1979-80 प्रमाणे रत्नागिरी-सिंधुदुर्गात मत्स्य दुष्काळ जाहीर होणार का?

मागील 20 वर्षात मासळीचा दुष्काळ निकषात बसत नसताना मच्छीमारांकडून झालेल्या सततच्या मागणीमुळे राज्य सरकारला 2004, 2007 आणि 2020 असे तीनवेळा सानुग्रह अनुदानाचा पर्याय अवलंबवावा लागला आहे. महाराष्ट्रातील विद्यमान सरकारच्या हातात आता अतिशय कमी कालावधी शिल्लक आहे. अशा परिस्थितीत विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर शासन ‘मत्स्य पॅकेज किंवा सानुग्रह अनुदाना’ची घोषणा करेल का? याकडे मच्छीमारांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

गेल्या काही वर्षात वातावरणातील सततचे बदल आणि अनियंत्रित आधुनिक मासेमारीचा खूप मोठा परिणाम कोकणातील सागरी मासेमारीवर झाला आहे. मागील दोन दशकांचा विचार करता अपवादानेच एखाद-दुसरे वर्ष असे गेले असेल की, ज्यावर्षी शासनाने मत्स्य दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी मच्छीमारांकडून झाली नसेल. शासकीय निकषाप्रमाणे आजवर फक्त 1979-80 या कालावधीसाठी तेव्हाच्या रत्नागिरी जिल्ह्यात एक विशेष बाब म्हणून मासळीचा दुष्काळ जाहीर झाला होता. तर मागील 20 वर्षात मासळीचा दुष्काळ निकषात बसत नसताना मच्छीमारांकडून झालेल्या सततच्या मागणीमुळे राज्य सरकारला 2004, 2007 आणि 2020 असे तीनवेळा सानुग्रह अनुदानाचा पर्याय अवलंबवावा लागला आहे. महाराष्ट्रातील विद्यमान सरकारच्या हातात आता अतिशय कमी कालावधी शिल्लक आहे. अशा परिस्थितीत विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर शासन ‘मत्स्य पॅकेज किंवा सानुग्रह अनुदाना’ची घोषणा करेल का? याकडे मच्छीमारांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

यंदा मत्स्य हंगामाच्या आरंभापासूनच कोकणात विशेष करून सिंधुदुर्गातील मच्छीमारांनी शासनाने मत्स्य दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी करायला सुरुवात केली आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेला पत्रव्यवहार आणि पाठपुरावा त्यांनी मच्छीमार सहकारी संस्थांमार्फत सुरू केला आहे. शासनाने आपली कैफियत ऐकावी आणि आपल्याला मत्स्य दुष्काळाच्या संकटातून योग्य दिलासा द्यावा, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. किनाऱ्यालगत मासळीच येत नाही. आलीच तर ती परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सवाले, अवैध पर्ससीनवाले पकडून घेऊन जातात, अशी त्यांची तक्रार आहे. त्याचप्रमाणे सततच्या हवामान बदलामुळे ऐन मत्स्य हंगामात मासेमारीस न जाण्याचे आवाहन मत्स्य विभागाकडून केले जातेय. मच्छीमारांना पूर्ण क्षमतेने मासेमारी करता येत नसल्याचे मत्स्य विभागाच्या या हवामान संदेशपत्रातून स्पष्ट होते. केंड मासा आणि जेलिफिशच्या झुंडीमुळेही जाळी खराब होण्याचे प्रमाण वाढलेय. तरी या सर्व समस्यांचा विचार करून शासनाने मत्स्य दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी पारंपरिक रापण व गिलनेटधारक मच्छीमार करीत आहेत.

सरकारी नियमाप्रमाणे मत्स्य दुष्काळ जाहीर करावयाचा असल्यास चालू मत्स्य हंगामातील मत्स्योत्पादन हे गेल्या 3 वर्षातील सरासरी मत्स्योत्पादनापेक्षा 50 टक्क्यांनी कमी असावयास हवे, असे मार्गदर्शक तत्व आहे. सद्यस्थितीत 2023-24 या मत्स्य हंगामातील राज्य सागरी मत्स्य उत्पादनाची अंतिम आकडेवारी मत्स्य विभागाकडून जाहीर झालेली नाही. 2020-21 मध्ये राज्याचे सागरी मत्स्य उत्पादन 3 लाख 98 हजार 511 मे. टन, 2021-22 मध्ये 4 लाख 32 हजार 748 मे. टन तर 2022-23 मध्ये 4 लाख 46 हजार 256 मे. टन इतके होते.

या अगोदर 1979-80 मध्ये केवळ तेव्हाच्या रत्नागिरी (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग एकत्र) जिल्ह्यात मासळीचा दुष्काळ महाराष्ट्र शासनाकडून जाहीर करण्यात आला होता. त्यासंबंधीचा शासन निर्णय 16 जानेवारी 1981 रोजी प्रसिद्ध झाला होता. या शासन निर्णयात नमूद मजकुरानुसार, त्यावर्षी तेव्हाच्या कुलाबा जिल्ह्यातील मासळीच्या उत्पादनात सरासरीपेक्षा 40 टक्क्यांनी वाढ झाली होती. त्यामुळे तेथे मत्स्यदुष्काळ जाहीर करण्यात आला नव्हता. तर ठाणे जिल्ह्यातील मत्स्योत्पादनात मागील तीन वर्षातील सरासरी मत्स्योत्पादनापेक्षा केवळ 10.1 टक्के घट झालेली होती. त्यामुळे तेथेही शासनाला मासळीचा दुष्काळ जाहीर करता आला नाही. बृहन्मुंबई जिल्ह्यातील मासळीचे उत्पादन 22.1 टक्क्यांनी घटले होते. मात्र क्षेत्रवार विचार करताना तेथे कोणत्याही क्षेत्रात 50 टक्क्यांहून अधिक घट झालेली नसल्यामुळे या जिल्ह्यातही मासळीचा दुष्काळ जाहीर करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे शासन निर्णयात म्हटले होते. परंतु रत्नागिरी जिल्ह्यात मासळीचा दुष्काळ जाहीर करताना जे विश्लेषण या शासन निर्णयात केले गेले ते 44 वर्षांनंतरही खूप महत्त्वाचे आहे असे वाटते.

1979-80 च्या हंगामात रत्नागिरी जिल्ह्याच्या मत्स्योत्पादनात सरासरी 34.4 टक्के वाढ दिसून आली होती. परंतु ही वाढ कमी प्रतीच्या मासळी उत्पादनातून झाली होती. तेव्हा रत्नागिरी जिल्ह्यात ट्रॉलिंग आणि रापण मासेमारी हे प्रमुख मासेमारी प्रकार होते. त्यांचे अनुक्रमे कोळंबी आणि बांगडा हे प्रमुख उत्पादन घटक होते. या प्रमुख घटकांमध्ये त्यावर्षी जवळजवळ 50 टक्के घट झाल्याची नोंद घेण्यात आली होती.

तसेच विदेशी बाजारपेठेतही कोळंबीचा भाव बराच घसरल्यामुळे ट्रॉलिंग पद्धतीच्या मत्स्योत्पादनात आणखी घट झाल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले होते. अशा परिस्थितीत रत्नागिरी जिल्ह्यात ट्रॉलिंग आणि रापण मासेमारीतील उत्पादन, दुष्काळ परिस्थिती जाहीर करण्यास आवश्यक असलेल्या ‘50 टक्केपेक्षा जास्त नसले तरी’ हे उत्पादन जवळजवळ 50 टक्के इतके कमी असल्यामुळे एक विशेष बाब म्हणून शासन या जिल्ह्यात शासन मासळीचा दुष्काळ जाहीर करीत असल्याची घोषणा तेव्हा करण्यात आली होती. तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यातील ट्रॉलिंग आणि रापण मच्छीमारी करणाऱ्या मच्छीमारांच्या कर्जाच्या हप्त्यांची वसुली पुढील एक वर्ष म्हणजे ऑगस्ट 1980 ते मे 1981 पर्यंत स्थगित करण्यात यावी, असेही आदेश देण्यात आले होते.

येथे सांगायचा मुद्दा हाच की, आजही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रापण, गिलनेटधारक पारंपरिक मच्छीमारांबरोबरच ट्रॉलिंग व्यावसायिकांची स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. किंबहुना ती 44 वर्षानंतर अधिकच गंभीर बनली आहे, असे म्हटल्यास चूक ठरणार नाही. कारण रापण व्यावसायिकांच्या जाळ्यात बांगड्याचे थवे आता पूर्वीसारखे येत नाहीत. तारली मासळीनेदेखील त्यांच्याकडे पाठ फिरवली आहे. अशा परिस्थितीत कमी प्रतीच्या मासळीवर रापण व्यावसायिकांना अवलंबून रहावे लागते आहे. कमी प्रतीच्या माशांच्या उत्पादनातही अनिश्चितता आली आहे. त्यातही सततच्या हवामान बदलामुळे मासेमारीचे दिवस आणि तास घटत चालले आहेत. ट्रॉलिंग व्यवसायाची सध्याची अवस्थासुद्धा खूपच बिकट आहे. साधारणत: 25 वर्षांपूर्वी मालवण बंदर जवळपास 300 ट्रॉलर्सनी गजबजलेले असायचे. याची साक्ष देणारी छायाचित्रे आजही मालवणच्या बऱ्याच दुकानांमध्ये दिसतात. एकेकाळी ट्रॉलिंग व्यवसायातील सुबत्ता आता कुठेच दिसत नाही. आजच्या घडीला याच बंदराचे छायाचित्र टिपायला गेल्यास त्यात 50 ते 60 ट्रॉलर्सच टिपले जातील, अशी परिस्थिती आहे. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गातील अनेक ट्रॉलर्स आज मासळीअभावी बंद स्थितीत किनाऱ्यावर उभे आहेत. आर्थिक संकटात सापडलेले ट्रॉलर्स व्यावसायिक कर्जमाफीची मागणी करीत आहेत.

आजच्या पर्यटन युगात बंद नौका किनाऱ्यावर सुरक्षितरित्या उभ्या करण्यासाठी मोकळ्या जागा मिळणेदेखील कठीण झाले आहे. त्यामुळे अनेक ट्रॉलर्स नौका कमकुवत बनल्या आहेत. असे बंद ट्रॉलर्स पर्यटनदृष्ट्या वापरात आणण्यासाठी एखादी योजना शासनाकडून अंमलात आणली जात नाहीय. एकूणच रापण, गिलनेटधारक पारंपरिक मच्छीमार व ट्रॉलर व्यावसायिकांची ही परिस्थिती पाहता विद्यमान सरकार शिल्लक कालावधीत एक विशेष बाब म्हणून रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मच्छीमारांचा वेगळा विचार करणार का, हे पहावे लागेल.

महेंद्र पराडकर