जर्मनीतील सत्तांतर देश व युरोपास सावरणार ?

जर्मनी या युरोपमधील सर्वाधिक प्रभावी देशात गेल्या रविवारी निवडणुका झाल्या. निवडणूक निकालानुसार ‘ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक युनियन’ पक्षास 208 जागा मिळाल्या. दुसऱ्या क्रमांकावर ‘आल्टरनेटिव्ह फॉर जर्मनी’ (एएफडी) या अति उजव्या पक्षाने मोठीच मुसंडी मारून 152 जागा मिळवल्या आहेत. हा पक्ष जर्मनीच्या इतिहासातील कुप्रसिद्ध नाझीवादाशी नाते सांगणारा आणि अतिरेकी असल्याचा अधिकृत संशय असलेल्या पक्षांपैकी-एक पक्ष आहे. स्थलांतराविरोधी  इस्लामविरोधी असलेल्या एएफडीने गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट जागा मिळवल्या आहेत. अमेरिकेतील ट्रम्प  प्रशासनाचे व तेथील उद्योजक आणि राजकारण एलॉन मस्क यांचे पाठबळ लाभल्याने या पक्षाच्या महिला नेत्या अॅलिस वेडेल व त्यांचे सहकारी टिनो चृपला प्रथमच आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धीच्या झोतात आले. यापुढे ते मुख्य प्रवाहातील जर्मन मतदारात त्याचप्रमाणे जागतिक पातळीवरील समान विचारसरणीच्या राष्ट्रवादी शक्तींशी संबंध विस्तारण्याचा जरुर प्रयत्न करतील. निवडणुकीपूर्वी जर्मनीच्या आघाडी सरकारचे नेतृत्व करणाऱ्या चान्सलर ओलाफ शोल्झ यांच्या ‘सोशल डेमोक्रॅटस्’ पक्षास 121 जागा मिळून तो तिसऱ्या क्रमांकावर फेकला गेला आहे. गेल्या तीन वर्षातील सुमार कामगिरीचे फळ म्हणून या अपयशाकडे पाहावे लागेल. या खालोखाल पर्यावरणवादी ‘ग्रीन पार्टीस’ 85 जागा, तर ‘दाय लिंके’ या कट्टर डाव्या पक्षास 64 जागा मिळाल्या आहेत. इतर जागा अन्य छोट्या पक्षात विभागल्या गेल्या आहेत. यामुळे पुन्हा एकदा अल्पमतातील आघाडी सरकारची अपरिहार्यता जर्मनीपुढे उभी ठाकल्याची दिसते.

यापूर्वीच्या 2021 साली झालेल्या निवडणुकीत कोणत्याही एका पक्षास बहुमत मिळाले नव्हते. परिणामी, शोल्झ यांनी ‘ग्रीन पार्टी’ आणि ‘फ्री डेमोक्रॅटिक पार्टी’ अशी वेगवेगळ्या पक्षांशी मोट बांधून आघाडी सरकार स्थापन केले. परंतु  आघाडीतील वेबनावामुळे जर्मनीत मुदतपूर्व निवडणुका घ्याव्या लागल्या. जर्मनीतील निवडणूक पद्धत दुहेरी मतदानावर आधारित व गुंतागुंतीची आहे. अशा परिस्थितीत अफाट लोकप्रियता असल्याशिवाय कोणा एका पक्षास बहुमत मिळवणे अशक्य होते. संसदेतील एकूण 630 जागांपैकी 316 जागांवर एका पक्षाने एकहात विजय मिळवणे अन्यथा, आघाडी स्थापन करणे हे दोन पर्याय सरकार स्थापण्यास उपलब्ध आहेत. ताज्या निवडणुकीतील निकालानंतर आता आघाडी सरकार बनणे क्रमप्राप्त ठरले आहे.

सर्वाधिक मत मिळवलेला ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक युनियन हा जर्मनीच्या राजकारणात उजवा पक्ष मानला जातो. या पक्षाचे नेते फ्रेडरिक मर्झ हे राजकारण आणि कार्पोरेट क्षेत्रातील अग्रगण्य व्यक्तिमत्त्व आहे. त्यांच्यावर आता आघाडी सरकार निर्माण करण्यासाठी जुळवाजुळवी करण्याची जबाबदारी आहे. आघाडीच्या संदर्भात पाहायचे तर ‘एएफडी’ हा दुसऱ्या क्रमांकावरील पक्ष स्वाभाविकपणे आघाडीचा भाग बनून उजवा व अती उजवा पक्ष अशी द्विपक्षीय युती होऊ शकते. तथापि, ‘एएफडी’ पक्षास, जर्मनीच्या राजकीय परिभाषेत ‘एएफडी फायरवॉल’ म्हणून संबोधले जाते.

‘फायरवॉल’ अर्थात ‘अग्नीभिंत’ हा शब्द थेटपणे दुसऱ्या महायुद्धात नाझी पक्षाने ज्यूंची गॅस चेंबरमध्ये जी आहुती दिली त्या नरसंहाराशी जोडला गेला आहे. तेव्हापासून नाझी पक्षाशी साधर्म्य सांगणाऱ्या अती उजव्या पक्षांना ‘फायरवॉल’ श्रेणीत समाविष्ट करून मध्य प्रवाहातील उजवे, डावे, मध्यमार्गी पक्ष अशा पक्षांशी जुळवून घेणे टाळतात व नाझी भस्मासुराचे पुनरागमन नाकारतात. स्वत: फ्रेडरिक मर्झ यांनीही आपण ‘एएफडी’ पक्षासह काम करणार नाही, या पक्षाचा पाठिंबा आवश्यक असलेले अल्पसंख्येतील सरकारही स्थापन करणार नाही, प्रस्ताव किंवा कायदे करण्याबाबत या पक्षाशी वाटाघाटी देखील शक्य नसल्याचे म्हणत‘फायरवॉल’रुपी बहिष्कार अबाधित असल्याची ग्वाही दिली आहे.

अशा परिस्थितीत मर्झ यांच्या ‘ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक युनियन’ची यापूर्वी सत्तेत असलेल्या ‘सोशल डेमोक्रॅटस’शी आघाडी होण्याची दाट शक्यता आहे. या दोन्ही पक्षांच्या आघाडीने आतापर्यंत चारदा जर्मनीचे सरकार सांभाळले आहे. डावा ‘हाय लिंके’ आणि पर्यावरणवादी ‘ग्रीन पार्टी’ यांच्यासह त्रिपक्षीय आघाडी स्थापणे हा अवघड तरीही उपलब्ध पर्याय मर्झ यांच्यापुढे आहे. युरोपमधील संरक्षण विषयक आव्हाने, युक्रेन युद्ध, ट्रम्प यांनी बेभरवशाची विदेशी नीती यामुळे युरोपियन संघाच्या परराष्ट्र धोरण प्रमुखांनी जर्मनीतील राजकीय पक्षांना लवकरात लवकर आघाडी सरकार स्थापन करण्याचे आवाहन केले. संभाव्य चान्सलर मर्झ यांच्या मताप्रमाणे येत्या 20 एप्रिलपर्यंत नवे आघाडी सरकार अस्तित्वात येईल. रविवारच्या निकालांनी मर्झ यांना संसदेतील अर्ध्या जागांचे लक्ष्य गाठण्यासाठी आघाडी करून अल्पसंख्येतील सरकार स्थापन करण्याची संधी जरुर दिली आहे. तथापि, आणखी एक पक्ष ग्रीन पार्टीचा पाठिंबा घेऊनही दोन तृतीयांश बहुमताचा आकडा ते गाठू शकत नाहीत. त्यामुळे सत्ताधारी आघाडीत एकमत असलेल्या  संवेदनशील प्रस्तावांचे विधेयकात रुपांतर करून पुढे कायदा करण्यासाठी मर्झ यांना कट्टर डाव्या ‘दाय लिंके’ किंवा अती उजव्या ‘एएफडी’वर अवलंबून राहावे लागेल. एकूणच अधांतरी जनमत कौलातून मार्ग काढून सत्ता व्यवस्थित राबवण्यास मर्झ यांना सारे कौशल्य पणास लावावे लागेल.

जर्मनी जरी गेली काही वर्षे आर्थिक मंदीचा सामना करीत असला तरी आजही जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था आहे. अर्थव्यवस्था जेव्हा तेजीत असते तेव्हा स्थलांतरासारखे मुद्दे अग्रक्रमी येत नाहीत. परंतु खालावलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे जर्मनीतील सर्वच पक्ष स्थलांतराच्या बाबतीत उजवीकडे वळले आहेत. एएफडी या अती उजव्या पक्षाच्या निवडणूक यशाने ही वस्तुस्थिती अधिकच गडद केली आहे.  स्थलांतराचा मुद्दा सावधपणे हाताळताना मर्झ यांना अर्थव्यवस्थेस चालना देण्यास अधिक प्रयत्न करावे लागतील. 2005 ते 2019 दरम्यान जर्मनीची निर्यातकेंद्रीत अर्थव्यवस्था भरभराटीस आली होती. रशियाकडून मिळणारा स्वस्त नैसर्गिक वायू, आयातीसाठी अनुकूल चीन आणि स्थिर जागतिक व्यापार यांचे फायदे जर्मनीस मिळत होते. वाहने, त्यांचे सुटे भाग, यंत्र सामग्री, पोलाद व अॅल्युमिनियम, रासायनिक उत्पादने ही जर्मनीची मुख्य निर्यात उत्पादने होती. परंतु कोरोना काळ चीनची मंदावलेली अर्थव्यवस्था, युक्रेन युद्ध, आताची ट्रम्प यांनी आयात नीती या साऱ्याचा मोठा परिणाम जर्मनीच्या निर्यातीवर झाला. इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगाने जर्मनीच्या इंधनक्षम वाहन व्यवसायापुढे मोठे आव्हान उभे केले आहे. यामुळे जुन्या उद्योगांकडून इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यासारख्या नव्या तंत्रज्ञानाकडे लक्ष वळवणे जर्मनीसाठी अनिवार्य बनले आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प व पुतिन, युक्रेन आणि युरोपातील लोकांच्या मनाविरुद्ध युक्रेनवर वर्चस्व सिद्ध करण्यास उत्सुक असताना युरोपला नेतृत्वासाठी मजबूत जर्मनीची गरज आहे. जर्मनीसह फ्रान्सही आर्थिक व राजकीय संकटात सापडल्याने युरोपच्या नेतृत्वात मोठीच पोकळी निर्माण झाली. परिणामी, पुतिन व ट्रम्प यांची युरोपवरील दादागिरी वाढीस लागली. या पार्श्वभूमीवर फ्रान्स व ब्रिटनला सोबत घेत युरोपवर दाटलेले परावलंबतेचे मळभ दूर होण्याची अपेक्षा आहे.

- अनिल आजगांवकर