सिंधुदुर्गात फळपीक विमा योजनेचा तिढा ; काजू उत्पादकांना न्याय मिळणार ?

सर्वाधिक काजू उत्पादन असतानाही आंब्याला अधिक नुकसानभरपाई ; शेतकऱ्यांमधून नाराजी

 सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील फळपीक विमा योजना २०२४-२५ (आंबिया बहार) संदर्भात एक नवा पेच निर्माण झाला आहे. स्कायमेट कंपनीकडील हवामान घटकांच्या नोंदीनुसार, प्रति हेक्टरी संभाव्य विमा नुकसानभरपाई निश्चित करण्यात आली असून, यात सावंतवाडी तालुक्यात सर्वाधिक काजूचे उत्पादन होत असतानाही आंब्याला काजूच्या तुलनेत अनेक पटींनी अधिक नुकसानभरपाई जाहीर झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. या विरोधात शेतकरी संघटनांनी आवाज उचलला असून, जिल्हा प्रशासनाने यात लक्ष घालून न्याय मिळवून देण्याची शेतकरी  संरक्षण  समितीचे  जिल्हाध्यक्ष  वसंत  उर्फ  अण्णा  केसरकर  यांनी  केली  फळपिक विमा योजना आंबिया बहार २०२४ साठी स्कायमेट कंपनीने सादर केलेल्या हवामान घटकांच्या नोंदीवर आधारित नुकसानभरपाईच्या आकडेवारीने स्थानिक शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि असंतोष निर्माण केला आहे. प्राप्त माहितीनुसार, कृषी विभागाकडे पाठवलेल्या अहवालात सावंतवाडी तालुक्यासाठी आंब्याला प्रति हेक्टरी ६८,००० रुपये तर काजूला केवळ १५,६०० रुपये अशी नुकसानभरपाई निश्चित करण्यात आली आहे. वास्तविक पाहता, सावंतवाडी तालुका हा काजू उत्पादनात अग्रेसर आहे आणि जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेत काजू पिकाचा मोठा वाटा आहे. अशा परिस्थितीत, सर्वाधिक उत्पादन देणाऱ्या पिकाला कमी भरपाई मिळणे, हे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अन्यायकारक आहे.

तालुकानिहाय संभाव्य विमा नुकसानभरपाई (प्रति हेक्टर):महसूल मंडळआंबा (रु.)काजू (रु.)सावंतवाडी६८,०००१५,६००आजगाव३४,२४३-निखडे६८,०००१५,६००मडूरा७८,३२११५,६००क्षेत्रफळ७८,३२११५,६००बौदा७८,३२११५,६००माडखोल६८,२४२४२,०००आंबोली६८,२४२४२,०००

वरील आकडेवारीनुसार, माडखोल आणि आंबोली वगळता इतर मंडळांमध्ये काजूसाठी अत्यंत कमी नुकसानभरपाई दर्शवण्यात आली आहे. विशेषतः सावंतवाडी, निखडे, मडूरा, क्षेत्रफळ आणि बौदा या मंडळांमध्ये आंब्यासाठी अधिक भरपाई मिळत असताना, काजूला मात्र केवळ १५,६०० रुपये प्रति हेक्टर इतकीच रक्कम प्रस्तावित आहे. माडखोल आणि आंबोली येथे काजूसाठी ४२,००० रुपये भरपाई असली तरी, ती आंब्याच्या तुलनेत कमीच आहे.या गंभीर विषमतेमुळे सावंतवाडी तालुक्यातील शेतकरी संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. वसंत उर्फ अण्णा केसरकर यांनी ही बाब निदर्शनास आणत, "ज्या तालुक्यात काजूचे उत्पादन सर्वाधिक आहे, तिथे आंब्याला मिळणाऱ्या नुकसानभरपाईइतकीच भरपाई काजूलाही मिळावी," अशी मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, जर आंब्याला जास्त नुकसानभरपाई मिळत असेल, तर त्याच तालुक्यात सर्वाधिक उत्पादन घेणाऱ्या काजू पिकालाही तोच दर मिळावा. हवामान घटकांच्या नोंदींचा फेरविचार करून, जिल्हा प्राधिकरणातील कृषी अधिकाऱ्यांनी यावर तातडीने लक्ष घालण्याची आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, जर हवामानामुळे आंब्याचे नुकसान होते, तर त्याच हवामान घटकांचा परिणाम काजूवरही होतो. अशा परिस्थितीत, विमा कंपन्यांनी पिकांमधील भेदाभेद न करता, नुकसानीच्या प्रमाणात योग्य भरपाई द्यावी. अनेक शेतकरी केवळ काजूवरच अवलंबून असल्याने, त्यांना योग्य नुकसानभरपाई न मिळाल्यास आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.या संपूर्ण प्रकरणावर तोडगा काढण्यासाठी लवकरच मा. जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांच्या अध्यक्षतेखाली एक महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे. या बैठकीला विमा कंपनीचे प्रतिनिधी, स्कायमेट कंपनीचे अधिकारी आणि पंतप्रधान पिक विमा योजनेचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि हवामान घटकांच्या नोंदींवर सविस्तर चर्चा होऊन, योग्य तोडगा काढला जाईल अशी अपेक्षा आहे. जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग या प्रकरणात हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देतील, अशी आशा येथील शेतकरी व्यक्त करत आहेत.या बैठकीचा निकाल सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील हजारो काजू उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. योग्य आणि न्यायपूर्ण निर्णय झाल्यास, शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल आणि त्यांचे नुकसान भरून काढण्यास मदत होईल. अन्यथा, फळपिक विमा योजनेच्या उद्दिष्टांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता आहे.