भेटीगाठींमधून तोडगा निघेल ?

गेले दोन महिने जगात सर्वाधिक लिहिला, वाचला अगर चर्चिला गेलेला शब्दसमूह कोणता असेल, तर तो ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ हा आहे. कारण जगातील अनेक देशांच्या इंधन तेल पुरवठ्याची ही ‘वाट’ आहे. ती बंद झाली, किंवा कुंठीत झाली, तर तेल पुरवठ्याची ‘वाट’ लागते, हे या दोन महिन्यांमध्ये जितक्या प्रमाणात दिसून आले, तितके आजवर कधी दिसून आले नव्हते. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धात या सागरी ‘वाटे’चा बळी जात आहे. ज्यांच्यामुळे हे घडत आहे, त्यांना जगाची चिंता नाही. ते आपापले अहंकार आणि प्रतिष्ठा कुरवाळण्यातच धन्यता मानत आहेत. सध्या प्रत्यक्ष बाँबफेक किंवा क्षेपणास्त्रे डागण्याचे प्रकार थांबल्याचे दिसत असले, तरी ही सामुद्रधुनी मुक्त झालेली नाही. त्याहीपेक्षा महत्वाचे म्हणणे या संघर्षामुळे जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या इंधन तेलाचे आणि इंधन वायूचे दर भडकले आहेत. त्यामुळे अडीच महिन्यांपूर्वी 60 ते 65 डॉलर्स प्रतिबॅरल या दराने मिळणारे तेल आता 110 डॉलर्सपर्यंत पोहचल्याने भारतासह अनेक देशांची अर्थव्यवस्था गडबडणे स्वाभाविक आहे. इतके सगळे झाल्यानंतर आता जगात गाठीभेटींच्या सत्राचा प्रारंभ झाला आहे. अनेक देशांचे नेते अनेक स्थानी एकमेकांना भेटत आहेत. या गाठीभेटींमधून काही सकारात्मक परिणाम समोर येईल आणि आपली अडचणीमधून सुटका होईल, ही अनेक देशांची अपेक्षा आहे. या गाठीभेटींमधील सर्वात महत्वाची कोणती असेल, तरी ती अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आणि चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांची आहे. ट्रंप सध्या अमेरिकेच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यांची जिनपिंग यांच्याशी चर्चा झाली असून चर्चेत ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ या विषयावरही चर्चा झाल्याची माहिती आहे. या विषयावर सकारात्मक चर्चा झाली असेल, तर ही सामुद्रधुनी मुक्त होण्यास फारसा वेळ लागणार नाही. तसेच अनेक देश सुटकेचा नि:श्वास सोडतील. तथापि, हे सर्व प्रकरण इतक्या सहजपणे आणि एकाच भेटीत मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा वास्तववादी ठरणार नाही. कारण, हा प्रश्न केवळ एका सामुद्रधुनीचा किंवा एका सागरी व्यापारी मार्गाचा नाही. तसे असते, तर मुळात ही समस्या निर्माणच झाली नसती. होर्मुझची सामुद्रधुनीवरुन चाललेली रस्सीखेच हे केवळ हिमनगाचे दिसणारे टोक आहे. मुळात मुद्दा अमेरिका आणि चीन या महासत्तांची एकमेकींना जोखण्याची, पडताळण्याची आणि अंतिमत: एकमेकींवर कुरघोडी करण्याची गणिते कशी मांडली जातात आणि कशी सोडविली जातात, हा आहे. इराणने अणुबाँब बनविण्याइतकी प्रगती करु नये, म्हणून अमेरिकेने इराणवर आकाशमार्गे आघात केले. इराण शरण येईल, अशी अमेरिकेची अपेक्षा होती. इराणची या हल्ल्यांमध्ये मोठी हानी झाली. पण त्या देशाने अमेरिकेच्या अटी मानल्या नाहीत. उलट अमेरिकेचे सामरीक तळ ज्या आजूबाजूच्या देशांमध्ये आहेत, त्या तळांवर आणि त्या देशांवरही क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले करुन त्यांना युद्धात ओढण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे या युद्धाला नवीनच पैलू प्राप्त झाला आणि ते अपेक्षेपेक्षा अधिक काळ लांबले आहे. इराणला क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान आणि इतर शस्त्रसामग्री चीनकडून पुरविली जाते असा आरोप आहे. अमेरिकेची शस्त्रक्षमता कितपत आहे, हे जोखण्यासाठी चीननेच ही युद्धाची परिस्थिती निर्माण केली, असाही आरोप केला जातो. दुसऱ्या बाजूचा विचार करता, चीन हाच आपला प्रमुख प्रतिस्पर्धी आहे, हे अमेरिकेने ओळखले आहे. चीनला वाढत्या प्रमाणात कच्च्या इंधन तेलाची आवश्यकता आहे. चीनचा तेलपुरवठा रोखल्यास किंवा त्यात अडचणी निर्माण केल्यास चीनची आर्थिक प्रगती मंद होईल, असे अमेरिकेचे गणित असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे इराणकडून चीनला होणारा तेलपुरवठा कमी केल्यास आपला उद्देश साध्य होईल, हे अमेरिकेचे धोरण आहे. तेव्हा अणुबाँब बनविण्यापासून इराणला रोखण्यासह चीनचाही तेलपुरवठा कमी करण्यासाठी अमेरिकेने इराणवर हल्ला केला. तसेच होर्मुझची सामुद्रधुनी (जिच्यातून चीनलाही मोठ्या प्रमाणात तेलपुरवठा होतो) आपल्या नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न अमेरिका करीत आहे, अशी स्पष्टोक्ती अनेक जागतिक तज्ञांनी आणि विश्लेषकांनी केली आहे. अमेरिकेची युद्ध करण्याची क्षमता जोखण्याची चीनला आवश्यकता का वाटते, या प्रश्नाचे उत्तर ‘तैवान’मध्ये गुंतले आहे. तैवान हा आर्थिक आणि तंत्रवैज्ञानिकदृष्ट्या सुसंपन्न देश आपलाच भाग आहे, अशी चीनची भावना 1948 पासून आहे. पण तैवान चीनच्या हाती जाऊ देणे अमेरिकेला परवडणारे नाही. कारण त्यामुळे चीनचे सामर्थ्य वाढू शकते. त्यामुळे तैवानच्या संरक्षणाचे उत्तरदायित्व अमेरिकेने घेतले आहे. तैवानसाठी अमेरिकेशी युद्ध करावे लागलेच तर अमेरिकेची क्षमता किती आहे, हे जाणून घेणे चीनसाठी आवश्यक आहे. अमेरिका-इराण संघर्षातून याची काहीशी झलक चीनला दिसून आल्याचाही मतप्रवाह आहे. याचाच अर्थ थोडक्यात असा, मध्यपूर्वेतील सध्याच्या संघर्षामध्ये या महासत्तांच्या जागतिक महत्वाकांक्षांची पाळेमुळे खोलवर गुंतलेली आहेत, असे स्पष्ट दिसते. त्यामुळे भेटीगाठींमधून खरोखरच दीर्घकालीन तोडगा निघणार आहे का, हा यक्षप्रश्न आहे. महासत्तांच्या या महत्वाकांक्षा संघर्षाशी थेट संबंध नसलेल्या भारतासह सर्व देशांची मात्र विनाकारण गोची झाली. पण आंतरराष्ट्रीय राजकारण निर्दय असते. तेथे भावनेला स्थान नाही. हे ओळखून भारतासारख्या देशाने इंधन आणि ऊर्जेच्या संदर्भातही ‘आत्मनिर्भर’ होण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करणे, हाच त्यावर खरा उपाय आहे.

शिरोभाग : प्रश्न केवळ ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ हा नसून महासत्तांच्या महत्वाकांक्षांची गणिते हा आहे. ही गणिते कशी मांडली जातात आणि कशी सोडविली जातात, यावर बरेच काही अवलंबून आहे, असे स्पष्ट दिसून येते.