खाजन शेती संरक्षणासाठी राबविणार विशेष धोरण

कृषी विधेयक आणण्याचाही विचार : मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची माहिती

पणजी : खाजन शेतीच्या संरक्षणासाठी लवकरच राज्याचे खाजन शेती धोरण राबविण्यात येईल, तसेच शेतीला पाठबळ देण्यासाठी कृषी विधेयक आणण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिले. आमदार संकल्प आमोणकर यांनी बुधवारी संबंधित विषयावरून मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेदरम्यान मुख्यमंत्री बोलत होते. खाजन शेती आणि खारफुटीची समस्या या विषयावर विविध आमादारांना आपापल्या मतदारसंघातील समस्या यावेळी मांडल्या. त्यावर बोलताना खाजन शेती वाचविण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. तसेच खाजन शेतीला पुनऊज्जीवित करण्यासाठी लवकरच खाजन शेती धोरण राबविण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

खाजन शेती हा मोठा विषय असून तो विविध खात्यांशी निगडीत आहे. कोणत्याही एकाच खात्याच्या अखत्यारित हा विषय असता तर एव्हाना त्यावर तोडगा निघाला असता. त्यात कृषी, महसूल, जलस्रोत आदी खात्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे समस्या निर्माण होत आहे. खाजन शेती पुनऊज्जीवित करण्यासाठी सर्वात आधी राज्यातील खाजन शेती जमिनीचा आढावा घ्यावा लागणार आहे. त्यानंतर सर्व खात्यांनी एकत्रितपणे त्या विषयावर अभ्यास करावा लागणार आहे. यात आमदारांचाही सहभाग असावा लागेल. त्यासाठी प्रत्येक आमदाराने आपल्या संबंधित मतदारसंघातील समस्या, सूचना लेखी सादर कराव्या, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

खाजन शेती वाचविण्यासाठी आम्ही कायम प्रयत्न चालू ठेवणार आहोत हा गंभीर तेवढाच गहन विषय आहे. तो केवळ शेतीपुरता मर्यादित विषय नाही. त्यामुळे संबंधित सर्व खात्यांना विश्वासात घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर त्यावर शक्य तेवढ्या लवकर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न करण्यात येतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या विषयावर झालेल्या चर्चेत क्रूझ सिल्वा, विरेश बोरकर, आलेक्स सिक्वेरा, कार्लुस फरेरा, ऊडाल्फ फर्नांडीस, विजय सरदेसाई, अॅन्थनी वास, वेन्झी व्हिएगश आदींनी सहभाग घेतला.