किनारपट्टीवरील घरांबाबत केंद्राशी चर्चा करणार

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे आश्वासन

प्रतिनिधी/ पणजी

गोवा किनारपट्टीवरील मच्छीमार, स्थानिकांची घरे, लघु उद्योग वाचविण्यासाठी हा विषय केंद्राकडे नेऊन चर्चा करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल शनिवारी विधानसभेत दिले.

किनाऱ्यावरील घरे पाडण्यासाठी गोवा किनारी व्यवस्थापन प्राधिकरणातर्फे (सीझेडएमपी) अलिकडेच नोटीसा जारी करण्यात आल्या आहेत. त्यावर आधारित लक्षवेधी सूचना आमदार मायकल लोबो यांनी मांडली होती. त्यावर उत्तर देताना चर्चेच्या वेळी डॉ. सावंत यांनी उपरोक्त आश्वासन दिले. या नोटीसांकडे किनारपट्टीतील रहिवासी आणि प्रामुख्याने मच्छीमारवर्गात भीती पसरली आहे. या विषयावर लोबो यांनी आवाज उठवून तोडगा काढा, असे आवाहन केले.

वर्ष 1991 पूर्वी किनारी भागात व्यवसाय नव्हते, परंतु विदेशी पर्यटक यायला लागले. तेव्हा तेथे दुकाने, हॉटेल्स सुऊ झाली. काहीजणांनी खोल्यांचे बांधकाम केले तेव्हा कायदा नव्हता. कोणत्यातरी खात्याकडून परवाने घेऊन व्यावसायिक बांधकामे झाली. सीझेडएमपी हा कायदा नंतर लागू करण्यात आला. त्यामुळे आता ती घरे, बांधकामे बेकायदा ठरली आहेत. त्यांना नोटीसा येतात. त्यांना वाचविण्यासाठी काहीतरी करणे गरजेचे आहे, असे मत लोबो यांनी मांडले. बहुतेक आमदारांनी लोबोंच्या सूचनेस पूर्ण समर्थन दिले.

पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी सांगितले की, सीझेडएमपीने कोणत्याही मच्छीमाराच्या घरास नोटीस दिलेली नाही. वर्ष 1991 पूर्वीच्या बांधकामांना धोका नाही. नोटीसा व्यावसायिक आस्थापनांना देण्यात आल्या आहेत. किनारी भागातील बांधकामांचे सरकार ड्रोन सर्वेक्षण करणार नाही व तसे सर्वेक्षणही होणार नाही, असे सिक्वेरा यांनी स्पष्ट केले. तसेच बेकायदेशीर कृती, पंच, पंचायत सचिवांच्या चुका आणि न्यायालयाची भूमिका यावर त्यांनी माहिती दिली.

या चर्चेनंतर मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी चर्चेत हस्तक्षेप केला. सीझेडएमपी हा केंद्राचा कायदा असून त्याचे पालन होणे गरजेचे आहे. स्थानिकांची, मच्छीमारांची घरे, उद्योगांना वाचवणे आवश्यक आहे. दोन्ही गोष्टींचा समतोल साधून केंद्र सरकारशी चर्चा कऊन हा प्रश्न सोडवणार, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.