अर्थसंकल्पातून डिजिटल इंडियाला चालना मिळेल?

अर्थसंल्पाकडून इंटरनेट, स्मार्टफोन स्वस्त होणार का? : उद्योग जगताच्या नजरा

नवी दिल्ली :

वर्ष 2025 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या घोषणेपूर्वी, दूरसंचार क्षेत्राला आशा आहे की भारतात इंटरनेट सेवा आणि स्मार्टफोनच्या किमती कमी होतील. या पावलामुळे देशातील कोट्यावधी नागरिकांसाठी डिजिटल सेवा वापरण्याचा फायदा होऊ शकतो. दूरसंचार क्षेत्रातील भागधारक सरकारच्या अर्थसंकल्पीय योजनांबद्दल आशावादी आहेत. त्यांना आशा आहे की, यावेळी अशी धोरणात्मक पावले उचलली जातील ज्यामुळे पायाभूत सुविधा मजबूत होतील आणि ऑपरेशनल खर्च कमी होईल.

भारत मोबाइल उत्पादनासाठी जागतिक केंद्र

काउंटरपॉइंट रिसर्चचे संशोधन संचालक तरुण पाठक यांचा असा विश्वास आहे की, भारत हळूहळू मोबाईल फोन उत्पादनासाठी जागतिक केंद्र बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. ते म्हणाले, ‘सरकारने अनेक सक्रिय पावले उचलली आहेत, जसे की मोबाईल फोन घटकांवरील आयात शुल्क कमी करणे आणि जागतिक उत्पादकांना भारतात त्यांचे कामकाज सुरू करण्यासाठी किंवा विस्तारित करण्यासाठी प्रोत्साहन योजना सुरू करणे.’ आदी.

कर सवलतीची अपेक्षा

आगामी अर्थसंकल्प 2025 कडून सर्वात मोठी अपेक्षा कर कपातीची आहे, जी सध्या दूरसंचार क्षेत्रावर मोठा भार टाकत आहे. यामध्ये आयात शुल्क, युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन फंड आणि परवाना शुल्कात कपात करण्याची मागणी केली जात आहे. जर असे झाले तर दूरसंचार कंपन्यांकडे पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी अधिक भांडवल उपलब्ध होईल. त्याचा थेट फायदा ग्राहकांना स्वस्त सेवांच्या स्वरूपात मिळेल.

तज्ञांचे म्हणणे आहे की, 2025 च्या अर्थसंकल्पात आयात शुल्कात आणखी कपात अपेक्षित आहे, ज्यामुळे विदेशी कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक वाढण्यास प्रोत्साहन मिळेल. आयात शुल्क कमी केल्याने उत्पादन खर्च कमी होईल आणि मोबाईल फोनसारख्या स्मार्ट उपकरणांच्या किमतीही कमी होतील. यामुळे सामान्य लोकांना स्मार्टफोन खरेदी करणे सोपे होऊ शकते.

सरकारचे लक्ष स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहनाकडे

सरकार ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमांतर्गत मोबाईल फोन आणि टेलिकॉम उपकरणांच्या स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी पाठिंबा देत राहू शकते. देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी अर्थसंकल्पात कर सवलतींसारखे प्रोत्साहन मिळण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे स्मार्टफोन घटकांवरील आयात खर्च कमी होऊ शकतो. गेल्या अर्थसंकल्पातही या दिशेने पावले उचलण्यात आली होती, जेव्हा मोबाईलच्या आवश्यक घटकांवरील कस्टम ड्युटी 20 टक्क्यांवरुन 15 टक्के पर्यंत कमी करण्यात आली होती. यामुळे बाजारात स्पर्धा वाढली.

कॅशकारो आणि अर्नकारोच्या सह-संस्थापक स्वाती भार्गव म्हणाल्या, ‘2024-25 च्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोबाईल फोन, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंब्ली (पीसीबीए) आणि मोबाईल चार्जरवरील मूलभूत सीमा शुल्क (बीसीडी) 20टक्केवरून 15 टक्के पर्यंत कमी केले. स्मार्टफोन अधिक परवडणारे बनवणे आणि भारताला जागतिक स्मार्टफोन उत्पादन केंद्र म्हणून स्थापित करणे हे त्यांचे उद्दिष्ट होते. ते म्हणाले, ‘2025 च्या अर्थसंकल्पातून सरकार ही गती कायम ठेवेल आणि स्मार्टफोन आणि इंटरनेट सेवांच्या किमती आणखी कमी करणारी पावले उचलेल अशी अपेक्षा आहे.’

डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक

आगामी अर्थसंकल्पात डिजिटल पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद अपेक्षित आहे. विशेषत: ग्रामीण भागात कनेक्टिव्हिटीच्या आव्हानावर मात करण्यासाठी गुंतवणूक केली जाईल. भारतनेटसारख्या प्रकल्पांद्वारे सर्व ग्रामपंचायतींना ब्रॉडबँड प्रदान करण्याची योजना आहे. देशभरात इंटरनेटची उपलब्धता वाढवण्यासाठी हे एक अतिशय महत्त्वाचे पाऊल आहे.