उत्तरार्ध तरी उत्तर कर्नाटकाच्या वाट्याला येणार का?
अधिवेशनात चर्चा घडणार की पूर्वार्धाप्रमाणे पुन्हा गदारोळच होणार?
बेळगाव : कर्नाटक विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात उत्तरार्धाला सोमवार दि. 16 डिसेंबरपासून सुऊवात होणार आहे. गुरुवार दि. 19 डिसेंबरपर्यंत हे अधिवेशन चालणार असून सोमवारपासून तीन दिवस उत्तर कर्नाटकाच्या विकासाच्या मुद्द्यावर चर्चेला अनुमती देण्याचे सभाध्यक्ष यु. टी. खादर यांनी यापूर्वीच जाहीर केले आहे. उत्तरार्धात तरी उत्तर कर्नाटकातील समस्यांवर चर्चा होणार का? की पूर्वार्धाप्रमाणे पुन्हा गदारोळात कामकाज चालणार, हे पहावे लागणार आहे. 9 डिसेंबरपासून अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे. शुक्रवारी या आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी भाजपने वक्फ बोर्डच्या मुद्द्यावर सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे.
या चर्चेला सोमवारी महसूलमंत्री कृष्ण भैरेगौडा किंवा वक्फ मंत्री जमीर अहम्मद हे विधानसभेत उत्तर देणार आहेत. त्यानंतर उत्तर कर्नाटकाच्या मुद्द्यावर चर्चा करून तिसऱ्या दिवशी सरकार या चर्चेवर उत्तर देणार आहे. बहुचर्चित म्हैसूर येथील मुडामधील भूखंड घोटाळा, महर्षि वाल्मिकी निगममधील भ्रष्टाचार आदी प्रकरणावर अद्याप चर्चा झाली नाही. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मुडावरील चर्चा टाळण्यासाठी सत्ताधारी काँग्रेसने जोरदार तयारी केली आहे. दोन दिवसांपूर्वी कोरोनाच्या काळातील मास्क, पीपीई किट व औषध खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचा ठपका ठेवत बेंगळूर येथील विधानसौध पोलीस स्थानकात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.
काँग्रेस सरकारच्या या निर्णयाने भाजप नेते सरकारवर पार भडकले आहेत. भाजपने जर मुडामधील भूखंड घोटाळ्याचा मुद्दा उपस्थित केला तर काँग्रेस नेते कोरोना काळातील भ्रष्टाचारावर चर्चा घडवून आणण्याचा आग्रह करू शकतात. याबरोबरच भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र यांच्यावर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केलेल्या गंभीर आरोपाचेही दोन्ही सभागृहात पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. वक्फ मालमत्ता हडप प्रकरणी मौन बाळगण्यासाठी बी. वाय. विजयेंद्र यांनी 150 कोटी रुपयांचे आमिष दाखवल्याचे अल्पसंख्याक आयोगाचे माजी अध्यक्ष अन्वर मानीपाडी यांनी केला आहे.
या आरोपाविषयी सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केली आहे. बी. वाय. विजयेंद्र यांनीही या आरोपाला प्रतिक्रिया देत काँग्रेसजनांना वाचविण्यासाठी 150 कोटींचे आमिष कशासाठी देऊ? असा प्रश्न उपस्थित करीत मुख्यमंत्र्यांवर ते संतप्त झाले आहेत. मुडा प्रकरणात न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या अधीर झाले आहेत. त्यामुळेच असे आरोप करीत असल्याचे विजयेंद्र यांनी सांगितले असून या मुद्द्यावर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे.