27 मंत्र्यांना नारळ मिळणार काय?

किती खरे अथवा किती खोटे ते लवकरच दिसेल. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या 27 मंत्र्यांना नारळ देण्याची तयारी करत असल्याची चर्चा राजधानीच्या राजकीय वर्तुळात सुरु झाली आहे. मंत्रिमंडळातील सदस्यांच्या कारभाराचा लेखाजोखा पंतप्रधानांनी मांडला असताना बरेच ठिक काम करत नाहीत या निष्कर्षाला मोदी आले आहेत आणि आता अशा मंत्र्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवायची वेळ आली आहे असे सत्ताधारी गोटात ऐकू येत आहे. पूर्वी मोदी काय जे म्हणावयाचे ते सारे खरे वाटायचे, आजकाल ते फक्त भक्त मंडळीपर्यंत सीमित आहे.

जेव्हा सरकार अडचणीत सापडलेले असते तेव्हा मंत्रीमंडळ विस्ताराचा फुगा सोडला जातो त्यातलाच हा प्रकार आहे की कसे? हे येणारा काळ दाखवेल. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सरकारच्या जणू मूळावर उठल्यासारखे झाले होते. भीक नको पण कुत्रा आवर या न्यायाने अधिवेशनातील विरोधकांच्या मुसक्या बांधण्याचा कार्यक्रम केवळ आवरता घ्यावा लागला असे नव्हे तर त्याला तात्पुरते गुंडाळून ठेवावे लागले. डिलिमिटेशनचे वादग्रस्त विधेयक आणायचा घाट सध्यातरी सोडून द्यावा लागला. याचा अर्थ नुकतेच संपन्न झालेले अधिवेशन अजूनही पूर्णपणे तहकूब केले गेलेले नाही. ते परत जीवंत करण्याची सरकारची आशा मावळलेली नाही. कुत्र्याचे शेपूट कधी सरळ होत नाही म्हणतात ना त्यातलाच प्रकार.

एकादशीच्या घरी शिमगा आला आहे अशी स्थिती झालेली आहे. जंतर मंतर आंदोलनाचा दणका मिळालेले मोदी सरकार अजून स्थिरस्थावर होऊ शकलेले नाही तेव्हढ्यात आक्रमक राहुल गांधी यांनी सुरु केलेली चढाई गृहमंत्री अमित शाह यांना दिवसेंदिवस भारी पडत आहे असे दिसत आहे. राजधानीतील संसद भवन मार्गावरील पोलीस स्टेशनमध्ये राहुल यांनी सात तास ठिय्या मांडून पेलेट गनच्या पोलीस वापराबाबत एफआयआर लिहिणे भाग पाडून सरकारला अजून एका धर्मसंकटात अडकवले आहे. लोकांचे प्रश्न, विशेषत: विद्यार्थ्यांचे प्रश्न घेऊन त्यांनी चालवलेले राजकारण हे विरोधी पक्षांना प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षपणे जीवंत करत आहे. एव्हढेच नव्हे तर या साऱ्या बाबतीत सरकारच दोषी आहे असे लोकांना भासू लागले आहे.

विशाखापट्टणम येथे झालेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमानंतरच्या पत्रकार परिषदेत संघ पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलक विद्यार्थी हे राष्ट्रविरोधी नाहीत आणि त्यांच्याविरुद्ध तसा प्रचार करणे गैर आहे असे सांगत सरकारी प्रचाराचा फुगाच फोडला, शिक्षण व्यवस्थेतील दोष सुधरवले पाहिजेत असा पुरस्कार करून संघाने अप्रत्यक्षपणे खापर सरकारवरच फोडले आहे. आता विविध केंद्रीय मंत्री वेगवेगळ्या विद्यापीठांना भेट देऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करणार आहेत, हा निर्णय स्वागतार्हच आहे पण त्याचा कितपत उपयोग होईल ते सरकार किती सुसंवाद साधतेय त्यावर अवलंबून आहे. सध्यातरी

कॉकरोच जनता पार्टी तसेच विरोधकांचे नरेटिव्ह सत्ताधाऱ्यांना घालवता आलेले नाही असेच चित्र आहे. राहुल गांधी ज्या कशाला स्पर्श करत आहेत त्याचे सोने बनत आहे. त्यांनी विद्यार्थ्यांचा लावून धरलेला प्रश्न हा दिवसेंदिवस सत्ताधाऱ्यांच्या गळ्यातील फास बनत चाललेला आहे. गांधी यांचा ‘छात्रोंकी गुंज’ हा कार्यक्रम प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षपणे राजकारण बदलवत आहे. बिहारमध्ये तेजस्वी यादव आणि प्रशांत किशोर कामाला लागले आहेत तर महाराष्ट्रात विद्यार्थी आंदोलनाला मिळालेले समर्थन भाजपला कोंडीत पकडते आहे. प्रादेशिक पक्षांना निष्प्रभ करण्याचे भाजपचे राजकारण आता त्याच्याच अंगलट येत आहे कारण भाजपविरोधाच्या वाऱ्याने काँग्रेसच्या शिडात हवा भरत चालली आहे असे सध्यातरी दिसत आहे.

भाजप आणि संघातील एक गट हा राहुल गांधी यांची छुपी मदत करून मोदी-शाह यांना अडचणीत आणत आहेत आणि त्यामुळे सरकारची जास्त पंचाईत होत आहे, असे काही राजकीय जाणकारांना वाटते. हे कितपत खरे अथवा खोटे याची शहानिशा लवकर लागणार नसली तरी त्याचा अर्थ म्हणजे जगातील सर्वात मोठा पक्ष एकसंघ राहिलेला नाही आणि मोदी-शाह यांच्या कारभाराला एक गट कंटाळलेला आहे असा होतो. सणासुदीचा हंगाम येत असताना साखरेचे भाव कडाडू लागल्याने घाबरलेल्या सरकारने जिथून मिळेल तिथून साखर आयात करण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. त्याने लोकांची गरज कितपत भागेल हे प्रश्न वेगळा. या भाववाढीला केवळ सरकारच जबाबदार आहे, असे आरोप होत आहेत. साखर उत्पादनाविषयी सरकारचा अव्वा का सव्वा अंदाज होता त्याने बऱ्याच साखर निर्यातीला परवानगी दिली. प्रत्यक्षात तेव्हढे उत्पादनच झाले नसल्याने गेल्या दोन महिन्यात देशात साखरेचे दर 40 टक्क्यांनी वाढलेले आहेत.

त्याने मात्र इथेनॉलचा वाद परत एकदा धुमसू लागलेला आहे. वादात अडकलेले नितीन गडकरी सध्या शांत असले तरी त्यांचे हितशत्रू मात्र अहर्निश काम करत आहेत. जेन-झी च्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने अध्यक्ष नितीन नबीन यांच्या नेतृत्वाखाली एक नवीन समिती गठीत केली असतानाच एक धक्कादायक माहिती समोर आलेली आहे. माहिती अधिकाराच्या कायद्यानुसार एका नागरिकाने केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सरकारने संरक्षण आणि रेल्वे या केवळ दोन मंत्रालयामध्ये 8.23 लाख एव्हढ्या प्रचंड जागा रिक्त आहेत असे मान्य केले आहे.

एकीकडे प्रवेश परीक्षांमध्ये घोटाळे आणि दुसरीकडे सरकारी नोकऱ्यांचा अभाव यामध्ये विद्यार्थी भरडून निघत असताना बाहेर आलेली माहिती सरकारला फारशी भूषणावह नाही. अशावेळी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने येत्या सप्टेंबर 5 या शिक्षक दिनी इंडिया गेट ते दिल्ली पोलीस मुख्यालय असा एक मोर्चा आयोजित करून सरकारला अजून एक दणका देण्याचे ठरवलेले दिसत आहे. सरकारने वचन देऊन देखील बऱ्याच आंदोलकांवर अजून खटले टाकले गेलेले आहेत त्याच्या निषेधार्थ हा मोर्चा आहे. पोलिसांनी त्याला परवानगी दिली नसल्याने सध्या तरी परत एकदा संघर्ष अटळ दिसत आहे.

दुष्काळात तेरावा महिना

अयोध्यामधील मंदिर देणगीच्या अपहारप्रकरणी राजीनामा द्यायला लागलेले चंपत राय यांनी पंतप्रधान कार्यालयाचे बराच काळ मुख्य सचिव असलेल्या नृपेंद्र मिश्रा यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले असल्याने पंतप्रधानांना यात गोवण्याचे राजकारण सुरु झाले आहे काय अशी शंका राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे. या सरकारची अचानक नाजूक अवस्था झालेली आहे. कोळ्याच्या जाळ्यात अडकलेला कीटक त्यातून बाहेर पडण्यासाठी जीवाच्या आकांताने प्रयत्न करतो पण जसजसे तो प्रयत्न करतो तसतसा जाळ्यात तो जास्तच अडकून जातो. तशी काहीशी गत या सरकारची झालेली आहे.

आपल्या विरोधकांना ‘राष्ट्रविरोधी’ दाखवण्यासाठी भाजपने सुरु केलेला ‘वंदे मातरम’ वरील वाद ठिसूळ पडलेला आहे. विरोधकांनी अमित शाह यांची मानच पकडल्याचे चित्र निर्माण झाल्याने त्यातून सुटका करून घेण्याचे प्रयास तोकडे पडत आहेत. ‘सेनापतीच’ अडकला तर इतर सैन्य जसे सैरभैर होते तद्वतच मोदी-शाह हे संकटात सापडले असताना कोणी त्यांना सोडवण्याचा डाव खेळत आहे, असे दिसत नाही. गेली 12 वर्षे या जोडगोळीने केवळ शेंदाड शिपायांचीच भरती केल्याने जगातील सर्वात मोठा पक्ष आतून पोकळ झालेला आहे. वाजपेयी-अडवाणींच्या काळात नेतृत्वाच्या बाबत असलेले ममत्व गायब झाले असल्याने कोणाला कोणाची पर्वा आहे असे दिसत नाही. ही कोंडी फोडण्यासाठी मोदी अजून जास्त दडपशाहीचा आधार घेतील अशी भीती राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे. घोडामैदान जवळच आहे. संकटे वाढतच आहेत. अशावेळी केलेला मंत्रीमंडळ विस्तार कितपत सयुक्तिक राहील हाही एक प्रश्नच आहे.

सुनील गाताडे