आरबीआय रेपो दरात वाढ करणार?

10 पैकी 9 तज्ञांच्या मते 25 बेसिस पॉइंट्सनी रेपो दरात वाढ होणार

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

भारतीय रिझर्व्ह बँकेची (आरबीआय) सहा सदस्यीय पतधोरण समिती (एमपीसी) 5 ते 7 ऑक्टोबर दरम्यान होणाऱ्या आपल्या बैठकीत धोरणात्मक रेपो दरात 25 बेसिस पॉईंट्सने वाढ करण्याचा निर्णय घेऊ शकते. यामुळे व्याजदरात वाढीची नवीन फेरी सुरू होऊ शकते. एका अभ्यासानुसार सर्वेक्षणातील 10 पैकी 9 सहभागींनी रेपो दरात वाढ होण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. आरबीआय 7 ऑक्टोबर रोजी रेपो दराबाबतचा निर्णय जाहीर करणार आहे.

फेब्रुवारी 2023 नंतर रेपो दरात होणारी ही पहिली वाढ असू शकते. त्यावेळी रेपो दरात 25 बेसिस पॉईंट्सने वाढ करून तो 6.5 टक्क्यांवर आणण्यात आला होता. बार्कलेजच्या अर्थतज्ञ आस्था गुडवाणी आणि अमृता घारे यांनी एका अहवालात म्हटले आहे की, ‘आमच्या मते पतधोरण समिती 7 ऑक्टोबर रोजी रेपो दरात वाढ करू शकते. जागतिक तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे देशांतर्गत महागाई वाढण्याचा धोका आहे, तर दुसरीकडे आर्थिक वाढ मजबूत आहे.’

2025 मध्ये एकूण 125 बेसिस पॉइंट्सची कपात केल्यानंतर, आरबीआयने गेल्या चार पतधोरण आढाव्यांमध्ये रेपो दर 5.25 टक्क्यांवर स्थिर ठेवला आहे. आयडीएफसी फर्स्ट बँकेच्या मुख्य अर्थतज्ञ गौरा सेन गुप्ता म्हणाल्या, ‘व्याजदर वाढवण्याची गरज देशांतर्गत आणि बाह्य दोन्ही घटकांमुळे आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित किरकोळ महागाई 2026-27 या आर्थिक वर्षात सरासरी 5.2 टक्के राहण्याची अपेक्षा आहे, जी आरबीआयच्या अंदाजापेक्षा किंचित जास्त आहे.’

आयसीआरएच्या मुख्य अर्थतज्ञ अदिती नायर म्हणाल्या की, कच्च्या तेलाच्या किमती पाहता पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमती प्रति लिटर 8 ते 9 रुपयांनी वाढवाव्या लागतील. यामुळे महागाईचा दबाव आणखी पसरू शकतो.

बँक ऑफ बडोदाचे मुख्य अर्थतज्ञ मदन सबनवीस हे सर्वेक्षणातील एकमेव सहभागी होते ज्यांनी सांगितले की पतधोरण समिती व्याजदर अपरिवर्तित ठेवेल. बँक ऑफ बडोदाचे मुख्य अर्थतज्ञ मदन सबनवीस म्हणाले की, सणासुदीच्या अगदी आधी दर वाढवल्याने पतधोरणाचा प्रभाव ठेव दरांपर्यंत पोहोचण्यास फारशी मदत होणार नाही. ते म्हणाले की, दर वाढवण्यापूर्वी आरबीआय आणखी एका पतधोरण आढाव्याची वाट पाहू शकते.

सेनगुप्ता म्हणाले, ‘उच्च-वारंवारता आर्थिक निर्देशक सूचित करतात की दुसऱ्या तिमाहीतही वाढ मजबूत राहिली आहे.’ बाजाराचे लक्ष आरबीआयच्या तरलता व्यवस्थापन धोरणावरही असेल. बँकिंग प्रणालीमध्ये 4.5 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अतिरिक्त तरलता आहे.