आम्ही माहिती दिल्यानंतरच तुम्ही कारवाई करणार का?

महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत नगरसेवकांनी धरले अधिकाऱ्यांना धारेवर

बेळगाव : शहरामध्ये असलेल्या महापालिकेच्या खुल्या जागांवर अतिक्रमण झाले आहे. अनेकांनी इमारती बांधल्या आहेत. त्याबाबत महापालिकेचे अधिकारी मात्र मूग गिळून गप्प बसले आहेत. जर महापालिकेची मालमत्ता सांभाळता येत नसेल तर तुम्हाला या ठिकाणी काम करण्याचा अधिकार नाही. शहरामध्ये असलेल्या महापालिकेच्या खुल्या जागा किती आहेत? असा प्रश्न करत मालमत्तांची संपूर्ण माहिती अर्थ व कर स्थायी समितीच्या बैठकीत मागण्यात आली. त्यावर सध्या त्याबाबत सर्व्हे सुरू असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अर्थ व कर स्थायी समितीची बैठक वीणा विजापुरे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी पार पडली. त्यावेळी यावर जोरदार चर्चा झाली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सध्या 103 जागा महापालिकेच्या असल्याचे सांगितले. अजूनही शहरामध्ये खुल्या जागा आहेत. त्याबाबत संपूर्ण सर्व्हे झाल्यानंतरच शहरातील सर्व आस्थापनांची माहिती मिळणार आहे. खुल्या जागांवर अतिक्रमण होत आहे. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे, असा आरोप यावेळी नगरसेवकांनी केला. संपूर्ण माहिती जमा करावी, त्यानंतर योग्य ती कारवाई करण्यासाठी पाऊल उचलावे, असे नगरसेवकांनी सांगितले.

गोवावेसच्या पेट्रोलपंपाबाबतही जोरदार चर्चा

गोवावेस येथे बंद असलेल्या पेट्रोलपंपाबाबत बैठकीत चर्चा झाली. दीड कोटीहून अधिक रुपयांचे भाडे प्रलंबित आहे. त्याबाबत महापालिकेने कोणते पाऊल उचलले, अशी विचारणा करण्यात आली. त्यावर सदर पेट्रोलपंप चालकाने जो धनादेश दिला होता तो वठला नसल्याने न्यायालयात संबंधितांवर 138 एनआय अॅक्ट अन्वये कारवाई केली जाणार आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

केएलईसमोरील गाळ्यांसंदर्भात चर्चा

केएलई हॉस्पिटलसमोर महापालिकेचे 14 गाळे आहेत. त्यामध्ये अतिक्रमण करण्यात आले आहे. लिलावामध्ये एक गाळा घ्यायचा, त्यानंतर त्यामध्ये दोन गाळे करायचे, असा प्रकार घडला आहे. याचबरोबर महापालिकेच्या जागेमध्ये आजूबाजूला अतिक्रमण करण्यात आले आहे. त्यामुळे संबंधित गाळ्यांची तपासणी करून योग्य ती कारवाई करावी आणि महापालिकेला अधिक महसूल कसा जमा होईल, याकडे लक्ष देण्याची सूचना करण्यात आली.

अशोकनगर बीट कार्यालयाबाबत तक्रार

अशोकनगरमध्ये महापालिकेचे बीट कार्यालय आहे. त्यामध्ये अधिकारी व कर्मचारी योग्यप्रकारे काम करत नसल्याची तक्रार विरोधी गटनेते मुज्जम्मील डोणी यांनी केली. याबद्दल विचारले असता अधिकाऱ्यांनी सध्या अधिवेशनचे काम सुरू आहे. त्यामुळे त्याठिकाणी कर्मचारी कमी असल्याचे सांगितले. मात्र तक्रार करणाऱ्या नगरसेविकेने त्याठिकाणी योग्यप्रकारे काम सुरू असल्याचे स्थायी समितीच्या बैठकीत सांगितल्याने विरोधी गटनेत्यांनी केलेली तक्रार खोटी आहे का? असा प्रश्न या बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. यावर या ठिकाणी काही एजंट कार्यरत असल्याचे त्या नगरसेविकेने सांगितले.

बेकायदेशीर इमारतीवर आयुक्तांच्या आदेशानंतर कारवाई

अशोकनगर येथील ‘त्या’ बेकायदेशीर बांधकामाच्या कारवाईबाबत अर्थ व कर स्थायी समितीच्या बैठकीत जोरदार चर्चा झाली. यावेळी सदर जागेचा व इमारतीचा खटला मनपा आयुक्तांसमोर सुरू असून 21 डिसेंबर रोजी त्याची सुनावणी होणार आहे. त्यानंतरच त्यावर कारवाई होणार, असे कायदा सल्लागार अॅड. महांतशेट्टी यांनी सांगितले. शुक्रवारी अर्थ व कर स्थायी समितीची बैठक चेअरमन वीणा विजापुरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी ही माहिती कायदा सल्लागारांनी बैठकीत दिली. विद्यार्थ्यांच्या हॉस्टेलसाठी सदर जागा महापालिकेने मंजूर केली होती. मात्र त्याठिकाणी इमारत बांधून गाळे भाड्याने दिले गेले आहेत. हे बेकायदेशीर असून माजी नगरसेवकाच्या कारभाराबद्दल तीव्र संताप व्यक्त करून स्थायी समितीच्या सदस्यांनी अधिकाऱ्यांकडे कारवाई करण्याची मागणी केली.

आम्ही सूचना केल्यानंतरच तुम्ही कारवाई करणार का? सरकार तुम्हाला वेतन देते ते काम करण्यासाठी. मात्र काम न करता आम्ही सांगितल्यानंतर त्याची दखल घेतली जात असेल तर हे योग्य नाही. स्वत:हून अशा बेकायदेशीर कामांविरोधात कारवाई करावी, अशी मागणी केली. यावेळी स्थायी समितीचे सदस्य संदीप जिरग्याळ यांनी ती इमारत जमीनदोस्त करण्याबाबत तरतूद असेल तर तातडीने त्या पद्धतीनेच कारवाई करावी, अशी मागणी केली. त्यावर कायदा सल्लागारांनी सदर खटला 321 अन्वये आयुक्तांसमोर सुरू आहे. गुरुवारीच याबाबत सुनावणी झाली असून 21 डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी आहे. त्यामुळे निश्चितच आयुक्तांच्या आदेशानंतर अशोकनगर येथील त्या इमारतीवर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. या बैठकीला महापालिका आयुक्त उदयकुमार तळवार, रेश्मा तालिकोटी यांच्यासह इतर अधिकारी व नगरसेवक उपस्थित होते.