उत्तर प्रदेशमधील घडामोडींनी दिल्लीतील समीकरणे बदलणार काय?
सरतेशेवटी उत्तर प्रदेश भाजपची कार्यकारिणी एकदाची बनली. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि भाजपश्रेष्ठी यांच्यात त्यात कोणाकोणाला सामील करावे याबाबत गेले काही महिने शीतयुद्ध सुरु होते. उत्तरप्रदेशच्या निवडणूका जवळ आल्याने तिकीटवाटप हे महत्त्वाचे आहे अशावेळी पक्षावर ज्याची पकड तोच जास्त तिकिटे घेऊन जाणार हे ओघाने आलेच. त्यामुळे एकदाची कार्यकारिणी बनली हे एक मोठे काम झाले आहे.
येती निवडणूक राजकीयदृष्ट्या योगींसाठी जणू जीवन मरणाचा प्रश्न आहे. ते तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाले तर त्यांचे हात आभाळाला पोहोचणार आहेत. भाजपमधील जहाल मंडळीचे पोस्टर बॉय असलेले योगी हे स्वत:ला पुढील पंतप्रधान म्हणून बघतात. त्यामुळेच पक्षातील बरीच ज्येष्ठ मंडळी त्यांची हितशत्रू बनलेली आहेत, कोणी आडून तर कोणी समोरासमोर. गृहमंत्री अमित शाह हे गेली 10 वर्षे राज्यातील योगी विरोधकांना जाणीवपूर्वक मदत करत आहेत पण तरीही त्यांना बाळसे धरलेले नाही. 2024 च्या लोकसभा निवडणूकीत योगी समर्थकांची बरीच तिकिटे कापल्याने रागावलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी पक्षाच्या बऱ्याच उमेदवारांचा काटा काढून विरोधकांना मदत केली होती अशी चर्चा पक्षातदेखील सर्वदूर पसरली होती. भाजपचा ग्राफ उत्तरप्रदेशमध्ये एकदम खाली आल्याने भाजपला लोकसभेत बहुमत मिळाले नव्हते आणि पंतप्रधान होण्यासाठी मोदींना नितीशकुमार व चंद्राबाबू नायडू यांच्या पक्षांचा सहारा घ्यायला लागला होता.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे दगा फटका कधीच विसरत नाहीत. पण त्याचा वचपा लागलीच न काढता संधीची शांतपणे वाट पाहात बसतात. अलीकडील काळात मोदी आणि योगी यांचे फारसे चांगले नाही अशी वृत्ते असली तरी येती निवडणूक योगींच्या नेतृत्वाखालीच लढली जाणार आहे हे पक्षाध्यक्ष नितीन नबीन यांचे वक्तव्य म्हणजे सध्यातरी योगींना पर्याय नाही, असाच पक्षाचा होरा आहे. त्यामुळे निवडणूकीनंतरचे राजकारण तीव्र होणार आहे. दहा वर्षांपूर्वी संघाने आग्रह धरल्याने अचानक योगी मुख्यमंत्री झाले होते. त्याअगोदर बरीच वर्षे राजकारणात असले तरी योगींना अटल बिहारी वाजपेयींनी केंद्रीय मंत्रिमंडळात राज्य अथवा उपमंत्री देखील बनवले नव्हते.
त्यामुळेच उत्तर प्रदेशच्या येत्या निवडणूकीत बरेच शह-काटशह चालणार आहेत. योगींना धडा शिकवण्यासाठी वेगवेगळ्या हिकमती लढवल्या जात आहेत. कोण आपले आणि कोण परके यातील फरक कळेनासा झालेला आहे. राज्याच्या राज्यकारभारात फारशी कोणाची पत्रास न ठेवता काम केल्याने हितशत्रूंची संख्या वाढलेली आहे. राज्यकारभार किती चांगला अथवा किती वाईट याबाबत उलटसुलट चर्चा आहेत. पोलिसांचा हडेलहप्पीपणा वाढलेला आहे, ‘आम्ही सत्तेत आलो की तुम्हाला बघून घेऊ’ अशा वारंवार धमक्या समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव नोकरशाहीला देत आहेत, याचा अर्थ म्हणजे गैरकारभाराचा कळस पोहचला आहे असा काढला तर वावगे ठरणार नाही. उठसुठ बुलडोझरचा वापर सुरु असल्याने उत्तरप्रदेशात कायद्याचे राज्य आहे काय? असे आर्त प्रश्न विचारले जात आहेत.
पोलिसांची दंडुकेशाही ही प्रत्येक समाज मात्र वेगवेगळ्या रीतीने बघत असतो. मुस्लिम आणि दलित समाजाचे त्यात नुकसान झाले तर इतर समाजांना त्याच्यासंगे फारसे देणेघेणे नसते. मुसलमानांना योगी सरळ करत आहेत असा सूर ऐकू येतो. राज्यातील हिंदुत्वाचा ज्वर तसूभर देखील कमी झालेला नाही. जय श्री रामचे नारे ठिकठिकाणी ऐकू येतात. ‘बाबा’ (योगी) सब कुछ अच्छा कर रहा हैं’ असे कौतुक ऐकू येते.
याचा अर्थ उत्तरप्रदेशात विरोधी पक्ष नाहीत असे नाही. पण त्यांना भाजपला कसे हरवायचे त्याचे गणित अथवा शास्त्र ठिकसे कळलेले नाही. येत्या निवडणूकीत समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेसची आघाडी बनणार आहे. मायावती यांच्या बसपने गेली दहा पंधरा वर्षे भाजप धार्जिणे राजकारण केले असल्याने त्यांची दलित मतपेढी हळूहळू सरकू लागली आहे. भाजपचा मायावतींवर एव्हढा दबाव आहे की यंदा देखील त्या वोट कटवा म्हणून काम करत विरोधकांची पंचाईत करून ठेवणार. ज्या राज्यात मतदारांचे स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (एसआयआर)ची प्रक्रिया झाली आहे त्याने भाजपचाच फायदा झालेला आहे. सध्या ही प्रक्रिया उत्तर प्रदेशात सुरु आहे. नितीन नबीन या एका तरुण नेत्याला पक्षाध्यक्ष बनवून मोदी-शाह यांनी नेतृत्वाची एक नवीन पिढी आता बनवली जाणार याचेच सूतोवाच करून 50-55 च्या पुढील नेत्यांना आता पक्षात मोठी संधी मिळणार नाही असाच संदेश दिलेला आहे. शाह यांचे नेतृत्व ज्या झपाट्याने पुढे येत आहे त्याने सद्यस्थितीत पंतप्रधानपदाचे तेच एकमेव दावेदार आहेत, असा कयास लावला जात आहे. सरकार आणि पक्षात ज्या धडाक्याने शाह काम करत आहेत तर त्यामुळे ते एकप्रकारे सरकारातील उप पंतप्रधान आहेत असाच समज राजकीय वर्तुळात निर्माण झालेला आहे.
शाह यांचे सरकारदरबारी आणि संघटनेत वाढलेला दबदबा हा योगी यांच्याकरिता गळ्याचा फास बनत आहे. भाजप अंतर्गत राजकारणात या दोन नेत्यांचा 36चा आकडा आहे. योगी शाह यांना उत्तरप्रदेशात फारसे फिरकून देत नाहीत. उत्तर प्रदेशच्या बऱ्याच काळ राज्यपाल असलेल्या आनंदीबेन पटेल आणि योगी यांचे मात्र चांगले मेतकूट आहे. गुजरातमध्ये मंत्री असल्यापासून आनंदीबेन आणि मोदी यांचे चांगले संबंध असल्याने योगींना हा एक आगळा आधार आहे. आनंदीबेन आणि शाह यांचे गुजरातमधील सरकारच्या काळापासून फारसे बरे नाही. तेथील राजकारणात या दोन नेत्यांच्या अजूनही एकमेकांवर कुरघोडी चालत असतात. म्हणले तर त्या राज्यपाल आहेत पण तरीही भाजपच्या अंतर्गत राजकारणात त्यांची चांगलीच दखल आहे असे बोलले जाते.
मोदींना 2029 च्या पुढील लोकसभा निवडणूकीच्या अगोदर पक्ष आणि सरकार हे ठाकठीक करण्याच्या मागे पंतप्रधान लागलेले आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळात फेरबदल लवकरच होऊ घातलेत आणि त्यात रिझर्व्ह बँकेचे माजी प्रमुख शक्तिकांत दास यांचा मंत्रिमंडळात समावेश होऊ शकतो. सध्याच्या आर्थिक संकटाच्या काळात त्यांना जर अर्थमंत्रालय मिळाले तर निर्मला सीतारामन यांची तळी अस्थिर होऊ शकते. तामिळनाडू कॅडरचे असलेले दास हे ओडिशाचे आहेत आणि त्यांना केंद्र सरकारात पहिल्यांदा संधी पी चिदंबरम यांनी दिली. सध्या ते पंतप्रधान कार्यालयात अतिरिक्त सचिव आहेत. नितीन नबीन यांच्या अध्यक्षतेखालील पक्षसंघटना देखील लवकरच जाहीर होणार आहे. या फेरबदलांमध्ये उत्तर प्रदेशमधील कोणाला संधी मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. अशातच भयंकर असे अयोध्येतील राम मंदिरातील दक्षिणा चोरीचे प्रकरण उदभवल्याने राज्यात हाहाकार उडालेला आहे. या प्रकरणाने भाजपच्या कट्टर समर्थक तसेच साधु महंत मंडळींना जबर धक्का बसलेला आहे. हे प्रकरण मुख्यमंत्र्यांवर शेकवण्याचे प्रयत्न भाजपमधील एक गट अप्रत्यक्षपणे करत आहे. दुसरीकडे पंतप्रधानांच्या जवळचे लोक त्यात सामील असल्याचे आरोप केले जात आहेत. केंद्र सरकारच्या जाहिरातींवर अवलंबून असलेली प्रसारमाध्यमे येनकेन प्रकारे हा विषय ताजा ठेवत आहेत आणि त्यात योगी सरकारवर ठपका ठेवत आहेत. भाजप अंतर्गतचे राजकारण बाहेर फारसे येत नसले तरी उत्तरप्रदेशातील निकालावर बऱ्याच नेत्यांचे भवितव्य अवलंबून असल्याने वेगवेगळ्या प्रकारे एकमेकांना शह देण्याच्या खेळी येत्या काळात अजून रंगात येणार आहेत. भाजपातील जहालांचे मुकुटमणी योगी हे देखील आपण कच्च्या गुरुचे चेले नाहीत हे दाखवत आहेत.
सुनील गाताडे