झाली आहे. माजी मंत्री एच. डी. रेवण्णा यांना एसआयटीने अपहरण प्रकरणात अटक केली होती. रेवण्णा यांचे चिरंजीव माजी खासदार प्रज्ज्वल रेवण्णा यांच्या अश्लील सीडी प्रकरणाचा तपासही एसआयटी करते आहे. काँग्रेस सरकारला अडचणीत आणणाऱ्या महर्षी वाल्मिकी विकास निगममधील भ्रष्टाचाराचे प्रकरणही एसआयटीकडे सोपविण्यात आले आहे. याला महिना उलटला तरी एसआयटीने माजी मंत्री नागेंद्र किंवा निगमचे अध्यक्ष बसनगौडा दद्दल यांना अटक केली नाही. 187 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार करूनही काँग्रेसच्या आमदारांना अटक करण्याची एसआयटीला घाई नाही. इतर प्रकरणात मात्र विरोधी पक्षातील नेत्यांवर कारवाईसाठी थोडासाही विलंब झाला नाही. हा फरक कळत नाही का? असा प्रश्न उपस्थित करीत विरोधी पक्षातील आमदारांनी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली आहे. एच. डी. रेवण्णा यांनी तर राज्य पोलीस महासंचालकांच्या प्रामाणिकपणावरच संशय व्यक्त केला आहे.

आपला चिरंजीव प्रज्ज्वलने चूक केली असेल तर त्याला फासावर लटकवा. गेली चाळीस वर्षे आपण राजकीय व सामाजिक जीवनात सक्रिय आहोत. पण अशी राजवट कधी पाहिली नाही, असे सांगत काँग्रेस सरकारविरुद्ध त्यांनी विधानसभेत टीकेची झोड उठविली आहे. रेवण्णा यांची दोन्ही मुले कारागृहात आहेत. एकटा लैंगिक अत्याचार प्रकरणात तर दुसरा अनैसर्गिक अत्याचार प्रकरणात. असे असूनही सरकारवर टीका करायला तुम्हाला काही वाटत नाही का? असा प्रश्न काँग्रेस आमदारांनी उपस्थित केला आहे. खरे तर या अधिवेशनात पाऊस, दरड कोसळणे, महापूर, डेंग्यूचे थैमान, संसर्गजन्य रोगराई आदी विषयांवर चर्चा व्हायला हवी होती. गेल्या वर्षी पावसाअभावी आर्थिक अडचणीत आल्याने आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी चर्चा व्हायला हवी होती. भ्रष्टाचार प्रकरणाने या सर्व समस्यांवर पांघरुण घातले आहे. पंचहमी योजनांमुळे सरकारचा खजिना रिता झाला आहे. या योजना पुढे रेटणे किंवा बंद करणे दोन्ही अवघड होणार आहे.

पहिल्या प्रयत्नात दहावीच्या परीक्षेत उत्तीर्ण होणाऱ्या अनुसूचित जाती-जमातीतील विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारकडून यापूर्वी प्रोत्साहन धन दिले जात होते. त्यांच्या पुढील शिक्षणासाठी उपयोग व्हावा, यासाठी दहावी उत्तीर्ण होणाऱ्यांना पंधरा हजार रुपये, वैद्यकीय, आयुर्वेद, योग, नॅचरोपथी, अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांना 35 हजार रुपये, बीए, बीकॉम, बीएस्सी, बीएमएस, बीबीएमध्ये उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 25 हजार रुपये, एमडी, एम. फार्मा, बी. फार्मामध्ये उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 30 हजार रुपये व बारावीत पहिल्याच प्रयत्नात उत्तम गुण घेऊन विद्यार्थ्यांना 20 हजार रुपये दिले जात होते. राज्य सरकारने ही योजनाच थांबवली आहे. यावरून सरकारची आर्थिक परिस्थिती काय आहे? हे दिसून येते. पावसामुळे कर्नाटकातील काही जिल्ह्यातील जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. नदी-नाल्यांच्या पातळीत वाढ झाली आहे. संभाव्य पुराचा सामना करण्यासाठी यंत्रणा सज्ज ठेवण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.

अधिवेशनाचे पहिले चार दिवस एकमेकांचे घोटाळे काढण्यातच गेले आहेत. आता काँग्रेसनेही भाजप-निजदच्या कार्यकाळातील सात प्रमुख घोटाळे बाहेर काढले आहेत. मुडा आणि महर्षी वाल्मिकी निगममधील भ्रष्टाचारावरून भाजप जर आणखी आक्रमक झाला तर त्यांच्यावर तितक्याच ताकदीने तुटून पडण्याची तयारी काँग्रेसने केली आहे. यावरून अधिवेशनात गंभीर विषयावरील चर्चेला फाटा देऊन एकमेकांचे घोटाळे उघडे पाडण्यात धन्यता मानली जात आहे. विधान परिषदेत विरोधी पक्ष नेता निवडण्याचा तिढा निर्माण झाला आहे. या जागेवर सी. टी. रवी यांची नियुक्ती होणार की आणखी कोणाचे नाव पुढे येणार? हे स्पष्ट झाले नाही. विरोधी पक्षनेते कोट श्रीनिवास पुजारी हे सध्या खासदार झाले आहेत. त्यामुळे ते पद रिक्त झाले आहे. सी. टी. रवी हे वक्कलिग समाजाचे आहेत. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते आर. अशोक हेही वक्कलिग आहेत. त्यामुळे दोन्ही पदे एकाच समाजाला देणार की विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते दुसऱ्यांना देऊन सी. टी. रवी यांना विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेतेपद देणार? याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.