कोकण ‘अणुऊर्जा हब’ होणार?

कोकणातील जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला तीव्र विरोध झाल्यानंतर हा प्रकल्प गेली 15 वर्षे रखडलेला आहे. त्यानंतर प्रकल्पापासून काही अंतरावर होऊ घातलेला बारसू रिफायनरी प्रकल्पही विरोधामुळे गुंडाळला गेलाय, असे सत्ताधारी पक्षाचे लोकप्रतिनिधीच बोलत आहेत. प्रकल्प विरोधाची ही सर्व पार्श्वभूमी माहिती असूनसुद्धा राज्य सरकारने आता रत्नागिरी-सिंधुदुर्गातील याच 80 कि. मी. पट्ट्यात पूर्णगड, बारसू आणि देवगड येथे तीन नव्या अणुऊर्जा प्रकल्पांची घोषणा करून सर्वांनाच चक्रावून सोडले आहे. कोकणाला जणू ‘अणुऊर्जा हब’ बनविण्याचा प्रचंड मोठा आत्मविश्वास सरकारकडे येतोय तरी कुठून, याची चर्चा यानिमित्तानं सुरू झाली आहे.

राज्यात अणुऊर्जा निर्मितीसाठी एनटीपीसीएलसह चार कंपन्यांनी आठ दिवसांपूर्वी राज्य सरकारसोबत साडेसहा लाख कोटी ऊपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या करारातून 25 हजार 400 मेगावॅट अणुऊर्जा निर्मिती आणि 1 लाख 23 हजार 500 रोजगार निर्माण होणे अपेक्षित आहे. यामध्ये रत्नागिरी बारसू येथे अदानी पॉवर लिमिटेड व त्यांची कोस्टल-महा अॅटोमिक एनर्जी लिमिटेडचा 6000 मेगावॅटचा अणुऊर्जा प्रकल्प, पूर्णगड (रत्नागिरी) येथे रिलायन्स इंडस्ट्रीजचा 7200 मेगावॅटचा भारत स्मॉल रिअॅक्टर्स/स्मॉल मॉड्युलर रिअॅक्टर अणुऊर्जा रिअॅक्टर प्रकल्प आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड येथे नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन लि. (एनटीपीसी) 7200 मेगावॅटचा

अणुऊर्जा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. म्हणजेच रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सुमारे 80 कि. मी. किनारपट्टी भागात या तीन प्रकल्पांमधून एकूण 20 हजार 400 मेगावॅट अणुऊर्जा निर्मिती होणार आहे. भारताला ऊर्जासंपन्न राष्ट्र बनवण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने टाकलेले हे महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.

पण, एकीकडे राज्य सरकारने नव्या अणुऊर्जा प्रकल्पांचा ध्यास घेतला असताना दुसरीकडे रत्नागिरी जिल्ह्यातील जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प मार्गी लावण्यात सरकारला आलेल्या अपयशाकडे बोट दाखवले जात आहे. नव्याने प्रस्तावित बारसू अणुऊर्जा प्रकल्पालगतच जैतापूर-माडबन परिसरात सुमारे 10 हजार मेगावॅटचा

अणुऊर्जा प्रकल्प 15 वर्षांपूर्वी प्रस्तावित आहे. त्यासाठी भूसंपादनही झालेले आहे. मात्र प्रकल्पातून वीज निर्मिती सुरु झालेली नाही. त्यामुळेच नव्या तीन अणुऊर्जा प्रकल्पांची घोषणा अनेकांना रुचलेली नाही. प्रकल्प विरोधाचा इतिहास माहित असूनसुद्धा सरकार नव्याने तीन अणुऊर्जा प्रकल्प आजूबाजूच्याच परिसरात उभारू पाहतेय, याबद्दल सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. जैतापूर प्रकल्पासाठी तत्कालीन सरकार आणि प्रशासनाने मोठ्या प्रमाणात सरकारी पैसा, वेळ खर्च करूनदेखील प्रकल्प सुरू होऊ शकला नाही. असे असताना याच भागात आणखी तीन प्रकल्प साकारण्याचा अट्टाहास सरकारकडून का केला जातोय, हा प्रश्न सर्वांना पडला आहे.

भूतकाळात काय घडले, याचा फार विचार करत न बसता ‘आज आपल्याला काय हवंय’ या गोष्टीला जर सरकारने महत्त्व दिले असेल तर हे तिन्ही प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी सरकारने अशी कोणती नवी तयारी केलीय, हेदेखील पाहणे आता औत्स्युक्याचे ठरणार आहे. जैतापूर बंद पडला असताना नवे तीन प्रकल्प उभारण्यासाठी सरकारला एवढा मोठा आत्मविश्वास कुठून मिळालाय, हा सुद्धा  चर्चेचा विषय ठरत आहे. सरकार म्हणतेय, अणुऊर्जा निर्मितीला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने चार कंपन्यांशी केलेले करार हे महाराष्ट्राचे नव्हे, तर साऱ्या देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या दिशेने उचललेले पाऊल आहे. परंतु, ज्या ठिकाणी प्रकल्प साकारले जाणार आहेत, त्या ठिकाणी प्रकल्पास अनुकूल वातावरण सरकार तयार करु शकणार आहे का? की नेहमीप्रमाणे अगोदर प्रकल्पाची घोषणा आणि नंतर स्थानिक पातळीवर प्रकल्पांना विरोध असा नेहमीचा संघर्ष पहावयास मिळणार, हा मुद्दादेखील उपस्थित होतो आहे. कारण मार्गी लागू न शकलेले जैतापूर अणुऊर्जा आणि बारसू रिफायनरी प्रकल्पांच्या माध्यमातून कोकणवासीयांनी बरेच काही अनुभवले आहे.

अणुऊर्जा ही स्वच्छ ऊर्जा निर्मिती मानली जाते. ऊर्जा निर्मितीमध्ये अणुऊर्जा ही अत्यंत महत्त्वाची आहे. सध्याच्या युद्धकाळात भारतासह अनेक देशांसमोर ऊर्जा सुरक्षेविषयी उभी राहिलेली आव्हाने पाहता या क्षेत्रातील स्वयंपूर्णतेची गरज लक्षात येते. आजच्या जगाला खेड्यापासून शहरापर्यंत वीज ही प्राणवायूसारखी लागते. भारतासारख्या विकसनशील राष्ट्राला जर परिपूर्ण विकास होऊन जागतिक स्पर्धेत टिकून रहायचे असेल तर वीज विपुल प्रमाणात, कमी दरात मिळायलाच हवी. उत्पादन वाढले की दर उतरतात. त्यामुळे कोकणातील अणुऊर्जा प्रकल्पांकडे त्या दृष्टीने पाहिले पाहिजे. अशा प्रकारचे अनेक सकारात्मक मुद्दे सरकारकडून या अगोदरसुद्धा मांडले गेले आहेत. परंतु, लोकांना ते मान्य झाले नाहीत, हे जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पातून स्पष्ट झाले आहे. तरीदेखील सरकार अणुऊर्जा निर्मितीसाठी कोकणात मोठी पावले टाकत आहे. यापूर्वी आंदोलने झाली असली तरी आजचे सरकार त्यामुळे गडबडणारे नाही. अणुऊर्जा निर्मितीमागे सरकारची भूमिका स्पष्ट आणि राष्ट्रहिताची आहे, असे मानून आपण या प्रकल्पांमध्ये पुढे जात असल्याचा संदेश सरकार देऊ पाहतेय. पण उद्या प्रत्यक्षात प्रकल्पविरोधक पेटून उठल्यास निर्माण होणारी परिस्थिती यशस्वीरित्या हाताळण्यात सरकारला यश येईल का? की जैतापूरप्रमाणे यावेळेसही प्रकल्पाच्या प्राथमिक तयारीसाठीचा सरकारी पैसा आणि वेळ वाया जाणार, हाच प्रश्न आहे.

महेंद्र पराडकर