युक्रेन युद्धात ‘ट्रम्प’कार्ड चमत्कार घडवणार?

अमेरिकेतील अंतर्गत प्रश्नांसह जगातील साऱ्या समस्यांची सोडवणूक करण्याची क्षमता आपल्यात आहे असे दर्शविणाऱ्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलीकडेच युक्रेन युद्ध थांबवण्यासाठी पुढाकार घेतला. ट्रम्प यांचा हा पवित्रा युक्रेनमधील दुर्मिळ खनिज संपत्तीचा लाभ मिळवण्यासाठी आहे हे यापूर्वीच जगजाहीर झाले होते. ट्रम्प यांचे अंतस्थ हेतू काही असले तरी जगाच्या दृष्टीकोनातून आणि दीर्घकालीन युद्धाने जेरीस आलेल्या रशिया व युक्रेनच्या नजरेतून काही साधक बाधक तडजोडीतून युद्ध थांबले तर उचितच ठरेल असे वातावरण आहे.

युद्ध अपेक्षेपेक्षा अधिक काळ लांबल्याने शस्त्रसंधी व युद्धविरामासाठीचे मुद्दे तितकेच बिकट व गुंतागुतीचे बनले आहेत. निर्विवाद विजयाऐवजी वाटाघाटीतून युद्ध संपण्याची शक्यता जेव्हा निर्माण होते तेव्हा दोन्ही युद्धग्रस्त पक्षांना बरेच काही गमवावे लागते. आधीच युद्धहानी सोसणाऱ्या देशात मग वाटाघाटीतून शक्य तितके अधिक पदरी पाडून घेण्यासाठी स्पर्धा सुरु होते. हेच चित्र ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीने झालेल्या रशिया-युक्रेन शस्त्रसंधी वाटाघाटीत दिसून आले. तथापि, ट्रम्प प्रणित अमेरिकन मध्यस्थीचा कल पाहता आक्रमण करुनही पुतिन यांच्या पदरात झुकते माप पडण्याच्या शक्यता अधिक तर झेलेन्स्कीना तुलनेत बरेच काही गमवावे लागण्याची चिन्हे आहेत. युरोपियन देशांपेक्षा अमेरिकेच्या मदतीवर अधिक प्रमाणात विसंबून असणाऱ्या झेलेन्स्कीना रशियाच्या तावडीतून युक्रेन वाचवण्यासाठी अमेरिकेचे प्रस्ताव मान्य केल्याशिवाय अन्य पर्याय नाही असे झालेल्या वाटाघाटीतून स्पष्ट झाले.

युक्रेनमध्ये व्यापक युद्धबंदीच्या दिशेने वाटचाल करण्याचा हेतू मध्यवर्ती ठेवून गेल्या आठवड्याच्या आरंभी अमेरिकन शिष्टमंडळाने युक्रेन व रशियाच्या शिष्टमंडळासोबत सौदी अरेबियाची राजधानी रियाध येथे वाटाघाटी केल्या. सदर वाटाघाटींचे नेतृत्व करणारे अमेरिकेचे मध्यपूर्वेतील राजदूत स्टीव्ह विटकॉफ यांनी ‘चर्चेमुळे संपूर्ण युद्धबंदीचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो’, असा आशावाद सुरवातीसच व्यक्त केला. युक्रेनियन शिष्टमंडळासह अमेरिकन प्रतिनिधींच्या ज्या वाटाघाटी झाल्या त्यात युक्रेनने अमेरिकेचा 30 दिवसांच्या शस्त्रसंधीचा प्रस्ताव तत्वत: मान्य केला. कराराचा एक भाग म्हणून यानंतर अमेरिकेने युक्रेनला लष्करी मदत व गुप्तचर माहितीची देवाण-घेवाण करणे मान्य केले. फ्रान्सचे नेते मॅक्रॉन, ब्रिटनचे स्टार्मर आणि अन्य युरोपियन देशांच्या नेत्यांनी अमेरिका व युक्रेनच्या या भूमिकेचे स्वागत केले.

शस्त्रसंधीच्या वाटाघाटीत खरा अडथळा होता तो पुतिन यांच्या मागण्या व महत्त्वकाक्षांचा. या संदर्भात ट्रम्प यांचे दूत विटकॉफ यांनी पुतिन यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर प्रत्यक्ष ट्रम्प यांनी पुतिनना फोनवरुन संपर्क साधून बोलणी केली. अंतिमत: रशियाने एक महिन्यासाठी युक्रेनियन उर्जास्त्रोत व पायाभूत सुविधांवर हल्ले थांबवण्याचे व व्यापक युद्धबंदीसाठी वाटाघाटी सुरु करण्याचे मान्य केले. त्यानुसार या आठवड्याच्या पूर्वार्धात रियाधमध्ये अमेरिकन शिष्टमंडळाने रशियन शिष्टमंडळासह वाटाघाटी सुरु केल्या. 12 तास चाललेल्या या वाटाघाटीत काळ्या समुद्रातील मालवाहू जहाजांवर हल्ले थांबवण्याचा मुद्दा हाताळण्यात आला. हा समुद्र रशियाच्या पश्चिमेस व युक्रेनच्या दक्षिणेस असून रुमानिया, बल्गेरिया, जॉर्जिया व तूर्कस्थान देशांना जोडला आहे. तो रशियाच्या ताब्यातील युक्रेनच्या काही भागांनी वेढला आहे. ज्यात क्रिमियाचा अंतर्भाव होतो. युक्रेनियन निर्यातीसाठी काळा समुद्र एक महत्त्वाचा जलमार्ग आहे. म्हणूनच या समुद्रातील युक्रेनला ये-जा करणाऱ्या जहाजांना रशियाने लक्ष्य केले होते. ज्यामुळे युक्रेनकडून होणारी लाखो टन अन्नधान्याची निर्यात खुंटली होती व त्याचा फटका युक्रेनी अर्थव्यवस्थेस बसत होता. दुसऱ्या बाजूने, रशियादेखील काळ्या समुद्रातून आपली व्यावसायिक निर्यात करण्यास उत्सूक आहे. रशिया-युक्रेन युद्धात काळा समुद्र हा एक मोठा रंगमंच आहे. जेथे युक्रेनने समुद्री ड्रोन्स व विशेष मोहिम विभागाद्वारे रशियन सैन्यास बचावात्मक स्थितीत आणले होते. युक्रेनच्या हल्यांमुळे रशियन जहाजांचा ताफा किनाऱ्याजवळ अडकला होता. त्यामुळे काळ्या समुद्रातील शस्त्रसंधीचा करार दोन्ही बाजूना हवाच होता. मात्र, रशियाची अशी मागणी होती की, अमेरिकेने रशियन कृषी उत्पादने आणि खतांच्या निर्यातीवर घातलेले निर्बंध उठवल्यानंतरच तो समुद्रातील शस्त्रसंधीची अंमलबजावणी करेल. यावर वाटाघाटीनंतरच्या अमेरिकन निवेदनात रशियास या उत्पदनावरील निर्बंध उठवण्यास आणि निर्यातीची परवानगी देण्यास अमेरिका मदत करेल असे आश्वासन देण्यात आले.

अमेरिकेने जर हे आश्वासन पाळले तर युद्ध सुरु झाल्यापासून रशियावरील निर्बंध मागे घेण्याची ही पहिलीच मोठी घटना असेल. यातून युक्रेनविरुद्धचे युद्ध थांबवण्यासाठी रशिया दुहेरी किंमत मागण्याची शक्यता अधोरेखित होते. युक्रेनकडून राजकीय व लष्करी सवलती त्याचप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय एकाकीपणापासून मुक्तता. दिसते असे की, ट्रम्प प्रशासन रशियाच्या या मागण्या मान्य करण्यास तयार आहे. पुतिन यांनी संपूर्ण युद्धविरामासाठी वाटाघाटी दरम्यान आणखी काही अटी पुढे केल्या आहेत. त्यात युक्रेनला नाटो सदस्यत्व न मिळण्याचे आश्वासन, दोनेस्तक, लुहान्स्क, झापोरिझ्झिया या युक्रेनच्या रशियन भाषिक प्रदेशांवर कब्जा करण्यास मान्यता, झेलेन्स्की यांचा पदत्याग व निवडणूक, युद्धविराम काळात युक्रेनला लष्करी मदत न देणे व युक्रेनमध्ये विदेशी सैन्याचे अस्तित्त्व नसणे, रशियाने दावा केलेल्या प्रदेशातून युक्रेनची माघार यांचा समावेश आहे. जर या अटी थोड्या फार फरकाने मान्य झाल्या तर हे युद्ध युक्रेनच्या विभाजनाने संपेल. युक्रेनमधील सर्व रशियन भाषिक क्षेत्रे रशियाच्या ताब्यात जातील. झेलेन्स्की अशा प्रकारचा करार मान्य करतील की युरोपियन देशांच्या मदतीने युद्ध पुढे सुरु ठेवतील हा प्रश्न यानंतर युक्रेनच्या अस्तित्त्वाचाच प्रश्न बनलेला असेल.

रशिया आणि युक्रेनमध्ये 30 दिवसांच्या शस्त्रसंधीवर सहमती होऊन देखील दोन्ही देशांचे परस्परांवरील हल्ले अद्याप थांबलेले नाहीत. यावरुन युद्धविराम कराराचा पुढील मार्ग किती खडतर आहे याची कल्पना यावी. यापूर्वी युनो, तूर्कस्थान आणि युरोपियन देशांच्या मध्यस्थीने झालेल्या वाटाघाटी अशयस्वी ठरल्या आहेत. ताज्या वाटाघाटीत सागरी सुरक्षा, संवेदनशील आस्थापनांवरील हल्ले थांबवणे यावर सहमती झाली आहे. यानंतर वाटाघाटींची पुढील प्रक्रिया सुरु होईल. ती बराच काळ चालण्याची शक्यता आहे. या दरम्यान ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीची कसोटी लागणार आहे. अंतिम करार जर रशियाच्या बाजूने झुकला तर युरोपियन देश अमेरिकेपासून अधिक दुरावण्याच्या शक्यता आहेत. सध्या तरी युक्रेन युद्ध थांबावे अशी साऱ्यांचीच इच्छा असली तरी ते कधी व कसे थांबेल याची खात्री कोणीच देऊ शकणार नाही. ट्रम्पकार्ड कसे पडते त्यावर बरेच काही अवलंबून आहे.

- अनिल आजगांवकर