मराठा आरक्षणाप्रमाणे सीमाप्रश्न सोडवणार!

सीमाभाग समन्वय मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले म. ए. समिती शिष्टमंडळाला आश्वासन

मुंबई : मराठा समाजाला ज्या पद्धतीने कायद्याच्या चौकटीत आरक्षण दिले त्याच पद्धतीने गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असलेला महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सोडविण्यात येईल. त्यासाठी कायदेशीर मार्गाने सर्वतोपरी प्रयत्न महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने करण्यात येतील, असे आश्वासन सीमाभाग समन्वय मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे बुधवारी सीमाभागातील महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या बैठकीत दिले. महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमाप्रश्न गेली 65 वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असून सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत कायदेशीर लढाई सुरू आहे, मात्र सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर कर्नाटक सरकार वारंवार अन्याय करण्यात येत असल्याचे यावेळी शिष्टमंडळातील कार्यकर्त्यांनी देसाई यांना सांगितले. त्यावर मंत्री देसाई म्हणाले, जोपर्यंत न्यायालयातील निकाल लागत नाही तोवर कर्नाटक सरकारने येथील मराठी भाषिकांवर कोणतीही सक्ती करू नये, यासाठी लवकरच सीमाभाग समन्यव मंत्री म्हणून मी तसेच मंत्री दीपक केसरकर आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील स्वत: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी बोलून त्यांना कर्नाटकचे मुख्यमंत्री तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत बोलण्यास सांगणार आहोत. तसेच सीमाभागातील 865 गावांपैकी ज्याठिकाणी 60 टक्के मराठी भाषिक लोक राहतात तेथे कन्नड भाषेची सक्ती करू नये यासाठीही पावले उचलणार असल्याचे देसाई यांनी याप्रसंगी स्पष्ट केले. जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयातील निकाल येत नाही तोपर्यंत येथील मराठी भाषिकांवर कोणतीही जोर जबरदस्ती अथवा अन्याय करण्यात येऊ नये यासाठी लवकरच राज्यातील एक सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेऊन आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार असल्याचे आश्वासन देसाई यांनी यावेळी समितीच्या कार्यकर्त्यांना दिले. महाराष्ट्रातील विद्यमान सरकार हे या प्रश्नाबाबत संवदेनशील असून कोल्हापूर येथे गेल्या आठवड्यात झालेल्या शिवसेना पक्षाच्या अधिवेशनादरम्यान सीमाभागातील शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन आपली भूमिका मांडली होती. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने याबाबत मुंबईत बैठक घेण्याबाबत सांगितल्यानुसार आज आपण त्वरीत बैठक लावल्याचे देसाई यांनी सांगितले.

कायदेशीरदृष्ट्या महाराष्ट्राची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील वैद्यनाथन तसेच या लढ्यातील वकील शिवाजी जाधव यांच्याशी मी स्वत: बोलणार असल्याचे देसाई म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण लवकरात लवकर बोर्डावर येण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार आहोत.  साक्षीदारांची प्रतिज्ञापत्रे अंतिम करण्यासाठी मुंबईस्थित एका वकिलांची नियुक्ती करणार असल्याचेही देसाई यांनी सांगितले. मराठा समाजाला ज्या पद्धतीने कायद्याच्या चौकटीत राहून आरक्षण दिले त्याच धर्तीवर गेली 65 वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेला हा प्रश्न आमचे सरकार मार्गी लावेल, असा विश्वास देसाई यांनी व्यक्त केला. तसेच महाराष्ट्र आणि कर्नाटक देन्ही राज्याचे सीमाभाग समन्वय मंत्री म्हणून केलेल्या मंत्र्यांची एक बैठक लवकरच घेण्यात येईल, असे देसाई यांनी सांगितले. सीमाभागातील 865 गावांतील मराठी भाषिकांना महाराष्ट्र सरकारच्या वैद्यकीय तसेच शैक्षणिक सुविधा महाराष्ट्र सरकार देत आहेच. मात्र महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकाधिक योजनांचा लाभ सीमाभागातील लोकांना मिळावा आणि त्यात सुसुत्रता आणण्यासाठी कोल्हापू चंदगड येथे तहसिलदार दर्जाच्या समन्वय अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात येणार असल्याचेही देसाई यांनी सांगितले. या बैठकीला प्रकाश मरगाळे, माजी आमदार मनोहर किणेकर, रमाकांत कोंडुस्कर, एम. जी. पाटील, गोपाळ पाटील, रणजित चव्हाण-पाटील, दिनेश ओऊळकर, आनंद आपटेकर, जयराज मिरजकर, सागर पाटील, निरंजन सरदेसाई आदी म. ए. समिती नेते-कार्यकर्त्यांसह मुख्यमंत्र्यांचे ओएसडी मंगेश चिवटे उपस्थित होते.