चीनचे व्यापार वर्चस्व अमेरिका कमी करणार?

गेल्या काही दशकात अमेरिकेचा चीन बरोबरचा व्यापार मोठ्या प्रमाणात वाढला होता. असे होणे हे दोन्ही देशांच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण होते. अमेरिकेच्या वस्तू आणि सेवा निर्यातीची चीन ही एक मोठी बाजारपेठ होती. दुसऱ्या बाजूने चीनसाठी अमेरिका देखील आपल्या निर्यातीसाठीची अग्रगण्य बाजारपेठ होती. एकंदरीत हा व्यापार अमेरिकेसाठी ग्राहकांना कमी दरात वस्तू पुरवठा आणि औद्योगिक आस्थापनांना अधिक नफा मिळवून देणारा होता. परंतू या साऱ्या देवाण-घेवाणीची किंमतही अमेरिकेस मोजावी लागत होती. जरी अमेरिकन ग्राहकांस चीनमधून मोठ्या प्रमाणात आणि स्वस्त दरात चीनी वस्तू मिळत होत्या, तरी या आयातीचा फटका बसून अमेरिकन उत्पादन क्षेत्र तोट्यात आले व लाखो नागरिक बेरोजगार झाले. बऱ्याच काळापासून अमेरिकेची ही तक्रार राहिली की, चीन हा अमेरिकन कंपन्यांना त्यांचे तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यासाठी दबाव आणतो आहे. प्रसंगी तंत्रज्ञानाची चोरी चीनकडून होते आहे. चीनने आपल्या देशात राज्यव्यवस्थेच्या पुढाकाराने विकास प्रक्रियेस चालना दिली. निवडक उद्योगावर अनुदाने व सवलतीची खैरात केली. यामुळे या उद्योग क्षेत्रातील चीनी उत्पादने स्वस्त बनून त्याच क्षेत्रातील अमेरिकन व इतर विदेशी उत्पादनांना नुकसान सोसावे लागले. चीन हा जागतिक व्यापार संघटनेचा सदस्य बनल्यानंतर अमेरिकन आणि इतर विदेशी कंपन्यांना चीनमध्ये उत्पादन करण्यास आणि ती उत्पादने अमेरिकेत निर्यात करण्यास मोठा वाव मिळाला. चीनमधून होणारी वस्तूंची निर्यात जी 2001 साली 100 अब्ज डॉलर्स होती ती 2022 सालापर्यंत 500 अब्ज डॉलर्स प्रतिवर्ष इतकी वाढली. जागतिक पुरवठा साखळीत चीनचे स्थान कळीचे असल्याने अमेरिकेत निर्यातीचा इतका मोठा पल्ला तो गाठू शकला.

अमेरिका प्रामुख्याने इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, यंत्रे व उपकरणे, वस्त्रs, खेळणी, रासायनिक उत्पादने, धातू, प्लास्टीक, रबर, फर्निचर इत्यादींची आयात चीनकडून करीत आली आहे. चीनला अमेरिका व इतर देशांशी झालेल्या व्यापारातून इतका फायदा झाला आहे की या देशाची अर्थव्यवस्था केवळ गेल्या दोन दशकातच पाच पटीने वाढली आहे. चीनमधील कोट्यावधी लोक या विकास गती मुळे दारिद्र्यातून वर आले आहेत. आज चीन ही जगातील अमेरिकेच्या नंतरची दुसरी मोठी अर्थव्यवस्था आहे तर काही अर्थतज्ञांच्या मते चीन पहिल्या क्रमांकावर आहे. चीनबरोबरच्या व्यापारात आरंभी अमेरिकेसही मोठा लाभ झाला. अमेरिकन कंपन्यांनी चीनमधील विक्रीतून वर्षाकाठी अब्जावधी डॉलर्स मिळविले. जे त्यानी पुन्हा अमेरिकेतील आपल्या व्यापारी उपक्रमात गुंतवले. अनेक अमेरिकन कंपन्या चीनमध्ये जाऊन तेथील स्वस्त श्रमशक्तीच्या आधारे विकास पावल्या. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन आणि त्यांच्या सल्लागार मंडळास एकेकाळी असे वाटत होते की, चीनला जागतिक व्यापार व्यवस्थेत आणल्याने अमेरिकेचा तर फायदा होईलच शिवाय चीनमध्ये आर्थिक सुधारणांसह लोकशाहीवादी बदलही घडून येतील. परंतु चीनमध्ये आर्थिक सुधार कमालीचा झाला. मात्र लोकशाहीवादी बदलांचे कोणतेच चिन्ह आजही दिसून येत नाही.

दरम्यानच्या काळात चीन व अमेरिका व्यापारी संबंधास स्पर्धेचे व संघर्षाचे स्वरूप प्राप्त झाले. भू-राजकीय वाद, सामरिक वर्चस्वासाठी संघर्ष, चीनकडून व्यापारात अवैध मार्गाचा अवलंब, हेरगिरी, मानवाधिकाराचे उल्लंघन, जागतिक राजकारणात चीनची अमेरिका विरोधी नीती, अमेरिका विरोधी देशांशी चीनचे लष्करी सख्य असे नानाविध आयाम लाभून उभय देशांचे संबंध तणावग्रस्त बनले. चीनच्या व्यापारी संबंधात येणाऱ्या आर्थिक तुटीची झळही अमेरिकेस जाणवू लागली. परिणामी ट्रम्प यांच्या कारकिर्दीत अमेरिकेने चीनी उत्पादनांवरील जकातीत व करात मोठ्या प्रमाणात वाढ केली. चीनी उत्पादनांना व पर्यायाने व्यापारास अटकाव करण्याची ही नीती सध्याचे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या काळात अधिक तीव्र झाल्याचे दिसते. गेल्या सहा महिन्यात अमेरिकेने चीनऐवजी मेक्सिको व कॅनडा या देशांशी व्यापार वाढविला आहे. गेल्या दोन दशकात असे प्रथमच घडते आहे. काही महिन्यांपूर्वी एका शासकीय आदेशाद्वारे चीनच्या प्रगत संगणक व कृत्रीम बुध्दिमत्ता क्षेत्रात अमेरिकने गुंतवणूकीवर बंदी घातली आहे. अमेरिकेस संवेदनशील उद्योगांवर असलेली चीनची पकड ढिली करायची आहे. यामागे तैवानवर चीन कधीही आक्रमण करू शकतो. या शक्यतेसाठी सज्ज राहण्याची देखील प्रेरणा आहे.

तथापि, अमेरिकेसाठी, चीनशी व्यापारी संबंध कमी करून अन्य पर्याय शोधणे हे गुंतागुंतीचे तितकेच कठीण काम आहे. अमेरिकन सरकारने अलीकडच्या काळात भारत, मेक्सिको, तैवान आणि व्हिएतनाम या देशांना व्यापारी भागीदारीत प्राधान्य दिले आहे. चीनमधून होणाऱ्या स्वस्त वस्तूंच्या आयातीस शह देण्याचा हा प्रयत्न आहे. ट्रम्प यांनी पाच वर्षांपूर्वी जेंव्हा चीनी उत्पादनांवर जकात व कर वाढविले त्यावेळी 66 टक्के स्वस्त वस्तूंची आयात अमेरिका चीनकडून करीत असे. आता जी 51 टक्क्यांवर आली आहे. मात्र यात गोम ही आहे की अमेरिकेने आपल्या व्यापारात जे नवे दोस्त व भागीदार जोडले आहेत, त्यांचा चीनशी व्यापार याच कालावधीत वाढला आहे. याचाच अर्थ असा की दोस्त देश थोडेफार फेरबदल करून, वेष्टन बदलून मूलत: चीनी वस्तूच अमेरिकेस निर्यात करीत आहेत. म्हणजेच अमेरिका आज जरी पूर्वी इतकी चीनकडून आयात करीत नसली तरीही दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्था अप्रत्यक्षपणे परस्परांवर अवलंबून आहेत. जे देश अमेरिकेस निर्यात करीत आहेत आणि ज्यांचे चीनशी देखील घनिष्ट व्यापारी संबंध आहेत ते अमेरिकेच्या चीनला पर्याय शोधण्याच्या नीतीमुळे अधिक लाभार्थी ठरले आहेत. चीनची व्यापार साखळी कमकुवत करणे हे अमेरिकेसाठी सोपे नाही, याचेच दर्शन या प्रक्रियेतून घडते. प्रगत उत्पादन क्षेत्रातील वस्तूत चीनची उपस्थिती व प्रभूत्व कमी करण्याकडेही अमेरिकेचा कल आहे. त्यानुसार 2017 ते 2022 या काळात अशा वस्तूंच्या अमेरिकन आयातीत 14 टक्यांनी घट झाली. याबाबतीत अमेरिकेने तैवान व व्हिएतनाम या देशांना प्राधान्य दिले. मात्र हे देश मोठ्या प्रमाणात चीनी आयातीवर अवलंबून असल्याने एकूण हिशोब तोच झाला.

एकंदरीत परिस्थिती अशी आहे की आशिया, युरोपातील देश आणि मेक्सिको सारखे देश सद्यकाळात आयात आणि गुंतवणूक या संदर्भात उत्पादनांच्या बाबतीत चीनवर भिस्त ठेवून आहेत. त्यांच्यावर जर चीन की अमेरिका हे एकदाच आणि अखेरचे ठरवा असा दबाव आला तर सारा जागतिक अर्थ समतोल बिघडून निर्यातदारांना प्रचंड तोटा सहन करावा लागेल. त्यामुळे अमेरिका आपल्या दोस्त देशांनाही त्यांच्या पुरवठा साखळीत चीनचे महत्त्व कमी करा हे समजावण्यात अपयशी ठरताना दिसते आहे. या साऱ्या अर्थसंघर्षात लक्षणीय बाब ही की चीन हा मूलत: नियंत्रित अर्थव्यवस्था मानणारा, स्वत:स साम्यवादी मानणारा देश परंतु जेंव्हा त्याने ही झूल उतरवून तिच्या गुणावगुणांसह प्रच्छन्न भांडवलशाही अंगीकृत करून वाटचाल सुरू केली, तेव्हा तो स्पर्धेत भांडवलशाहीचे शिखर मानल्या गेलेल्या अमेरिकेस नाकी दम आणताना दिसत आहे.

-अनिल आजगावकर