पीपीएफवरील व्यादरात होणार वाढ ?
अन्य अल्पबचत योजनाही केंदाच्या विचाराधीन
► वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ) सह सुकन्या योजना आणि इतर अल्पबचत योजनांमधील गुंतवणुकीवरील व्याजदरात वाढ होणार काय, या मुद्द्यावर सध्या आर्थिक क्षेत्रात चर्चा होत आहे. आज बुधवारी केंद्र सरकार या योजनांवरील व्याजदरांचा आढावा घेणार आहे. काही तज्ञांच्या मते केंद्र सरकार काही प्रमाणात व्याजदरात वाढ करण्याचा निर्णय घेऊ शकते. मात्र, काही तज्ञांनी तसे होण्याची शक्यता नाकारली आहे. त्यामुळे आज गुरुवारच्या निर्णयाकडे लक्ष लागलेले आहे.
दर तीन महिन्यांनी केंद्र सरकार या योजनांमध्ये ठेवण्यात आलेल्या ठेवींवरील व्याजदराचा आढावा घेते. व्याजदरात काही परिवर्तन झाले, तर ते पुढच्या तिमाहीपर्यंत लागू राहते. डिसेंबर 2024 पासून अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात कोणतेही परिवर्तन करण्यात आलेले नाही. त्याआधी सुकन्या आणि ज्येष्ठ नागरीक ठेव योजना यांच्यावरील व्याजदरांमध्ये वाढ करण्यात आली होती. सध्या या दोन्ही योजनांवरील व्याजदर 8.2 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहेत. आज बुधवारच्या केंद्र सरकारच्या बैठकीनंतर या संबंधीची घोषणा केली जाईल, अशी शक्यता आहे.
रोखे उत्पन्न आणि महागाई
सध्या महागाईमध्ये मोठी वाढ होत आहे. तसेच केंद्र सरकारचे रोखे उत्पन्नही (बाँड यील्ड) वाढलेले आहे. या दोन्हींचा अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरांवर परिणाम होत असतो. अल्पबचत योजनांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना आकर्षक व्याजदर देण्याकडे केंद्र सरकारचा कल असतो. केंद्र सरकारला बाँड यील्ड अधिक मिळाल्यास त्याच्या उत्पन्नात वाढ होते आणि केंद्र सरकार व्याजदरात वाढ करण्याची शक्यता असते. महागाई वाढल्यास रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया व्यादरांमध्ये वाढ करते. त्यामुळे बचतीचे प्रमाण वाढते आणि वित्त बाजारात रोख रकमेचे प्रमाण कमी होऊन लोकांच्या हाती कमी पैसा खेळतो आणि त्यामुळे मागणी कमी होऊन महागाईवर काहीसे नियंत्रण येते, असे आर्थिक सूत्र आहे.
जी-सेक बाँड यील्ड
केंद्र सरकारला यावेळी जी-सेक रोख्यांमधून चांगला यील्ड किंवा उत्पन्न मिळाले आहे. त्यामुळे अल्पबचत योजनांवर अधिक व्याज देण्याचा दबाव केंद्र सरकारवर येऊ शकतो. 2014 मध्ये श्यामला गोपीनाथ समितीने दिलेल्या सूचनेनुसार केंद्र सरकारच्या बाँड यील्डच्या अनुसार अल्पबचत योजनांवरील व्याजदरांमध्ये परिवर्तन होऊ शकते. ही व्याजदरातील वाढ पाव टक्का ते एक टक्का असू शकते, असे काही तज्ञांचे मत आहे. सध्या पीपीएफचा व्याजदर 7.1 टक्के आहे. जी-सेक रोख्यांवर केंद्र सरकारला याहीपेक्षा अधिक यील्ड मिळाल्याने केंद्र सरकार पीपीएफवरील व्याजदरातही काही प्रमाणात वाढ करु शकते, असा मतप्रवाह आहे.
व्याजदर वाढण्याची शक्यता किती...
बुधवारच्या बैठकीनंतर व्याजदर वाढण्याची शक्यता किती आहे, यावर सध्या चर्चा रंगली आहे. महागाईची झळ कमी व्हावी, म्हणून केंद्र सरकार अल्पबचत व्याजदरांमध्ये वाढ करुन सर्वसामान्यांना दिलासा देईल, अशी शक्यता अनेक तज्ञा व्यक्त करीत आहेत. तथापि, अधिक व्याज घोषित केल्यास केंद्र सरकारवरच त्याचा अधिक ताण पडेल. केंद्र सरकारच्या अनेक कल्याणकारी योजना सध्या कार्यरत आहेत. त्यांच्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च होत आहे. अशा स्थितीत व्याजदर वाढविले जातील काय, याविषयी शंकाही उपस्थित केल्या जात आहेत. रोख्यांमधून मिळणारे उत्पन्न लक्षात घेता व्याजदर वाढविण्याची शक्यता अधिक आहे. तथापि, हे व्याजदर याच बैठकीत वाढविले जातात, की ते आणखी तीन महिन्यांच्या नंतर वाढविले जातात, हे पाहणेही स्वारस्यपूर्ण ठरणार आहे. कदाचित, व्याजदरांमध्ये वाढ होईल, पण ती मोठी असणार नाही, अशीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तेव्हा साऱ्यांची दृष्टी आता बुधवारच्या बैठकीवर लागलेली आहे.
आज महत्वपूर्ण आढावा...
ड आज बुधवारी केंद्र सरकारकडून अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरांचा आढावा
ड पीपीएफ, सुकन्या आणि पोस्टाच्या अल्पबचत योजनांवर व्याज वाढणे शक्य
ड डिसेंबर 2024 पासून व्याजदरांमध्ये नाही वाढ, त्यामुळे यावेळी मोठी आशा
ड केंद्र सरकारला जी-सेक बाँड यील्डमधून लाभ, त्यामुळे व्याजदर वाढणे शक्य