मोफत योजनांच्या संस्कृतीवर फटकाराचा परिणाम होईल का?

तामिळनाडूच्या निमित्ताने बहुतांश राज्ये महसुली तूट असूनही विकासाकडे दुर्लक्ष करून मोफतच्या योजनांवर खैरात करत आहेत. महसुली उत्पन्नाच्या 25 टक्के रक्कम विकासावर खर्च झाली पाहिजे असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. महाराष्ट्र यातून काही बोध घेऊन या संस्कृतीला थांबवणार का? हा प्रश्न आहे. प्रत्येक अधिवेशनात होणाऱ्या आणि कर्जाचा वाढता बोजा लक्षात घेता महाराष्ट्रासारख्या राज्याने या गुंत्यातून आपला पाय मोकळा करणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रातील राजकीय व आर्थिक चर्चेचा केंद्रबिंदू सध्या लाडकी बहिण योजना आणि इतर मोफत योजनांवर आहे. या योजना महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी सुरू असल्या तरी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम आणि विकासकामांवर पडणारा दबाव मोठा विषय ठरला आहे. शुक्रवारी म्हणजे 19 फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मोफत योजनांच्या वाढत्या संस्कृतीवर तीव्र टीका केली. सरन्यायाधीश सुर्यकांत यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, अशा सवलतींमुळे देशाच्या आर्थिक विकासावर परिणाम होत आहे. गरिबांना मदत करणे समजण्यासारखे आहे, पण सर्वांनाच विनाअट सवलती देणे योग्य नाही. बहुतांश राज्ये महसुली तूट असूनही विकासाकडे दुर्लक्ष करून अशा योजना राबवत आहेत. यामुळे राज्यांच्या आर्थिक प्रगतीला अडथळा येतो. न्यायालयाने राज्यांना फटकारले की, अशा मोफत योजना थांबवा आणि रोजगार वाढवा.

हा निकाल तामिळनाडूच्या मोफत वीज योजनेवर होता, पण तो संपूर्ण देशासाठी लागू होतो, विशेषत: महाराष्ट्रासारख्या राज्यांसाठी. महाराष्ट्रात लाडकी बहिण योजना ही 21 ते 65 वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपये देणारी आहे. ही योजना 2024 मध्ये सुरू झाली. जुलै 2024 ते जून 2025 या कालावधीत योजनेवर तब्बल 43हजार 45 कोटी रुपये खर्च झाला. लाभार्थी संख्या एप्रिल 2025 मध्ये 2.47 कोटींवर पोहोचली होती. 2025-26 साठी बजेटमध्ये 36 हजार कोटी रुपयांची तरतूद आहे, जी राज्याच्या महसूल उत्पन्नाच्या सुमारे 6 टक्के आहे. काही अहवालांनुसार वार्षिक खर्च 46 हजार कोटींपर्यंत पोहोचू शकतो. या योजनेबरोबरच शेतकऱ्यांसाठी वीज बिल माफी, युवा प्रशिक्षण व इतर मोफत योजनांचा एकूण खर्च 65 हजार कोटींपर्यंत जातो. हे खर्च राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या 7-8 टक्के इतके आहेत. या मोफत योजनांमुळे विकासावर खर्च कमी होत आहे. विधिमंडळात वित्त विभागाने सादर केलेल्या माहितीनुसार, गेल्या काही अधिवेशनांत सुधारित मागण्या (सप्लिमेंटरी डिमांड्स) मोठ्या प्रमाणात वाढल्या.

उदाहरणार्थ, 2024-25 मध्ये 33 हजार 433 कोटी लाडकी बहिणसाठी खर्च झाला. 2025-26 मध्ये राजस्व घाटा 45 हजार 891 कोटी (जीएसडीपीच्या 0.9 टक्के) आणि राजकोषीय घाटा 1 लाख 36 हजार 235 कोटी (2.8 टक्के) अपेक्षित आहे. राज्याचे कर्ज 9.3 लाख कोटींपर्यंत पोहोचले आहे. मोफत योजनांमुळे पायाभूत सुविधा, शिक्षण आणि आरोग्य विभागांवर खर्च कमी होत आहे. उदाहरणार्थ, 2025-26 मध्ये रस्ते आणि पूल (6,551 कोटी), शहरी विकास (6,442 कोटी) व आरोग्य (2,677 कोटी) यांच्यावर भांडवली खर्च कमी झाला आहे. मोफत योजनांमुळे इतर विभागांच्या योजना प्रभावित होतात. अपात्र लाभार्थींना 1,640 कोटी देण्यात आले, अपात्रता तपासणीत 8 लाख लाभार्थी कमी झाले आणि 340 कोटी बचत झाली, पण तरीही विकास प्रकल्प रखडतात.

रोजगार स्थिती चिंताजनक

महाराष्ट्रातील रोजगार स्थिती चिंताजनक आहे. पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्व्हे (पीएलएफएस) नुसार, 2023-24 मध्ये बेरोजगारी दर 3.3 टक्के होता, जो 2017-18 च्या 4.8 टक्क्यांपासून कमी झाला. ग्रामीण भागात 2.1 टक्के व शहरी भागात 5.2 टक्के आहे. पण 2025-26 मध्ये राष्ट्रीय स्तरावर बेरोजगारी 5 टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे (जानेवारी 2026). महाराष्ट्रातही ग्रामीण भागात कृषी व बांधकाम क्षेत्रातील हंगामी मंदीमुळे प्रभाव पडतो. योजनांमुळे युवकांमध्ये कष्टाच्या कामाची प्रेरणा कमी होऊ शकते, ज्यामुळे रोजगार वाढीला अडथळा येतो. न्यायालयाने म्हटले की, सर्वकाही मोफत दिले तर काम कोण करेल? कामाची संस्कृती बिघडेल. या योजनांचा राजकीय फायदा झाला, पण आर्थिक नुकसान मोठे आहे. निवडणुकीपूर्वी हप्ते एकत्र देण्याचा प्रयत्न झाला, पण निवडणूक आयोगाने रोखले.

अर्थतज्ञ म्हणतात की, हे खर्च स्थानिक अर्थव्यवस्थेला तात्पुरत्या उत्तेजन देतात, पण दीर्घकाळात कर्ज वाढवतात. राज्याच्या आर्थिक कमतरतेमुळे इतर कल्याणकारी योजना प्रभावित होतात. लाभार्थी यादी कमी करणे, निधी कपात हे तोकडे प्रयत्न आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने हा मुद्दा गंभीर झाला आहे. न्यायालयाने म्हटले की, महसुलाच्या 25 टक्के रक्कम विकासावर खर्च होणे आवश्यक आहे. अन्यथा राज्यांची प्रगती खुंटेल. महाराष्ट्रावर होणारे वाईट परिणाम स्पष्ट आहेत. प्रथम, कर्ज वाढून पायाभूत सुविधा प्रकल्प रखडतात. दुसरे, शिक्षण आणि आरोग्यावर कमी खर्चामुळे गरीब वर्ग प्रभावित होतो. तिसरे, मोफत योजनांमुळे कामाची प्रेरणा कमी होते आणि करदात्यांचा पैसा वाया जातो. चौथे, इतर क्षेत्रांतील निधी कपात होते.

दीर्घकाळात हे राज्याच्या विकासाला मागे ढकलते. शेवटी, लाडकी बहिण आणि मोफत योजना महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी सुरू झाल्या असल्या तरी आर्थिक शिस्तीशिवाय चालवणे धोकादायक आहे. न्यायालयाच्या इशाऱ्यानुसार महसुलाच्या 25 टक्के विकासावर खर्च करणे गरजेचे आहे. सरकारने योजनांचा पुनर्विचार करावा, लक्ष्यित लाभ द्यावा आणि शाश्वत विकासावर भर द्यावा. राजकीय फायद्यासाठी आर्थिक स्थिरता धोक्यात घालणे शेवटी जनतेचेच नुकसान करते. सरकारला आज यातून मतांचा लाभ दिसत असला तरी त्याचा दीर्घकाळ परिणाम त्यांच्यावरच होऊ शकतो. त्यामुळे तात्कालीक फायद्यापेक्षा भविष्यातील हित पाहणे हे केव्हाही उचितच ठरेल. न्यायालयाने दिलेला निकाल देशातील सर्व राज्यांना लागू असला तरी महाराष्ट्र हे प्रगत राज्य आहे. त्याने याचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे.

शिवराज काटकर