मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर वाढणार अडचणी ?

मंत्रिमंडळ विस्तारात ज्यांना मंत्रिपद मिळणार नाही ते साहजिकच नाराज होणार. नाराज नेते पर्यायी शक्ती केंद्रांचा शोध घेतातच. अशा परिस्थितीत माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, सध्याचे उपमुख्यमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर व प्रदेश काँग्रेसचे नूतन अध्यक्ष बी. के. हरिप्रसाद या नेत्यांकडे असंतुष्टांचा ओघ वाढणार आहे. त्यामुळे साहजिकच पर्यायी शक्ती केंद्र तयार होणार आहेत. मंत्रिमंडळ विस्ताराआधीच या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे.

बेळगावसह कर्नाटकातील काही जिल्ह्यात संततधार पाऊस सुरू झाला आहे. पश्चिम घाट व पाणलोट क्षेत्रातील पावसामुळे नद्यांचे पात्रही दुथडी भरून वाहात आहेत. कोरडी पडलेली जलाशये भरू लागली आहेत. दावणगेरी, कोडगूसह काही जिल्हे वगळता बहुतेक जिल्ह्यात पावसाचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे दुष्काळाचा सामना करावा लागणार आहे. सरकारने राज्यात दुष्काळ जाहीर करून शेतीसाठी घेतलेले कर्ज माफ करावे, अशी मागणी वाढली आहे. वस्तुस्थितीचा अभ्यास करून कर्जमाफीविषयी निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी जाहीर केले आहे. बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये सरासरीपेक्षा 60 टक्के कमी पावसाची नोंद झाली आहे.

मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा एक महिन्याचा कार्यकाळ पूर्ण केला आहे. हायकमांडच्या सूचनेवरून सिद्धरामय्या यांनी राजीनामा दिल्यानंतर 3 जून रोजी डी. के. शिवकुमार यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. त्यांच्यासोबत 13 आमदारांनीही मंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. आता मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. खरेतर नवे सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर महिन्याभरात विस्ताराची प्रक्रियाही पूर्ण व्हायला हवी होती. आणखी 20 जणांना मंत्रिपद मिळणार आहे. यासाठी 60 हून अधिक जणांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. जात व प्रादेशिकवार मंत्रिपद देताना मुख्यमंत्र्यांची दमछाक होणार आहे. मंत्रिमंडळात युवकांना स्थान देण्याची सूचना राहुल गांधी यांनी केली आहे.

राहुल गांधी यांची सूचना पाळायची झाली तर सिद्धरामय्या मंत्रिमंडळातील अनेक वरिष्ठांना मंत्रिपदापासून वंचित रहावे लागणार आहे. आपल्याला मंत्रिपद मिळाले नाही म्हणून निवांत बसणाऱ्यांची संख्या कमी आहे. त्यामुळेच डी. के. शिवकुमार यांची डोकेदुखी वाढणार आहे. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, पक्ष आणि सरकारमध्ये अंतर्गत वाद, लाथाळ्या, संघर्ष हा असतोच. सिद्धरामय्या मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराज असणारे आमदार पर्यायी शक्ती केंद्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या त्यावेळचे उपमुख्यमंत्री व प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांच्याकडे येत होते. त्यांच्यासमोर मन मोकळे करीत होते. डी. के. शिवकुमार मुख्यमंत्री झाल्यानंतर सध्या पर्यायी शक्ती केंद्र नसले तरी भविष्यात ते तयार होणार नाही, असे नाही.

मंत्रिमंडळ विस्तारात ज्यांना मंत्रिपद मिळणार नाही ते साहजिकच नाराज होणार. नाराज नेते पर्यायी शक्ती केंद्रांचा शोध घेतातच. अशा परिस्थितीत माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, सध्याचे उपमुख्यमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर व प्रदेश काँग्रेसचे नूतन अध्यक्ष बी. के. हरिप्रसाद या नेत्यांकडे असंतुष्टांचा ओघ वाढणार आहे. त्यामुळे साहजिकच पर्यायी शक्ती केंद्र तयार होणार आहेत. मंत्रिमंडळ विस्ताराआधीच या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. नुकतेच बेंगळूर येथे झालेल्या प्रदेश काँग्रेस समिती सर्व सदस्यांच्या बैठकीत पक्ष आणि सरकारमध्ये समन्वय साधण्यासाठी राजकीय समिती स्थापन करण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, पक्षाचे कर्नाटकाचे प्रभारी रणदीपसिंग सूरजेवाला आदींच्या उपस्थितीत झालेला निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या गळी उतरलेच, असे नाही. येथूनच संघर्षाला सुरुवात होण्याचीच शक्यता अधिक आहे.

सिद्धरामय्या हे काही स्वखुशीने मुख्यमंत्रिपदावरून बाजूला झाले नाहीत. सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांची सूचना पाळण्यासाठी त्यांनी राजीनामा दिला. सध्या ते निवांत असले तरी मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर आपल्या समर्थकांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले नाही तर शांत असतीलच असे नाही. त्यामुळेच की काय, हायकमांडने 2028 च्या निवडणुकीत कर्नाटकात पुन्हा काँग्रेस सत्तेवर आणण्यासाठी आतापासूनच तयारीला लागण्याची सूचना दिली आहे. अहिंद वर्गाचे निर्विवाद नेते अशी सिद्धरामय्या यांची ओळख कायम ठेवून पुढील निवडणुकीतही अहिंद वर्गाला काँग्रेसकडे जखडून ठेवण्यासाठी दोन महिन्यांनंतर संपूर्ण राज्यभरात सिद्धरामय्या यांचे दौरे आयोजित करण्याचा विचार सामोरे आला आहे. या दौऱ्यामुळे सिद्धरामय्या यांचा प्रभावही टिकून राहणार आहे. पक्षाला आगामी निवडणुकीत त्याचा फायदाच होणार आहे.

आगामी निवडणुकीसाठी 22 महिन्यांचा कालावधी असला तरी आतापासूनच काँग्रेसने तयारी सुरू केली आहे. एकीकडे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या नेतृत्वाचा वापर विरोधकांना थंड करण्यासाठी करण्याबरोबरच अहिंद वर्गाला जखडून ठेवण्यासाठी सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाचा उपयोग होतो, असा यामागचा हेतू आहे. आगामी निवडणुकीत सरकारविरोधी भावना वाढल्या तर आतासारखी परिस्थिती राहणार नाही. त्यामुळे काँग्रेसचे संख्याबळ टिकवून ठेवण्यासाठी आतापासूनच व्यूहरचना केलेली बरी, या विचाराने कामाला सुरुवात करण्यात आली आहे. निवडणुका जिंकण्यासाठी राजकीय तंत्र उपयोगाला येतात, हे अनेक निवडणुकांवरून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सुनील कनगोळ हे आतापासूनच कामाला लागले आहेत. काँग्रेसला पुन्हा सत्तेवर आणण्यासाठी निवडणूक रणनीतीकारांची फळी आतापासूनच तयार ठेवण्यात आली आहे.

रमेश हिरेमठ