उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी होणार का?

बांधकाम कामगारांना शिष्यवृत्तीची प्रतीक्षा

बेळगाव : बांधकाम कामगारांच्या मुलांची रखडलेली शिष्यवृत्ती सुधारित करून देण्यात यावी, असा आदेश उच्च न्यायालयाने कर्नाटक बांधकाम कल्याण मंडळाला दिला आहे. त्यामुळे बांधकाम कामगारांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र यापूर्वीही दोनवेळा उच्च न्यायालयाने कर्नाटक बांधकाम कल्याण मंडळाला आदेश दिला होता. मात्र अद्याप त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे लाखो कामगारांच्या मुलांना शिष्यवृत्तीपासून वंचित रहावे लागले आहे.

बांधकाम कामगारांच्या मुलांना शिक्षणात प्रोत्साहन मिळावे यासाठी कामगार कल्याण मंडळाकडून शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात आली आहे. पहिली ते पदव्युत्तरपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळतो. मात्र मागील दोन-तीन वर्षांपासून ही शिष्यवृत्ती थांबली आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या बांधकाम कामगारांसमोर अडचणी वाढल्या आहेत. दरम्यान प्रलंबित असलेल्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती रकमेत सुधारणा करून देण्यात यावी, असा नवा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मात्र याचे पालन कर्नाटक बांधकाम कल्याण मंडळ करणार का? हेच आता पहावे लागणार आहे.

जिल्ह्यात 2 लाख 30 हजारहून अधिक नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांची संख्या आहे. या कामगारांच्या मुलांना शिष्यवृत्ती, विवाह आणि इतर सुविधांसाठी अनुदान दिले जाते. मात्र या सुविधा आता रखडल्या आहेत. त्यामुळे मुलांचे शैक्षणिक जीवन संघर्षमय बनू लागले आहे. प्रलंबित असलेल्या शिष्यवृत्तीचे अनुदान तातडीने देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील कामगारांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र कामगार कल्याण मंडळ याची अंमलबजावणी कितपत करणार? असा प्रश्नही पडू लागला आहे.