कोणत्याच मतदारसंघाबाबत भेदभाव करणार नाही

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची ग्वाही : राज्याच्या विकासासाठी केंद्राकडून 30 हजार कोटी मिळणार

पणजी : विकसित भारत विकसित गोंय यासाठी केंद्र सरकारकडून आतापर्यंत 30 हजार कोटी ऊपये सरकारला मिळालेले आहेत. पुढील पाच वर्षांतही 30 हजार कोटी ऊपये राज्याच्या विकासकामांसाठी मिळणार आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभा सभागृहात दिली. आमदारांनी पुरवण्या मागण्यांवर विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. केंद्र सरकारने राज्य सरकारला तीन हजार कोटी ऊपये देण्याचे ठरवले आहे राज्याच्या अर्थसंकल्पापेक्षा ही रक्कम अधिक आहे हा निधी आल्यावर आपण भेदभाव न करता  सगळ्या मतदारसंघाचा विकास करणार असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभा सभागृहात दिले. सरकारला तीन हजार कोटी ऊपये देण्याचे केंद्राने ठरवले आहे राज्याच्या अर्थसंकल्पापेक्षा ही रक्कम अधिक आहे हा निधी आल्यावर आपण भेदभाव न करता  सगळ्या मतदारसंघाचा विकास करणार, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभा सभागृहात दिले आणि विरोधकांना शांत केले

प्रत्येक आमदाराला विकासासाठी पाच कोटीचा प्रस्ताव फेटाळला 

प्रत्येक आमदाराला मतदारसंघाच्या विकासासाठी 2 कोटी 50 लाख ऊपये देण्यात येतात एवढी रक्कम देणारे हे देशातील पहिलेच मुख्यमंत्री आहेत. विरोधी आमदारांनी कपात सूचना मांडून ही प्रशंसा केलेली आहे. मुख्यमंत्री व इतर मंत्री आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्येक आमदाराला 5 कोटी देण्यात यावेत, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव व आमदार विजय सरदेसाई यांनी सभागृहात करीत सभापतींनीही संमती द्यावी, असा जोर धरला. पण, यावर विचार करू असे उत्तर देऊन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विरोधकांच्या  प्रशंसेला बळी न पडता सदर प्रस्ताव फेटाळला.

कला अकादमीच्या इमारतीचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ञ समिती 

कला अकादमीची सुरक्षा जपणे हे सरकारचे काम आहे. आम्हालाही या वास्तूची काळजी आहे, त्यामुळे विरोधकांनी बाऊ करता कामा नये, कारण कला अकादमीच्या कामाबाबत जर हयगय झाली असेल किंवा आवश्यक ती कामे करायची आहेत, ती त्याच कॉन्ट्रॅक्टरकडून दुऊस्ती करून घेतली जातील, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सभागृहात दिली. कला अकादमीच्या इमारतीचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर आपण योग्य भाष्य करू शकेन असे उत्तर देऊन त्यांनी विरोधकांची तोंडे बंद केली. तज्ञांचा अहवाल येणे बाकी आहे. त्या अहवालात कंत्राटदाराची चूक आढळल्यास संपूर्ण दुऊस्ती त्याच्याकडून घेतली जाईल, असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी सभागृहात सांगितले.

अमलीपदार्थप्रकरणी संशयितांची नावे द्यावीत

मुख्यमंत्री म्हणाले, पोलिसांवर टीका करून अनेकजण बोलले, सर्व पोलीस दल अमलीपदार्थ व्यवहारावर लक्ष ठेवून आहेत. अमलीपदार्थाविषयी जेवढे आमदार बोलले आहेत, त्या प्रत्येकाची अमलीपदार्थ विरोधी पथकाच्या पोलीस निरीक्षकास वैयक्तिक भेट घेण्यास सांगितले आहे, जे संशयित आहेत त्यांची नावे द्यावीत.  आम्हाला मुलांमध्ये जागृती करण्याची गरज आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

गुन्ह्यांच्या संख्येत घट 

गुह्यांत घट झाल्याचे नमूद करीत मुख्यमंत्री म्हणाले की, गुह्यांची संख्या 22.83 टक्के कमी झाली, त्यातील 90 टक्के प्रकरणात तपास लागला आहे. 172 किलो अमलीपदार्थ जप्त केला आहे. गुन्हे कमी करण्यासाठी पोलिसांची संख्या वाढवणे, पर्यटक फ्रेंडली, झिरो टॉलरन्स, भाडेकरूंची तपासणी अशी कामे गृहखाते करीत आहेत. अपघातांची संख्या कमी होण्यासाठी वाहतूक व्यवस्थापन महत्त्वाचे आहे. वाहनांची संख्या वाढत आहे, ड्रंक अण्ड ड्राईव्हच्या अनेक प्रकरणे आहेत आणि अनेकजणांना तुऊगांतही टाकले आहे. वाहतूक व साबांखाच्यावतीने वाहतूक सुधारणात काय पावले उचलावी लागतील, ते करीत आहोत. मुलांमध्येही अपघाताविषयी जागृती केली जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितले.

मनी फ्रॉडमधील 6.5 कोटी वाचविले

सायबर क्राईमसंबंधी रायबंदर येथे लॅब स्थापन केली आहे, त्याशिवाय आंतरराज्य गँग ऑपरेट करतात, त्यांच्याकडे सायबर क्राईमचे पोलीस संवाद साधून हे जाळे तोडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. सायबर क्राईमच्यामाध्यमातून मनी फ्रॉडमधील 6.5 कोटी ऊपये वाचविले आहेत. सायबर क्राईमच्यामाध्यमातून 23 हजार युवकांमध्ये समाजमाध्यमातून जागृती केली आहे, असेही मुख्यमंत्री सावंत यांनी सभागृहात सांगितले.

प्रक्रिया झाल्यानंतरच जुन्ता हाऊसचा निर्णय

जुन्ता हाऊस इमारत फार जुनी असून, ही इमारत नव्याने उभारण्यासाठी सरकार दक्ष आहे. जुन्ता हाऊस इमारतीतील लीजधारक व्यावसायिकांना हलविण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जुन्ता हाऊस इमारत नव्याने उभारण्यात येईल. युरी आलेमाव यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री बोलत होते.

विजय मराठी चांगली बोलू शकतो : मुख्यमंत्री

विजय सरदेसाई यांनी मराठी बोलण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.कारण ते चांगली मराठी बोलतात. त्यामुळे कोणत्याही भाषेचा द्वेष कुणीही करता कामा नये. विजय सरदेसाई यांनी मराठी भाषेचा इतिहास आणि त्याची महती जाणून घेऊन आजपासून मराठी बोलण्यास कचरू नये, अशी सूचना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभा सभागृहात मराठी भाषेतूनच केली.

गोवा विनियोग विधेयक सभागृहात संमत

राज्याच्या 2024-2025 वर्षाच्या अर्थसंकल्पाला मान्यता देणारे गोवा विनियोग विधेयक विधानसभा सभागृहात संमत झाले. अर्थसंकल्पात 26 हजार 850 कोटी ऊपये खर्चाची तरतूद आहे. तसेच 2024-2025 वर्षाच्या 894.43 कोटींच्या अनुदानित पुरवणी मागण्यांना (पहिली बॅच) मान्यता देणारे गोवा विनियोग विधेयक (नंबर 2) सभागृहात संमत करण्यात आले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सभागृहात विधेयक मांडून ते आवाजी मतदानाने संमत करण्यात आले. अनुदानित पुरवणी मागण्यांचा खर्च 894.43 कोटी असला तरी 253 कोटी ऊपये आकस्मिक निधीमध्ये (कॉटी जेन्सी फंड) जमा होतील. प्रत्यक्षातील खर्च 641.74 कोटी असेल, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी विनियोग विधेयक मांडताना सांगितले.प्रत्येक खात्यात मानव संसाधन खात्याचा (एचआर) विभाग आहे. खात्यासाठी निधीची तरतूद कमी  झाली आहे. मात्र, जाहिरात आणि प्रसिद्धीसाठी जास्त निधी आहे, अशी टीका विजय सरदेसाई यांनी केली. दक्षिण गोवा जिल्हा इस्पितळात कॅथ लॅब यासह सर्व आवश्यक त्या डॉक्टरांची नेमणूक करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केली. दक्षिण गोवा जिल्हा इस्पितळात न्युरो सर्जरी विभागासह आवश्यक ती सर्व उपकरणे आणण्याची गरज आहे, असेही आलेमाव म्हणाले.