दावोस करारांमुळे महाराष्ट्रात काही ‘घडू’ लागेल?
बऱ्याच महिन्यानंतर राजकीय सुंदोपसुंदीला सोडून महाराष्ट्रात काहीतरी सकारात्मक बातमी येऊन थडकली आहे. स्वित्झर्लंडच्या दावोसमध्ये वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये महाराष्ट्र सरकारने विक्रमी सोळा लाख कोटींहून अधिक रकमेचे उद्योग उभारणीचे सामंजस्य करार केले आहेत. हे सगळे करार उद्योगात रूपांतरित झाले तर दुधात साखरच. पण तामिळनाडू, गुजरात, आंध्र यांच्या तावडीतून सोडवून महाराष्ट्राला सिद्ध व्हावे लागणार आहे. देवेंद्र फडणवीस यांची सुरुवात तर चांगली झाली आहे. रोजगार नाही म्हणून दररोज दोन आत्महत्या होणाऱ्या राज्यात या घटनेचे म्हणावे तितके स्वागत मात्र झालेले नाही.
दावोसमध्ये करार होतात पण प्रत्यक्षात उद्योग येत नाहीत. केंद्र सरकार यातील अनेक उद्योग गुजरातला पळवते अशी टीका विरोधक करत आहेत. त्यात तथ्यही आहे. गत वेळी वेदांता फॉक्सकॉनसारखा प्रकल्प गुजरातने पळवून देखील तो तिथे उभारू शकला नाही. हे वास्तव केंद्रासही विसरता येणार नाही. यंदाच्या वर्षी त्यामानाने फडणवीस यांना अधिकचे यश मिळाले आहे. गडचिरोली आणि रत्नागिरी सारख्या जिह्यांमध्ये मोठी गुंतवणूक करण्यासाठी जिंदाल स्टील, कल्याणी ग्रुप, रिलायन्स इन्फ्रासारखे देशी आणि अमेझॉन, मायक्रोसॉफ्टसह अनेक परदेशी गुंतवणूकदार सुद्धा येणार असतील तर त्यांचे रेड कार्पेट घालून स्वागत झाले पाहिजे. चीप उद्योग, मॅन्युफॅक्चरिंग, न्यू टेक्नॉलॉजी, लॉजिस्टिक यासह संरक्षण आणि पोलाद सारख्या मोठ्या उद्योगांसाठी महाराष्ट्राचे दरवाजे खुलत असतील तर ते आवश्यकच आहेत.
मुंबई शहरात जगभरातील 10 विद्यापीठांना मुख्यमंत्र्यांनी निमंत्रित केले असून त्यांच्या बाबत यापूर्वी उठलेले वाद मागे टाकून सुद्धा नव्याने येणाऱ्या या क्षेत्राबद्दल काही सकारात्मक विचार करण्याची वेळ आली आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात आदित्य ठाकरे व इतर मंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन दावोसमध्ये केलेले करार प्रत्यक्षात उतरू लागले मात्र शिंदे सरकारमध्ये खुद्द उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी श्वेतपत्रिका काढण्याची घोषणा केली. ती प्रत्यक्षात आली नाही. जेव्हा शिंदे आपले शिष्टमंडळ घेऊन दावोसला गेले तेव्हा आदित्य ठाकरे यांनी त्यांच्या दौऱ्यावर झालेल्या खर्चाची खिल्ली उडवली शिवाय अनेक उद्योग गुजरातने पळवल्याचा आरोप केला. या पार्श्वभूमीवर यंदा खूपच उत्सुकता होती. अर्थात भक्कम संख्याबळ असणाऱ्या सरकारला ज्या पद्धतीचा प्रतिसाद मिळायला हवा तसा तो मिळाला आहे. केंद्र सरकारला महाराष्ट्रातच हे उद्योग थांबावेत यासाठी तयार करण्याचे काम देवेंद्र फडणवीस यांना करायचे आहे.
शिवाय पायाभूत सुविधांसाठी केंद्राचा पैसा खेचावा लागणार आहे. 2014 ते 19 या काळात फडणवीस यांनी ते करून दाखवले होते. यंदा बिहार, आंध्र बरोबर महाराष्ट्राला पैसा हवा आहे. त्यासाठी विरोधकांनी सरकारला जाब विचारून हैराण केले पाहिजे. तरच राज्याचा लाभ होईल. यापुढे राज्यातील पक्ष असा विधायक विरोध करतील अशी आशा करुया. सुप्रिया सुळे यांनी सामंजस्य करारावर टीका करताना जिंदाल यांचे घर वर्षा बंगल्यापासून तीन मिनिटाच्या अंतरावर असताना आणि राज्यातील मंत्री छोट्या मोठ्या लग्नासाठीही पुण्याला दौरे करत असताना कल्याणी यांच्याशी करार करायला दावोस गाठण्याची गरज नव्हती, महाराष्ट्रात प्रत्यक्ष परदेशी गुंतवणूक आणा ही त्यांची मागणी किंवा गुजरात पुन्हा इथले उद्योग पळवून नेईल, त्यामुळे जेव्हा उद्योग खऱ्या अर्थाने सुरू होतील त्यावेळीच हे करार खरे की खोटे ते समजेल अशी टीका काँग्रेस नेते वडेट्टीवार यांनी केली आहे. सत्ताधारी त्याचे स्वागत कसे करतात ते महत्त्वाचे.
यापुढे सर्वच पक्षांना आपले राजकारण जनतेच्या हिताचे कसे आहे हे दाखवून द्यावे लागेल. विशेषत: ठाकरे सेना आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीला महाराष्ट्रापुरते तरी कट्टर प्रादेशिक होण्याची आवश्यकता आहे. त्यांचे राज्याच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष आहे. सत्ताधारी तीन पक्षांचा कारभारही लोकांनी सहन करण्या इतका चांगला नाही. हे वातावरण बदलण्यासाठी दावोसच्या करारांना राज्य सरकार कसे प्रत्यक्षात उतरवते हे पाहणे महत्त्वाचेच आहे.
राज्यातील युवकांची स्थिती दयनीय
राज्यात 2021-22 या वर्षात बेरोजगारीचा दर 11.1 टक्के होता. 22-23 मध्ये तो 10.9 झाला तर 23-24 मध्ये तो 10.8 होता. याचा अर्थ बेरोजगारी तसूभर कमी झाली असे आकडेवारीने सिद्ध होत असले तरी प्रत्यक्षात पदव्युत्तर पदवी मिळवणारी इथली मुले डिलिव्हरी बॉयच्या 15 हजाराच्या पगारावर राबत आहेत. हे स्टार्टअप कॅपिटल आहे, असे म्हणावे तर 80 टक्के स्टार्टअप पुढे टिकाव धरत नाहीत. त्यातून नोकऱ्या वाढत नाहीत हे वास्तव आहे. विदर्भात जेव्हा उद्योग आले तेव्हा एक तर उच्च पदवीधर किंवा अगदीच अशिक्षित अशांना काही नोकऱ्या मिळाल्या. मधल्या वर्गाची अवस्था बिकट झाली.
इंजिनिअरिंगची पदवी घेतलेल्या युवकाला दहावी नापास युवकाबरोबर नोकरीसाठी नव्हे तर रोजगारासाठी स्पर्धा करावी लागते. डॉक्टर सरकारी उपक्रमात 15 हजारावर राबतो आणि वर्षानुवर्षे सरकारी नोकरीसाठी भरतीच निघत नाही. ही स्थिती भयावह आहे. सरकारच्या हातात असलेला पैसा निवडणुकीपूर्वी लोकप्रिय योजनांवर खर्ची पडला आहे.
लाडक्या बहिणींपैकी 20 लाख जणींना यंदाच्या महिन्यापासून भाऊबीज मिळायची बंद होणार आहे. पण तेवढ्याने काय होणार? पुढच्या पाच वर्षामध्ये 2.75 लाख कोटीचे कर्ज फेडायचे आहे आणि त्या प्रमाणात उत्पन्न वाढत नाही. सरकार आपल्या जमिनी विकून तोल साधण्याचा प्रयत्न करत आहे. केंद्राने मोठ्या प्रकल्पांसाठी निधी दिला तर मोठे रस्ते, वाढवण सारखी बंदरे, विमानतळ यांच्या उभारणीसाठी हातभार, नदीजोड, पाटबंधारे, दुष्काळ हटाव कार्यक्रम, रोजगार हमी, इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढवणे यासाठी जर केंद्राचे आर्थिक पाठबळ मिळाले तर राज्याच्या तिजोरीवरील बोजा कमी होऊन गुंतवणूकदारांना आकृष्ट करण्यासारखे पायाभूत सुविधांचे वातावरण करता येईल.
केवळ एक खिडकी योजनेने ते काम होत नाही किंवा कंपन्या मागतील तसे राज्याच्या बिन फायद्याचे, कामगार हिताचे कायदे मोडणारे करार मान्य करून राज्याचा विकास होऊ शकत नाही. अर्थचक्राला गती यायची असेल तर केंद्राची मदत आवश्यक आहे आणि ती आणण्यासाठी फडणवीस यांना आपल्या राज्यात सुरू असणारी मित्र पक्षांचीच कुरबूर सुद्धा थांबवण्याचे आव्हान पेलावे लागणार आहे.
शिवराज काटकर