दोन कंपन्यांच्या विलिनीकरणामुळे टाटा सन्स सूचीबद्धपासून वाचणार?

ट्रस्टचे अध्यक्ष नोएल टाटा नवीन योजना आखण्याच्या तयारीत

वृत्तसंस्था, मुंबई

टाटा ट्रस्टचे अध्यक्ष नोएल टाटा यांनी टाटा सन्सला शेअर बाजारात सूचीबद्ध होण्यापासून वाचवण्यासाठी एक नवीन योजना आखली आहे. या योजनेअंतर्गत, टाटाच्या दोन स्वतंत्र कंपन्या - टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टाटा कन्सल्टिंग इंजिनिअर्स यांचे टाटा सन्समध्ये विलीनीकरण केले जाणार असल्याची माहिती आहे.

विलीनीकरणानंतर, टाटा सन्स ही एक वित्तीय गुंतवणूक कंपनी न राहता, स्वत: वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन व विक्री करणारी कंपनी बनेल. असे केल्याने, टाटा सन्स आरबीआयच्या कठोर नियमांच्या कक्षेतून बाहेर पडेल. यामुळे शेअर बाजारात सूचीबद्ध होण्याचा कायदेशीर दबावही दूर होईल आणि टाटा समूह आपल्या होल्डिंग कंपनीवर पूर्ण नियंत्रण ठेवू शकेल.

टाटा सन्सने आपल्या 100 वर्षांच्या प्रवासात 80 वर्षे स्वत:चा व्यवसाय चालवला आहे. टाटा ट्रस्ट्चे सल्लागार आणि टाटा सन्सचे माजी कंपनी सचिव एफ. एन. सुभेदार यांच्या मते, हा काही नवीन प्रयोग नसून टाटा सन्सच्या जुन्या व्यवसाय मॉडेलकडे परतण्याचा प्रकार आहे. 2004 मध्ये टीसीएसचे विभाजन होण्यापूर्वी, तिचा संपूर्ण व्यवसाय टाटा सन्सच्या अंतर्गत चालवला जात होता. टीसीएसच्या विभाजनानंतर टाटा सन्स एक पूर्णत: कोअर इन्व्हेस्टमेंट कंपनी (सीआयसी) बनली.

आरबीआय टाटा सन्सवर लिस्टिंगचा दबाव का आणत आहे?

आरबीआयच्या ‘अपर-लेयर एनबीएफसी’ नियमांनुसार, ज्या कंपनीची 50टक्के पेक्षा जास्त एकूण मालमत्ता आणि महसूल पैशांचे व्यवहार किंवा गुंतवणूक यांसारख्या आर्थिक व्यवहारांमधून येते, तिला एनबीएफसी मानले जाते. याव्यतिरिक्त, कोअर इन्व्हेस्टिंग कंपनी (सीआयसी) म्हणून पात्र ठरण्यासाठी, कंपनीची किमान 90 टक्के एकूण मालमत्ता तिच्या समूहातील कंपन्यांमध्ये गुंतवलेली असणे आवश्यक आहे.

या श्रेणीतील कंपन्यांना शेअर बाजारात सूचीबद्ध असणे अनिवार्य आहे. टाटा सन्सकडे सध्या 2 लाख कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे आणि ती या दोन्ही अटींची पूर्तता करते, म्हणूनच आरबीआय सूचीबद्ध होण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणत आहे.

टाटा सन्स आरबीआयच्या कक्षेतून बाहेर कसे पडेल?

टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टाटा कन्सल्टिंग इंजिनिअर्स यांचे टाटा सन्समध्ये विलीनीकरण होणार असल्याने, त्यांच्या कामकाजातून मिळणारा महसूल थेट टाटा सन्सच्या खात्यात जमा केला जाईल. या विलीनीकरणानंतर, 31 मार्च 2026 रोजी संपणाऱ्या आर्थिक वर्षाच्या आधारावर, नवीन कंपनीचा  महसूल 1.05 लाख कोटी रुपये असण्याचा अंदाज आहे, जो 40,072 कोटी रुपयांच्या वित्तीय मालमत्तेतून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा खूप जास्त आहे. यामुळे परिचालन महसूल एकूण उत्पन्नाच्या 64 टक्के म्हणजेच 50 टक्केपेक्षा जास्त होईल. याचा परिणाम असा होईल की, टाटा सन्स एनबीएफसीच्या निकषांमध्ये किंवा सीआयसीच्या 90 टक्के गुंतवणुकीच्या आवश्यकतेतही बसणार नाही.