2030 पर्यंत भारतात सेमीकंडक्टरची मागणी वाढणार?

एआय आणि डेटा सेंटर्समुळे सर्वात मोठी चालना मिळणार : इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचा अंदाज

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

भारतातील सेमीकंडक्टरच्या मागणीच्या अंदाजात एक मोठा बदल करण्यात आला आहे. ही मागणी 2030 पर्यंत 150 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. हा आकडा गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये केलेल्या अंदाजापेक्षा 50 टक्क्यांनी अधिक आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने हा अंदाज वर्तवला आहे.

मंत्रालयाला अशीही अपेक्षा आहे की, देशातील सेमीकंडक्टरच्या एकूण गरजेपैकी सुमारे 20 ते 30 टक्के गरज देशातील एक फॅब आणि सेमीकंडक्टर योजनेअंतर्गत प्रोत्साहन दिल्या जाणाऱ्या 13 ओएसएटी/एटीएमपी (आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंब्ली अँड टेस्ट/असेंब्ली, टेस्टिंग, मार्किंग अँड पॅकेजिंग) कंपन्यांद्वारे पूर्ण केली जाणार आहे. दरम्यान या सर्व कंपन्या 2030 पर्यंत पूर्णपणे कार्यरत होतील. यापैकी तीन कंपन्या मायक्रॉन, काइन्स आणि सीजी पॉवर यांनी अद्याप उत्पादन सुरू केलेले नाही.

जानेवारी 2025 मध्ये, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स अँड सेमीकंडक्टर असोसिएशनन (आयइएसए) 2030 मध्ये सेमीकंडक्टरची मागणी 103.4 अब्ज डॉलर्सची असेल असा अंदाज वर्तवला होता. आयइएसए आता एसइएमआय या जगभरातील 4,000 सदस्यांच्या जागतिक संस्थेशी संलग्न आहे. 2026 मध्ये भारतातील सेमीकंडक्टर उत्पादनांची वार्षिक मागणी सुमारे 64 अब्ज डॉलर्स असण्याचा अंदाज आहे.

मागणीतील या प्रचंड वाढीचे कारण स्पष्ट करताना मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, ‘भारतातील सेमीकंडक्टरची मागणी वार्षिक 150 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल अशी आमची अपेक्षा आहे. याचे कारण म्हणजे विविध प्रोत्साहन योजनांद्वारे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि घटकांवर मोठ्या प्रमाणावर भर दिला जात आहे, ज्या 500 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे, अधिक आणि विविध प्रकारच्या चिप्सची गरज वाढेल. देशात मोठे डेटा सेंटर्स उभारले जात असल्यामुळे एआयला देखील मागणी आहे, ज्यामुळे सेमीकंडक्टर चिप्समध्ये मोठी वाढ होईल.’

दुऊस्तीची आवश्यकता असलेले प्रकल्प

ओळखण्यात आले आहेत. तसेच जलजीवन

मिशन आणि बहुग्राम पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत पूर्ण