सीमांचलमधून घुसखोरांना हाकलू : शाह

नेपाळ सीमेवरून मोठी घोषणा

वृत्तसंस्था/ अररिया

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे तीन दिवसीय बिहार दौऱ्यावर असून गुरुवारी त्यांनी सीमांचलमध्ये आयोजित कार्यक्रमांमध्ये भाग घेतला आहे. नेपाळ सीमेला लागून असलेल्या लेटी येथे शाह यांनी सशस्त्र सीमा दलाच्या 52 व्या बटालियन बॉर्डर आउट पोस्ट भवनाचे उद्घाटन केले. तसेच सीमा सुरक्षेशी निगडित अनेक प्रकल्पांचे लोकार्पण अन् समीक्षा केली आहे. गृहमंत्र्यांनी सीमा सुरक्षेला राष्ट्रीय प्राथमिकता ठरवत घुसखोरांना हटविणे केवळ निवडणुकीचे आश्वासन नव्हे तर नरेंद्र मोदी सरकारचा दृढसंकल्प असल्याचे वक्तव्य केले. सीमांचल क्षेत्रामधून घुसखोरांची ओळख पटवून त्यांना देशाबाहेर काढण्याचे अभियान लवकरच सुरू केले जाणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.

ज्या देशाच्या सीमा कुंपणामुळे सुरक्षित आहेत, तेथे देखरेख अपेक्षेच्या तुलनेत सोपी असते. परंतु खुल्या सीमेची सुरक्षा अधिक जटिल आणि आव्हानात्मक असते.  नेपाळसोबत भारताची सीमा खुली असून याकरता बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, मजबूत गुप्तचर व्यवस्था आणि स्थानिक लोकांसोबत चांगला संवाद अत्यंत आवश्यक आहे. सीमा सुरक्षा, अवैध तस्करी आणि नार्कोटिक्स नियंत्रणासाठी स्पष्ट  आदर्श संचालन प्रक्रिया तयार केली जावी, जेणेकरून जवानांना प्रशिक्षण स्तरावरूनच प्रभावी रणनीति शिकता येईल असा निर्देश शाह यांनी यावेळी एसएसबीच्या अधिकाऱ्यांना दिला.

अनेक प्रकल्पांचे लोकार्पण

सीमेवर तैनात जवान देशाच्या सुरक्षेसोबत संस्कृतीचेही पहारेदार आहेत. जवानांच्या सुविधांना सुधारण्यासाठी जवळपास 170 कोटी रुपयांच्या निधीतून उभारण्यात आलेल्या इमारती आणि प्रकल्पांचे उद्घाटन करण्यात आले आहे. यामुळे जवानांच्या तैनातीशी निगडित अडचणी कमी होतील असा विश्वास आहे. केंद्र सरकारने 2014 नंतर सर्व केंद्रीय सशस्त्र पालीस दलांसाठी सुविधांच्या विस्ताराची संवेदनशील कार्ययोजना तयार केल्याचे शाह यांनी म्हटले आहे.

सीमा रस्ते प्रकल्पाचा उल्लेख

भारत-नेपाळ सीमा रस्ते योजनेच्या अंतर्गत 554 किलोमीटर लांब मार्गाला मंजुरी देण्यात आली असून यातील बहुतांश टप्प्यांचे काम पूर्ण झाले आहे. यामुळे सीमा देखरेख क्षमता वाढणार आहे. नागरिकांच्या सुविधांमध्ये सुधार होईल आणि विकासकामांना सीमेपर्यंत पोहोचविणे सुलभ ठरणार असल्याचे उद्गार शाह यांनी काढले आहेत.

घुसखोरांवर कठोर कारवाई

घुसखोर केवळ मतदारयादीचा मुद्दा नसून राष्ट्रीय सुरक्षा, रोजगार आणि साधनसंपदेशी निगडित मोठा प्रश्न आहे. सीमेपासून 10 किलोमीटरच्या कक्षेतील सर्व अवैध अतिक्रमणे हटविण्यात येतील आणि घुसखोरांची ओळख पटवून त्यांना देशाबाहेर काढले जाणार आहे. लोकसंख्येच्या स्वरुपातील अस्वाभाविक बदल कुठल्याही देशाची संस्कृती, इतिहास आणि भूगोलासाठी धोकादायक असतो. यावर नजर ठेवण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाणार असल्याचे शाह यांनी सांगितले.