अनेक शाळांचे होणार विलिनीकरण?

शिक्षक कमतरतेवर तोडगा काढण्यासाठी शिक्षण खात्याचे प्रयत्न

बेंगळूर : राज्यातील अनेक सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता आहे. यामुळे मुलांच्या अध्ययनावर परिणाम होत आहे. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी शिक्षण खात्याने अनेक सरकारी शाळांचे विलिनीकरण करण्याचा विचार चालविण्याचा आरोप होत आहे. कमी पटसंख्येचे कारण समोर ठेवून शिक्षकांची कमतरता दूर करण्यासाठी काही शाळा बंद करण्यात येत असल्याचा आरोप होत आहे. मात्र, शालेय शिक्षणमंत्री मधू बंगारप्पा यांनी सरकारी शाळा बंद करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. राज्यात 150 पेक्षा अधिक शाळांमध्ये एकही विद्यार्थी नाही. शून्य ते 10 इतकी पटसंख्या असणाऱ्या 3,646 शाळा राज्यात आहेत. या शाळांमध्ये पटसंख्येच्या तुलनेत अधिक शिक्षक आहेत.

त्यामुळे 10 पेक्षा कमी विद्यार्थीसंख्या असणाऱ्या शाळा इतर शाळांमध्ये विलिन करण्याची प्रक्रिया हाती घेण्याचा विचार शिक्षण खात्याने चालविल्याचे सांगितले जात आहे. बेंगळूर दक्षिण जिल्ह्यातील चन्नपट्टण तालुक्याच्या होंगनूर येथील सरकारी प्राथमिक शाळा आणि माध्यमिक शाळा एकत्र करून कर्नाटक पब्लिक स्कूलमध्ये रुपांतर करण्यास शिक्षण खात्याने परवानगी दिली आहे. या शाळेत आजूबाजूच्या 6 कि. मी. परिसरातील 7 प्राथमिक शाळा विलिन करण्यासंबंधी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिलेले आदेशपत्रक व्हायरल झाले आहे. 2026-27 सालात प्रत्येक ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात एक याप्रमाणे नव्या 700 केपीएस (कर्नाटक पब्लिक स्कूल) सुरू करण्यास शिक्षण खात्याने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे एका केपीएस शाळेत आजूबाजूच्या गावांमधील इतर सरकारी शाळा विलिन होतील, असे सांगितले जात आहे.