मंदिरांवरील सरकारी नियंत्रण हटणार का?

मोदी सरकारकडून ग्रीन सिग्नल : सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राच्या भूमिकेमुळे नवी चर्चा

मंदिरांवर सरकारच्या नियंत्रणाच्या बाजूने नसल्याची भूमिका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे. भारतातील अनेक राज्यांमध्ये हिंदू धर्माची अशी मोठमोठी मंदिर आहेत, जेथे प्रतिदिन लाखो-कोट्यावधी रुपयांची देणगी जमा होत असते. परंतु तेथील राज्य सरकार मंदिरांचे प्रशासन, उत्पन्न आणि संपत्तीचे व्यवस्थापन स्वत:कडे राखून आहे. या व्यवस्थेचे समर्थक याला पारदर्शकता आणि प्रभावी व्यवस्थापनासाठी आवश्यक ठरवतात, तर विरोधक याला धार्मिक स्वातंत्र्यातील हस्तक्षेप ठरवत आहेत.

सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील 9 न्यायाधीशांचे पीठ राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 25 आणि 26 अंतर्गत राज्याच्या अधिकारांच्या कक्षेची समीक्षा करत असून जे शबरीमला मंदिरावर पुनर्विचार याचिकांमधून निघालेले प्रकरण आहे. यामुळे मंदिरांचे प्रशासन आणि त्यावरील सरकारी नियंत्रणावरून दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या चर्चेने पुन्हा एकदा जोर पकडला आहे. अशास्थितीत मंदिरांवरील सरकारी नियंत्रण खरोखरच जनहिताचे आहे का ही व्यवस्था परंपरा आणि श्रद्धेच्या अधिकारांना प्रभावित करत आहे हे जाणून घेणे क्रमप्राप्त ठरते.

सरकारी नियंत्रणाच्या सुरुवातीची कहाणी

भारतात मंदिरांच्या प्रशासनावर सरकारी नियंत्रणाचे मूळ वसाहतवादी इंग्रजांच्या राजवटीपर्यंत जाते. ब्रिटिश राजवटीदरम्यान धार्मिक संस्थांमध्ये पारदर्शकता आणि कथित भ्रष्टाचार रोखण्याच्या नावावर कायदे निर्माण करण्यात आले. स्वातंत्र्यानंतरही अनेक राज्यांनी हे कायदे जारी ठेवले आणि स्वत:चेही कायदे निर्माण केले. दक्षिण भारतात विशेष स्वरुपात ‘हिंदू धार्मिक आणि धर्मार्थ व्यवस्थापन अधिनियम’च्या अंतर्गत हजारो मंदिरांचे व्यवस्थापन राज्य सरकारच्या हातात आहे. या कायद्यांचा उद्देश मंदिरांच्या उत्पन्नाचा योग्य वापर व्हावा आणि प्रशासन पारदर्शक असावे असा होता. परंतु कालौघात हे नियंत्रण गरजेपेक्षा अधिक झाले आहे का हा चर्चेचा विषय ठरला आहे.

घटनात्मक पैलू

या पूर्ण वादाचा प्रश्न आणि त्यावरील तोडगा दोन्ही भारताच्या राज्यघटनेत आहे. याला तीन खास मुद्द्यांनी समजून घेतले जाऊ शकते.

- राज्यघटनेद्वारे प्राप्त स्वातंत्र्य : राज्यघटनेचा अनुच्छेद 25 आणि 26 धार्मिक स्वातंत्र्य आणि धार्मिक संस्थांशी संबंधित आहे. राज्यघटनेचा अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वातंत्र्याची हमी देतो. तर अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थांना स्वत:च्या प्रशासनाचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार प्रदान करतो.

- धर्मनिरपेक्षतेचे तत्व : भारत धर्मनिरपेक्षतेच्या अशा प्रारुपाचे पालन करतो, ज्यात सरकार सर्व धर्मांकडून एक तात्विक अंतर कायम राखेल अशी अपेक्षा केली जाते. मंदिरांचे थेट संचालन केल्याने ही मर्यादा धूसर होऊ शकते आणि वेगवेगळ्या धर्मांसोबत समान वागणूक करण्यावरून प्रश्न उपस्थित राहू शकतात.

- कायदेशीर अन् राजकीय एकरुपता : ऐतिहासिक स्वरुपात सरकारी नियंत्रण अन्य धर्मांच्या तुलनेत हिंदू मंदिरांमध्ये अधिक प्रचलित राहिले असल्याचे टीकाकारांचा एक गट मानतो. अशास्थितीत केंद्र सरकार अशाप्रकारच्या नियंत्रणांमधून मागे हटू इच्छित असल्यास सर्वसामान्यांच्या मनात असमान वागणूक आणि संभाव्य कायदेशीर आव्हानांशी निगडित चिंता दूर करण्यास मदत मिळू शकते.

सर्वोच्च न्यायालयाचे जुने महत्त्वपूर्ण निर्णय

या जटिल आणि दीर्घकाळापासून चालत आलेल्या वादावर मंदिरांवर सरकारी नियंत्रण राज्यघटनेद्वारे देण्यात आलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन करत असल्याचा तर्क आहे. तर आमच हस्तक्षेप केवळ प्रशासकीय असून धार्मिक नाही असे राज्य सरकारांचे सांगणे आहे. याच घटनात्मक संतुलनाची सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार व्याख्या केली आहे, तरीही वाद थांबलेला नाही. मंदिर प्रशासनाशी निगडित वादांवर सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले आहेत.

शिरूर मठ प्रकरण (1954) : या ऐतिहासिक निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने धार्मिक संस्थांना स्वत:च्या धार्मिक प्रकरणांना संचालित करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, परंतु प्रशासकीय प्रकरणांमध्ये राज्य सरकार मर्यादित हस्तक्षेप करू शकते असे म्हटले होते. धर्माचा ‘आवश्यक हिस्सा’ कोणता हे धार्मिक संप्रदाय निश्चित करेल, सरकारला हे करता येणार नाही. परंतु मंदिरे आणि धार्मिक संस्थांचे प्रशासन आणि त्याच्याशी निगडित घडामोडी एक धर्मनिरपेक्ष कृती असल्याने राज्य सरकार नियंत्रित करू शकते असे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयाद्वारे स्पष्ट केले होते.

चिदंबरम नटराज मंदिर प्रकरण (2014) : राज्य स्थायी स्वरुपात मंदिर प्रशासन स्वत:च्या हातात घेऊ शकत नाही, केवळ मंदिराशी निगडित प्रशासकीय घडामोडींमध्ये कुव्यवस्थापन किंवा अनियमितता असल्याच्या स्थितीत राज्य सरकारचा तात्पुरता हस्तक्षेपच वैध ठरणार असल्याचे न्यायालयाने याप्रकरणी स्पष्ट केले होते. या निर्णयामुळे राज्याची भूमिका मर्यादित असावी, परंतु पूर्णपणे संपुष्टात येणार नाही हे स्पष्ट झाले.

शबरीमला प्रकरण (2018) : परंतु हे प्रकरण शबरीमला मंदिरात प्रवेश करण्याच्या अधिकाराशी संबंधित होते. पण न्यायालयाने धार्मिक प्रथा आणि घटनात्मक मूल्यं दोन्हींदरम्यान संतुलनाचा मुद्दा मांडला. न्यायालयाने महिलांच्या (10-50 वयोगट) प्रवेशावरील बंदी घटनाविरोधी ठरविली. समानता आणि पूजेचा अधिकार सर्वोपरि असल्याचे न्यायालयाने स्वत:च्या निर्णयात म्हटले.

श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर प्रकरण (2020) : या वादात सर्वोच्च न्यायालयाने त्रावणकोर राजघराण्याच्या पारंपरिक स्वरुपातील मंदिर व्यवस्थापन अधिकारांना मान्यता दिली. पण प्रशासन आणि देखरेखीसाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्देश दिला.

केंद्राची भूमिका अन् त्याचा अन्वयार्थ

सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील 9 न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडताना मंदिरांवर सरकारी नियंत्रणाच्या बाजूने नसल्याचे स्पष्ट केले. हे केवळ कायदेशीर वक्तव्य नव्हे तर एक राजकीय संकेतही मानण्यात येत आहे. यातून धार्मिक संस्थांना अधिक स्वायत्तता देण्यासाठी सरकार आता तयार असल्याचे संदेश जातो.

धार्मिक संस्थांना सांभाळण्यासाठी सरकारे अनेकदा सर्वोत्तम स्थितीत नसतात असे अनेकदा दिसून आले आहे. आस्थावान भाविकांचा विशाल समूह आणि विशाल मंदिरे आणि या संस्थांसाठी अनेकदा विशेष सांस्कृतिक, प्रथापरंपरांशी निगडित आणि समुदाय-आधारित व्यवस्थापनाची आवश्यकता असते. सरकारी नियंत्रणांकरता अनेकदा त्याची नोकरशाही आणि ढिसाळ व्यवस्थापनासाठी जोरदार टीका करण्यात आली आहे. अनेक धार्मिक समुदाय आणि भाविकांचा सरकारी नियंत्रणाला विरोध असतो. मंदिरांचे व्यवस्थापन राज्याच्या अधिकाऱ्यांकडून नव्हे तर संबंधित धर्माला मानणाऱ्या लोकांनी स्थापन विश्वस्त मंडळ किंवा संचालकांकडून केले जावे, जेणेकरून परंपरांना सुरक्षित ठेवता येईल आणि भाविकांबद्दल उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता येईल असे धार्मिक समुदायाचे म्हणणे आहे.

पुढील मार्गक्रमण

धार्मिक स्वातंत्र्य आणि प्रशासकीय पारदर्शकतेदरम्यान संतुलन राखण्याचे सर्वात मोठे आव्हान आता सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे. राज्याने केवळ अस्थायी स्वरुपात हस्तक्षेप करावा असे सर्वोच्च न्यायालय स्पष्ट करू शकते. न्यायालयाने यापूर्वी काही प्रकरणांमध्ये अशाप्रकारचा निर्णय देखील दिला आहे. पद्मनाभस्वामी मंदिर प्रकरणाच्या धर्तीवर मंदिरांसाठी स्वतंत्र ट्रस्ट किंवा बोर्ड निर्माण करण्याचा पर्याय समोर असू शकतो. केंद्र सरकारच्या भूमिकेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी विस्तृत निर्णय दिल्यास तो आगामी काळात धार्मिक संस्थांच्या संचालनाची नवी व्यवस्था निश्चित करू शकतो. एवढेच नाही, तर हा निर्णय भारतात धर्म आणि सरकारच्या संबंधांना नवी व्याख्या मिळवून देऊ शकतो.

मंदिरांचे व्यवस्थापन

केरळमध्ये त्रावणकोर, कोची, मालाबार, गुरुवायूर आणि कूदलमानिक्यम देवस्मो बोर्डासमवेत राज्य सरकारच्या अधीन असलेल्या अनेक संस्था जवळपास 3000 मंदिरांचे व्यवस्थापन हाताळतात. तामिळनाडूत हिंदू धार्मिक तसेच धर्मार्थ व्यवस्था विभाग 30 हजारांहून अधिक मंदिरांचे व्यवस्थापन करते. आंध्रप्रदेशात तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट बोर्ड तिरुपति बालाजी मंदिराचे व्यवस्थापन हाताळते. कर्नाटकात देखील मंदिरांसाठी विशेष विभाग स्थापन करण्यात आलेला आहे. उत्तराखंडमध्ये चारधाम देवस्थानम बोर्ड बद्रीनाथ आणि केदारनाथ तीर्थस्थळांचे व्यवस्थापन सांभाळते.

ब्रिटिश काळाची पार्श्वभूमी

भारतात मंदिरांवर शासकीय नियंत्रणांचे मूळ ब्रिटिश वसाहतवादाच्या कालखंडात दडलेले आहे. इंग्रजाहंनी याला एक प्रशासकीय आणि वित्तीय संधीच्या रुपात पाहिले.

प्रारंभिक हस्तक्षेप : ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने प्रारंभी हिंदू मंदिरांच्या व्यवस्थापनात सक्रीय रुची घेतली. ईस्ट इंडिया कंपनीचा मुख्य उद्देश कायदा-सुव्यवस्था राखणे आणि मंदिराच्या विशाल भूमीतून होणाऱ्या महसुलाला सुरक्षित करणे होता.

मद्रास बंदोबस्त विनियमन 1817 : हा पहिला महत्त्वपूर्ण कायदा होता, ज्याने सरकारला मंदिरे आणि धर्मार्थ बंदोबस्ताच्या देखरेखीचा अधिकार दिला.

बंगाल विनियमन, 1810 : अशाचप्रकारचा कायदा उत्तर भारतातही लागू करण्यात आला, जेणेकरून धार्मिक संपत्तींचे गैरव्यवस्थापन रोखता येईल.

मिशनरींचा दबाव (1813-1840) : 1830 च्या दशकात इंग्लंडच्या मिशनरींनी ईस्ट इंडिया कंपनीला विरोध सुरू केला. एक ख्रिश्चनधर्मीय सरकारने ‘मूर्ती पूजा’ करणाऱ्या संस्थांचे व्यवस्थापन करू नये असा मिशनरींचा तर्क होता. या दबावामुळे 1840 च्या दशकात इंग्रजांनी थेट व्यवस्थापनातून हात काढून घेतला आणि मंदिरांचे नियंत्रण स्थानिक विश्वस्त किंवा ‘महंतां’ना सोपविले.

धार्मिक बंदोबस्त अधिनियम, 1860 : व्यवस्थापनातून हटल्यावर जेव्हा गैरव्यवस्थापन आणि भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी वाढल्या तेव्हा ब्रिटिशांनी 1863 चा अधिनियम संमत केला. यामुळे सरकार थेट नियंत्रणातून मुक्त झाले, परंतु नागरी न्यायालयांना विश्वस्तांच्या विरोधातील तक्रारींवर सुनावणी करण्याचा अधिकार मिळाला. परंतु हा कायदा अप्रभावी ठरला, कारण न्यायालयीन प्रक्रिया दीर्घ अन् महाग होती.

4 मद्रास हिंदू धार्मिक बंदोबस्त अधिनियम, 1925 (आणि 1927) : हा आधुनिक सरकारी नियंत्रणाचा खरा आधार ठरला. जस्टिस पार्टीच्या शासनादरम्यान मद्रास प्रेसिडेन्सीमध्ये मोठ्या विरोधादरम्यान हा कायदा संमत करण्यात आला. मंदिरांमध्ये भ्रष्टाचार आणि पुजाऱ्यांचा एकाधिकार संपुष्टात आणण्याच्या नावावर हा कायदा आणला गेला. 1927 मध्ये एक स्थायी बोर्ड निर्माण करण्यात आला, ज्याला मंदिरांचे प्रशासन, बजेट आणि नियुक्त्यांवर देखरेख ठेवण्याचा व्यापक अधिकार देण्यात आला. या कायद्याला तेव्हा व्यापक विरोध झाला होता, कारण याला धार्मिक विषयांमध्ये थेट हस्तक्षेप मानण्यात आले.

स्वातंत्र्यानंतरचा प्रभाव : बहुतांश दाक्षिणात्य राज्यांनी ब्रिटिश काळाच्या याच 1927 च्या कायद्याला आधार ठरवत स्वत:चे नवे अधिनियम तयार केले. जे नियंत्रण इंग्रजांनी महसूल आणि प्रशासनाने सुरू केले होते, ते स्वतंत्र भारतातील सरकारांनीही जारी ठेवले.

  संकलन : उमाकांत कुलकर्णी