महाराष्ट्रात विरोधकांचे खच्चीकरण होईल?

भारतीय राजकारणात निवडणूक निकाल हा एका राज्याच्या सीमांपुरता मर्यादित राहत नाही. ते राष्ट्रीय स्तरावर लाट निर्माण करतात आणि इतर राज्यांतील राजकीय समीकरणे बदलतात. बिहार विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने 200 हून अधिक जागांवर विजय मिळवून महाराष्ट्रातही सत्ताधारी महायुतीला दिलासा दिला आहे. दुसरीकडे, महागठबंधनच्या अपयशाने विरोधकांच्या मनोबलावर परिणाम होणार आहे. महाराष्ट्रात डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था (नगरपालिका, नगरपंचायत) निवडणुकीत हे निकाल महाविकास आघाडीच्या खच्चीकरणाला चालना देतील की इथे एकमेकाला खायला उठलेल्या तिघांच्या सत्तेच्या विरोधात निकाल जाईल? हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरणार आहे.

बिहार विधानसभा निवडणुकीत एनडीएने (भाजप, जेडीयू, एलजेएसपी) धक्का दिला तोही अगदी महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीसारखाच. हे निकाल केवळ बिहारपुरते नाहीत. हिमाचल, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली आणि महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत भाजप-महायुतीने मिळवलेल्या यशानंतर बिहार हे त्यांचे सहावे मोठे यश आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, बिहारमधील 67.13 टक्के मतदान हा 1951 नंतरचा सर्वाधिक आकडा असून, त्यात महिलांचा 35 टक्केहून अधिक सहभाग महत्त्वाचा ठरला.

एनडीएची ‘विकास’ आणि ‘सामाजिक न्याय’ अधिक दहा हजार रुपयांची खैरात मोहीम यशस्वी झाली. विरोधकांच्या अंतर्गत कलहाचा परिणाम झाला. जनतेने एकाच वेळी एका अवास्तव खैरातीला साथ दिली तर दुसऱ्या अवास्तव घोषणेला लाथ दिली. यावरून लोकांची नेमकी मानसिकता काय? हा प्रश्न मात्र अनुत्तरीतच राहिलेला आहे किंवा कॅशलेस काळात रोखीच्या व्यवहारावर लोकांचा अधिक भरवसा वाढतो आहे असेही म्हणावे लागू शकते. याचा परिणाम यापुढे प्रत्येक निवडणुकीत 50 टक्के महिला मतदारांना डोळ्यासमोर ठेऊनच घोषणा होणार आणि छोटेखानी निवडणुका सुद्धा त्या दृष्टीनेच चर्चेत राहणार असे काही काळ चालेल असे दिसते.

महाराष्ट्रातील काँग्रेस, शिवसेना-ठाकरे, राष्ट्रवादी-शरद पवार या पक्षांच्या मनोबलावर होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये काय परिणाम होतो हे लवकरच दिसेल. भाजप-शिवसेना-शिंदे आणि अजित पवार राष्ट्रवादीच्या महायुतीने 2024 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत 230 हून अधिक जागा मिळवल्या होत्या आणि बिहार निकालाने ही लाट कायम राहिली आहे.

निवडणुकांचे स्वरूप आणि वर्तमान  वातावरण

निवडणूक आयोगाने 4 नोव्हेंबर रोजी घोषित केलेल्या वेळापत्रकानुसार, 246 नगरपालिका (नगर परिषदा) आणि 42 नगरपंचायतींमध्ये 2 डिसेंबर रोजी मतदान होईल, तर निकाल 3 डिसेंबरला येतील. यात 6859 नगरसेवक निवडण्यासाठी 1.7 कोटी मतदार मतदान करतील. या सर्वच निवडणुका स्थानिक मुद्यांवर (पाणी, रस्ते, कचरा व्यवस्थापन) केंद्रित असतात, हे मान्य करायचे दिवस आता राहिलेले नाहीत. निवडणुकांवर सध्या सर्वात मोठा आर्थिक परिणाम आणि पाठोपाठ जाती आणि धार्मिक परिणाम मोठा दिसतो आहे. राजकीय ध्रुवीकरणामुळे अगदी छोट्या छोट्या निवडणुकांमध्ये सुद्धा राष्ट्रीय लाटा प्रभावित करतात. महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत 50 जागांपुरते मर्यादित राहिले, कारण त्यांच्यातील अंतर्गत कलह. लोकसभेला जरा काही जनतेने साथ दिली आणि हे सर्व पक्ष बेडकीसारखे फुगले. त्यांना प्रत्येकाला आरशात आपणच मुख्यमंत्री असल्याचे दिसू लागले. निवडणुकीच्या आधी त्यांनी अशी काही नौटंकी केली की त्यांचा त्या राजकारणाने सुफडासाफ झाला. अर्थात मत चोरी आणि तत्सम काही प्रकारांची शंका त्यांच्या निवडणुकीतील अपयशात सुद्धा सहानुभूती देऊन गेल्या. मात्र त्यांच्यातील सत्ता स्पर्धा हा देखील दुर्लक्ष करण्यासारखा मुद्दा नव्हता. ज्यामुळे निवडणुकीच्या मैदानात त्यांना मोठा फटका बसला. शिवसेना फुट, राष्ट्रवादीत शरद पवार वि. अजित पवार आणि भाजपच्या ‘हिंदुत्व’ व ‘विकास’ मोहिमेमुळे. विधानसभा निवडणुकांमध्ये महाविकास आघाडीला ग्रामीण आणि शहरी भागात मजबूत पाया असूनही यश साध्य झाले नाही. सध्या, महाविकास आघाडीने मतदार यादीतील दहा लाख मतदारांच्या यादीबाबत त्रुटी काढली आहे. ज्यामुळे निवडणूक आयोगाला दोन वेळा आपल्या कार्यक्रमात बदल करावा लागला. जे रणांगण या नगरपालिकांपासून सुरू झाले आहे त्यात या पक्षांना आर्थिक कमकुवतपणाचा आणि अपुऱ्या रसद, स्थानिक नेतृत्वाच्या अभावाचा सामना करावा लागतोय. उद्धव ठाकरे आणि शरद पवारांनी आघाडी मजबूत करण्याचे आवाहन केले, पण राज्यातील अनेक ठिकाणी त्यांची आपल्याच पक्षातून बाहेर पडलेल्या गटाशी हातमिळवणी सुरू आहे. स्थानिक पातळीवर ते सगळे मिळून भाजपला हरवण्यासाठी एकत्र होत आहेत इथपर्यंत लोकल राजकारण समजता येते. पण, त्यांचे स्थानिक आणि राज्य पातळीचे पदाधिकारी जी मनमानी करत आहेत ती अनाकलनीय आहे. पवार घराण्यातील शरद पवार सोडून इतर सदस्यांकडून येणारी उलटसुलट वक्तव्ये तर त्यांच्या नेतृत्वावरचा विश्वास उडवणारी आहेत. बिहार निकाल महाविकास आघाडीच्या स्थानिक निवडणुकांसाठी एक मोठे आव्हान बनले आहे.

भाजपचे वाढते मनोधैर्य आणि काही झाले तरी हे सत्तेवर येणारच. तर आपण आपले मत का वाया घालवायचे? डळमळीत मतदारांमध्ये अशा प्रकारचा विश्वास अशी निवडणूकच निर्माण करते. महाराष्ट्रातही अशा डळमळीत मतदारांमध्ये ‘मोदी लाट’ पुन्हा जागी होऊ शकते. त्याचे कारण म्हणजे गाव, शहर, तालुका, जिल्हा आणि विभाग पातळीवर तीनही पक्षातील महत्त्वाच्या नेत्यांवर विश्वास टाकावा अशी त्यांची वाटचालच दिसत नाही. अनेक नेत्यांचे मौन आणि निवडणुकीपुरत्या हालचाली यामुळे मतदारही त्यांच्या विचारामागे ठाम राहताना दिसत नाही. अर्थात ज्या भागात सत्तेच्या अति स्पर्धेमुळे तीन सत्ताधारी पक्षांनीच एकमेकांशी इर्षा सुरू केली आहे तेथे महाविकास आघाडीला चांगले बळ मिळू शकते. पण तीन पैकी कोणत्याही पक्षाने गुर्मीत राहता कामा नये.

विशेष करून अर्ध्या हळकुंडातच पिवळे झालेल्या काही काँग्रेस नेत्यांना येणारी खुमखुमी गेल्या तीन वर्षात या तीनही पक्षांच्या विनाशाचे कारण ठरले आहेत. या अतिउत्साही नेत्यांना आवरायची किंवा बाजूला करण्याची वेळ आली आहे हे काँग्रेसने समजले पाहिजे. बिहारमधील 75 लाख स्थलांतरित बिहारी मतदार महाराष्ट्रात मुंबई, ठाणे परिसरातही मतदार असल्याने बिहारमधील बोटावरची शाई उडून गेली की ते येथेही एनडीएला पाठिंबा देतील. अशा काळात महाविकास आघाडीचे स्थानिक निवडणुकीत खच्चीकरण निश्चितच शक्य आहे. राष्ट्रीय लाट, मनोबलाचा धक्का, अर्थ नीती, रणनीती आणि स्थानिक नेतृत्वाचा अभाव या कमजोरीमुळे ते मागे पडतील. पण भारतीय राजकारणात स्थानिक मुद्दे आणि ऐन वेळेची वळणेही नेहमी प्रभाव करत असतात.

शिवराज काटकर