संकटांचे वारे

निसर्गाचे बदलते चक्र किंवा लहरी हवामानाचा मुद्दा अलीकडच्या काही वर्षांत ऐरणीवर आला आहे. मागच्या पाच ते सहा दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या काही भागांत होणारा अवकाळी पाऊस व गारपीट, हा त्याचाच नमुना म्हणावा लागेल. नेमेची येतो पावसाळा, असे म्हणतात. त्याला जोडूनच आता ‘नेमेची येतो अवकाळी पाऊस’ असे म्हणण्यासारखी स्थिती निर्माण व्हावी, यातच सगळे आले. अनेक जिल्ह्यांमध्ये रब्बीचे पीक मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. परंतु, अवकाळी व गारपीटीने या पिकावर सध्या गंडांतर आलेले पहायला मिळते. यंदाच्या गारपिटीचा 11 जिल्ह्यांना फटका बसल्याचे सांगण्यात येते. यामध्ये अहिल्यानगर, नागपूर, चंद्रपूर, लातूर, नांदेड, धाराशिव, यवतमाळ, सोलापूर, पुणे, सातारा, कोल्हापूर यांसारख्या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. गहू आणि हरभरा या पिकांची बहुतेक ठिकाणी काढणीची कामे सुरू असताना पावसाने शेतकऱ्यांच्या तोंडातील घास हिरावून घेतला आहे. कांदा, मका, ज्वारी, आंबा, केळी, कलिंगड, खरबूज, ऊस, पपई, द्राक्षे, डाळिंब, लिंबू, मोसंबी, संत्रे तसेच भाजीपाला पीकाची यामध्ये मोठी वाताहत झाल्याचे आकडेवारीतून ध्यानात येते. यात सर्वांधिक नुकसान अहिल्यानगर जिल्ह्यात झाले आहे. या जिल्ह्यातील 3 हजार 558 हेक्टर पिकांना फटका बसला आहे. आत्तापर्यंत एकूण 30 तालुक्यांतील 6 हजार 913 हेक्टरवरील पिके जमीनदोस्त झाली आहेत. अवकाळीचा तडाखा सुरूच असल्याने हा आकडा आणखी वाढू शकतो. हवामानातील चढ-उतार आपल्याला नवे नाहीत. परंतु, त्याची वाढती तीव्रता निश्चितच शेतकऱ्यांसाठी चिंताजनक ठरते. गारपीट पूर्वीही व्हायची. पण, त्याचे प्रमाण इतके नव्हते. त्यामुळे गारांचा हा पाऊस आल्हाददायक वाटायचा आणि त्याच्याकडे आनंदाचे प्रतीक म्हणूनही पाहिले जायचे. आता गारपीट म्हणजे संकट म्हणूनच ओळखले जाते. याला कारण गारपीटीचे सातत्याने दिसणारे उपद्रवमूल्य होय. मध्य प्रदेश, पूर्व उत्तर प्रदेश, पूर्व राजस्थान, आसाम व अऊणाचल प्रदेशवर हवेची द्रोणीय स्थिती, मध्य प्रदेश-विदर्भ-मराठवाडा तसेच उत्तर कर्नाटकदरम्यान असलेला हवेचा दाब यामुळे देशाच्या अनेक भागात अवकाळी पावसासह गारपीट होत आहे. महाराष्ट्राशिवाय हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा, कर्नाटक राज्यातदेखील अनेक भागात गारपीट झाल्याचे वृत्त आहे. याशिवाय उत्तरेतील काही राज्यांना गारपिटीचा इशाराही देण्यात आला आहे. हे बघता गारपीटीचा धोका कमी अधिक प्रमाणात देशातील बहुतांश राज्यांना भेडसावताना दिसतो. त्यामुळे या संकटाचा सामना कसा करायचा, त्यातून मार्ग कसा काढायचा, पिकांचे संरक्षण कसे करायचे, याचा दीर्घकालीन विचार करणे क्रमप्राप्त ठरते. वास्तविक सध्याचे दिवस कडक उन्हाळ्याचे आहेत. वाड्यावस्त्यांपासून शहरातील सोसायट्यांपर्यंत सर्वत्र पाणीटंचाईची झळ बसताना दिसत आहे. त्यात कडक उन्हाळ्यानेही हैराण करुन सोडले आहे. अशा काळात गारपीट व अवकाळी पाऊस हा दिलासा वाटावा. पण तात्पुरताच. कारण बदलत्या चक्रामुळे निसर्गाची म्हणून जी साखळी असते, त्यात अनेक अडथळे निर्माण होतात. सध्या अशीच परिस्थिती आहे. तसा मागच्या  वर्षी देशभर सर्वत्र दमदार पाऊस झाला. थंडीची तीव्रताही अधिक असल्याचे दिसून आले. त्यानंतर गारपीट व अवकाळीसारखी संकटेही तितकीच तीव्र असल्याचे पहायला मिळत आहे. गतवर्षी मेमध्येच पाऊस सुरू झाला होता, या वर्षी काय होते, हे पहावे लागेल. दुसऱ्या बाजूला प्रशांत महासागरातील ला निनो या थंड पाण्याचा प्रवाहाचा परिणाम आता कमी होत आहे. त्यामुळे जुलैनंतर एल निनो वाढीस लागण्याचा अंदाज जागतिक हवामान संस्थेने वर्तविला आहे. परिणामी  मान्सूनच्या दुसऱ्या टप्प्यावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. 2023-2024 साली प्रशांत महासागरात एल निनो उद्भवला होता. यामुळे 2024 साल हे तापदायक वर्षांमध्ये गणले गेले होते. एल निनोमुळे भारतीय मान्सूनवर परिणाम होऊन तो कमी बरसल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. त्यामुळे यंदा एल निनोचा अंदाज वर्तविल्यानंतर भीतीचे सावट पसरल्याचे दिसून येते. गेल्या वषी प्रशांत महासागरात ला निनोची स्थिती होती. ला निनो अर्थात प्रशांत महासागरात निर्माण होणाऱ्या थंड पाण्याच्या प्रवाहांमुळे भारतीय मान्सूनवर विपरीत परिणाम होत नाही. त्यामुळे 2025 साली पावसाचे भरभरून दान मिळाले. सध्या ला निनोचा कालावधी संपत आला असून, एप्रिलपर्यंत प्रशांत महासागरात तटस्थ स्थिती निर्माण होणार आहे. एल निनोची स्थिती भारतीय भूभागावर येणारे बाष्पयुक्त वारे खेचून घेत असल्याने पाऊस कमी बरसतो. याशिवाय यामुळे प्रशांत महासागराच्या समुद्रसपाटीचे तापमान वाढते. तसेच वाऱ्यांचा वेग, पॅटर्न, दाब, पावसाची स्थिती बदलते. मार्च ते मेच्या कालावधीत प्रशांत महासागरातील एन्सोची स्थिती तटस्थ (म्हणजेच ना एल निनो किंवा ना ला निनो राहणार) अशी राहण्याची शक्यता 60, तर एप्रिल ते जूनच्या कालावधीत ती 70 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. तसेच जुलैनंतर एल निनो उद्भवण्याची शक्यता ही 40 टक्के इतकी आहे. एकूणच जुलैनंतर तो वाढीस लागणार आहे. म्हणजे वर्षाच्या दुसऱ्या तसेच मान्सून दुसऱ्या टप्प्यापासून तो अधिक कार्यशील राहणार असल्याची चिन्हे आहेत. मान्सूनचा दुसरा टप्पा अर्थात ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या कालावधीत सर्वाधिक व सरासरीच्या अधिक पाऊस बरसत असतो. त्यामुळे या कालावधीतील पाऊस हा शेतीबरोबरच पिण्याच्या पाण्याकरिताही महत्त्वाचा मानला जातो. पण, एल निनोचा फटका मान्सूनला बसला, तर अवर्षणाची वा दुष्काळाची स्थिती निर्माण होऊ शकते. ही धोक्याची घंटाच ठरावी. भारतीय शेती तसेच अर्थव्यवस्था पूर्णपणे मान्सूनवर अवलंबून आहे. आधीच जागतिक युद्ध, इंधन, गॅसची टंचाई, वाढती महागाई यामुळे सामान्य माणूस मेटाकुटीस आला आहे. अशा स्थितीत एल निनोच्या संभाव्य संकटामुळे काळजाचा ठोका चुकला नाही, तर नवलच. देशात  पावसाळा, हिवाळा आणि उन्हाळा हे ऋतू आहेत. या तीन ऋतूंमध्ये असमतोल निर्माण झाला, की संकट येते. हे घोंघावणारे वारे पाहता आपल्याला संटकपूर्व नियोजन करावेच लागेल.