ठाकरे बंधू दरबारी राजकारणातून बाहेर पडतील?

मराठीच्या प्रश्नावर ठाकरे बंधूंनी एकत्र येण्याची घोषणा करताच सरकारला हिंदी सक्तीचे आपले पाऊल मागे घ्यावे लागले. त्याच्या आनंदात दोन्ही बंधूंनी शनिवारी विजयी मेळावा घेतला आहे. मराठी जनतेला त्यांनी याचे श्रेय दिले असले तरी केवळ एका यशाने त्यांची स्थिती बदलेल अशी शक्यता नाही. मुळात दरबारी राजकारणातून बाहेर पडत या दोन्ही नेत्यांना महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील सर्वसामान्य मराठी माणसासाठी प्रत्यक्ष लढाईत उतरले पाहिजे. तरच भविष्यात राज्याची एक प्रमुख शक्ती म्हणून त्यांची पुनर्स्थापना होऊ शकेल. विठ्ठलाला बडव्यांनी वेढले म्हणत राज वेगळे झाले होते. आता राज आणि उद्धव ठाकरे यांनाही अशाच बडव्यांनी वेढले आहे. आताची वाईट स्थिती अशा लोकांमुळेच आली आहे आणि तळागाळातील सामान्य निष्ठावंतांच्या जीवावर ते तगून आहेत हे लक्षात घेऊन त्यांनी दरबारी राजकारणात सुधारणा करण्याची महाराष्ट्राला अपेक्षा आहे.

हिंदी सक्तीच्या विरोधात महाराष्ट्रातील दीपक पवार यांच्यासारखे सक्रिय मराठी प्रेमी जागे होते म्हणूनच आजचा विजयी मेळावा होत आहे. मात्र जोपर्यंत ठाकरे बंधू या आंदोलनात उतरले नव्हते तोपर्यंत या आंदोलनाची ताकदही दिसली नव्हती हे ही तितकेच सत्य. महाराष्ट्रात मराठीच्या प्रश्नांवर प्रामाणिकपणे लढणाऱ्यांचा आवाज आजही क्षीण आहे. मात्र मराठी अस्मिता कमी झालेली नाही. जनतेमध्ये याबाबत प्रचंड आत्मीयता आहे. या आत्मीयतेनेच जे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना शक्य झाले नाही ते राज आणि उद्धव ठाकरे या दोन बंधूंमधील अंतर कमी करण्याचे काम करून दाखवले आहे. सर्वसामान्यांच्या मराठी विषयीच्या तीव्र भावनेने आणि राजकारणातील दुरावस्थेने त्यांना जवळ आणले. यशस्वी झाले. पण, केवळ ते जवळ नव्हते म्हणून अपयशी ठरत नव्हते. तर कानात बोलणाऱ्याचे ऐकून ज्यांना ते नेतृत्व देत गेले त्यांनी घात केल्याने ते अडचणीत आले. आजही तीच मंडळी कानात गुणगुणत पक्षाला अडचणीत आणत आहेत. अस्तित्वासाठी झुंजायची वेळ आली तेव्हा सामान्य निष्ठावंत आणि ही गुणगुणणारी मंडळी जवळ होती मात्र केवळ कानाजवळच्यांनाच महत्त्व मिळाले तर परिस्थिती पुन्हा बिघडू शकते. आजही प्रामाणिकांना दुखवायला ते कमी करत नाहीत. कोल्हापूरच्या पदाधिकारी निवडीवरून उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षात जे सुरू आहे ते ठाकरे यांच्या आजच्या स्थितीला शोभणारे नाही. लोक ज्या निष्ठेने ठाकरेंची साथ न सोडता ही अन्याय सहन करायला तयार आहेत त्या निष्ठेची किंमत न ठेवता असे होणार असेल तर या विजयी मेळाव्यानंतर सुद्धा फारसा फरक पडणार नाही. ठाकरेंनी जवळच्या अगदी सेना भवनात बसलेल्या आणि संपर्कप्रमुख म्हणून राज्यात वावरणाऱ्या मंडळींच्या कारभाराकडे बारीक नजर ठेवून शिलेदाराच्या पोशाखातील गारदी बाजूला करण्याची गरज आहे. काही गारद्यांनी पक्ष सोडला तर काही पक्षात राहून नुकसान करत आहेत हे उद्धव ठाकरे यांनी आणि त्याहून अधिक गांभीर्याने आदित्य ठाकरे यांनी जाणून घेण्याची आवश्यकता आहे. हीच स्थिती राज ठाकरे यांच्या मनसे बाबतीतही असली तरी त्याची तीव्रता ठाकरे सेनेइतकी नाही.

ठाकरे बंधूंना सध्या योग्य दिशा मिळाली असली तरी केवळ मुंबई पुरता हा मराठीचा मुद्दा नाही. महाराष्ट्रातील पंधरा कोटी मराठी माणसांचे असंख्य प्रश्न अधांतरी आहेत. शहरी, ग्रामीण दोन्हीकडे त्यांचा आवाज बनणारे पक्ष हवे आहेत. ठाकरे एखाद्या प्रश्नावर बोलून गेले तर त्या प्रश्नाला वजन प्राप्त होते हे सत्यच. मात्र बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत ठाकरेंना न जुमानणारी एक मोठी शक्ती भाजपमध्ये आणि भाजपच्या मदतीने तयार झाली आहे हे खुद्द ठाकरेंनाही विसरता येणार नाही. या शक्तीवर मात करायचे तर दोन्ही ठाकरेंनी मुंबईत बसून न बोलता स्वत: लोकांच्या प्रश्नावर प्रत्येक विभागात रस्त्यावर उतरावे लागेल. विधानसभेतील 20 पैकी चार-दोन आमदार प्रश्न मांडतात. ही स्थिती बदलली पाहिजे. विजयी मेळाव्याच्या निमित्ताने दोन्ही ठाकरे बंधूंनी याची खूणगाठ बांधणे अत्यावश्यक आहे.

लढण्यासाठी असंख्य मुद्दे

लातूरच्या 75 वर्षीय अंबादास पवार यांनी बैल नाही म्हणून भाऊ आणि बहिणीच्या मदतीने खुरपी आणि जोडीने नांगर ओढून आपली जमीन खरीपासाठी तयार केल्याचे दुर्दैवी चित्र महाराष्ट्राने बघितले. ग्रामीण महाराष्ट्राच्या या स्थितीवर केवळ मुंबईतून विश्लेषण करून चालणार नाही. नाहीतर कृषिमंत्र्यांनी जमेल तशी मदत करू असे पोकळ आश्वासन दिले आहेच. ठाकरे या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतात का? हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. राज्यात 2025 च्या पहिल्या तीन महिन्यात 767 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. गेल्या वर्षी 2635 तर त्याआधी 2851 शेतकऱ्यांनी जीवन संपवले. याने केवळ व्यथित होऊन चालणार नाही. हा विषय खूप तीव्रतेने ठाकरे मांडणार का? यावरून त्यांनी महाराष्ट्र किती गांभीर्याने घेतला आहे ते दिसून येईल. राज्याच्या तिजोरीवर नऊ लाख कोटींचा बोजा आहे. अर्थसंकल्प सादर करताच एक लाख 37 हजार कोटीच्या अतिरिक्त मागण्या सरकारने केल्या, पावसाळी अधिवेशनात 52 हजार कोटीच्या मागण्या केल्या. महाराष्ट्राची ही ढासळलेली स्थिती प्रत्येक मराठी माणसावर 82 हजार रुपये कर्ज ठेवणारी आहे. 64 हजार 600 कोटी व्याज भागवायचे तीन लाख 12 हजार कोटीचे पगार आणि निवृत्तीवेतन भागवायचे तरी सरकारी कार्यालयात सामान्य माणसाची कामे होत नाहीत. ठाकरे इथल्या पिचलेल्या जनतेच्या बाजूने बोलणार का? हा महाराष्ट्राचा प्रश्न असेल. नमो शेतकरी सन्मान योजनेतून 9000 रोख अनुदान देण्याच्या घोषणेचे काय झाले हे त्यांनी विचारले पाहिजे. दरवर्षी खरीपाच्या वेळी शेतकरी कर्जबाजारी असतो. आधीच्या पिकाचे नुकसान होते, पिक विमाही मिळत नाही आणि आत्महत्येची वेळ येते याबद्दल ठाकरे जाब विचारणार का? प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत शासकीय अधिकाऱ्यांनी मुद्दामहून त्रुटी ठेवल्या. केंद्राने दिलेले चार महत्त्वाचे मुद्दे वगळले त्यातून पीक विमा योजना अकार्यक्षम बनली यावर सत्ताधारी आमदार सदाभाऊ खोत यांनी आवाज उठवला पण ठाकरेंच्या आमदारांना हा मुद्दा का समजला नाही? याचा प्रश्न खुद्द ठाकरे आपल्या शिथील आमदारांना विचारणार आहेत का? शेतकरी आत्महत्या झाल्यावर एक लाख रुपये दिले म्हणजे आपले काम संपले असे सरकारला वाटते त्या विरोधात ठाकरे खरेच काही बोलणार आहेत का? मराठी भाषेचा कैवार घेऊन बोलताना मराठी भाषेतच आपले दु:ख मांडणाऱ्या किंवा मांडता न आल्याने आपल्या पाठीशी कोणीच नाही म्हणून आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या बाजूने ठाकरे बोलणार आहेत का? नोकरी नसणाऱ्या युवकांची व्यथा ते तीव्रतेने मांडणार आहेत का? ठाकरे भाषा ही पुन्हा जनतेची भाषा बनणार आहे का? ती पुन्हा मराठी जनतेची भाषा बनेल त्या दिवशी त्यांना विजयी मेळावा घेण्याचा अधिकार आहे असे मानता येईल. त्यांना केवळ विजयाची नव्हे इथल्या मराठी माणसांच्या दु:खाची भाषा बोलावी लागेल. ती बोलण्यासाठी मातोश्री आणि शिवतीर्थ सोडून पुन्हा बांधावर जावे लागेल. मुठभर कारभारी मंडळींचे न ऐकता गावोगाव आणि जिह्यात काम करणाऱ्या माणसांच्या म्हणण्याप्रमाणे धोरण ठेवावे लागेल. त्याची सुरुवात ठाकरे कधी करणार आहेत हे त्यांनी आजच्या मेळाव्यातून महाराष्ट्राला सांगितले पाहिजे. महाराष्ट्रातील शहरी प्रश्न तितकेच गंभीर आहेत. बेरोजगारांचे प्रश्न त्याहून गंभीर आहेत, त्यांच्यासाठी ते रस्त्यावर उतरणार की केवळ सरकारला ताकद दाखवण्याच्या आनंदात रममाण होणार? याबाबतची शंका दूर करावी ही महाराष्ट्राची खरी भावना आहे.

शिवराज काटकर