सहजीवनातून वन्यजीव संवर्धन

दरवर्षी 2 ते 8 ऑक्टोबर या सप्ताहात वन्यजीव संरक्षण आणि संवर्धनासंदर्भात जागृती निर्माण करण्यासाठी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन देशभर करण्यात येते. यंदाच्या वन्यजीव सप्ताहानिमित्त ‘सहजीवनातून वन्यजीव संवर्धन’ ही संकल्पना स्वीकारलेली आहे.

एकेकाळी दऱ्याखोऱ्यात वावरणाऱ्या आदिमानवाने जगण्यासाठी जंगली श्वापदे शिकार करून त्यांचे मांस भक्षण केले. फळेफुले, कंदमुळे यांचा आस्वाद घेतला होता परंतु असे असताना अश्मयुगातील मानवाने निसर्ग आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास करण्यापर्यंत मजल मारली नाही. निसर्गातून अन्नाची प्राप्ती करताना आणि कालांतराने नवाश्म युगात शेतीचा शोध लागल्यानंतरही देवराया, देवतळ्यासारख्या सामूहिक संवर्धन संकल्पनांद्वारे त्यांनी निसर्गातील विविध घटकांचे रक्षण केले होते परंतु औद्योगिक क्रांतीच्या आगमनाने अतिरिक्त संपत्तीसाठी त्यांनी नैसर्गिक साधन संसाधनांचा अपरिमित वापर आरंभला आणि कारखान्यांना लागणारा कच्चा माल मिळविण्यासाठी वसाहतवादाला बळकटी दिली आणि त्यातून निर्माण झालेल्या स्पर्धेपायी साम्राज्यवादी राष्ट्रांनी आपल्या हाताखालच्या वसाहतीची आर्थिक पिळवणूक आरंभली.

आज गुलामगिरीच्या पाशातून जगभरातील बऱ्याच राष्ट्रांची मुक्तता झालेली असली तरी लोकशाहीचा उदोउदो करणारी मोठी ताकदवान राष्ट्रे अन्य प्रांतातील राजकीय अस्थैर्याचा गैरफायदा उठवत तिथल्या नैसर्गिक साधनांची लूट करत आहे. त्यामुळे विकसित आणि विकसनशील राष्ट्रांत जी दरी निर्माण झालेली आहे, ती मिटविण्यासाठी  निर्माण झालेल्या स्पर्धेमुळे नैसर्गिक साधन संपत्तीचा दूरदृष्टीअभावी वापर सुरू आहे. त्यामुळे जगातील बऱ्याच भागात जंगली श्वापदांची नैसर्गिक अधिवासावरती वाढती लोकसंख्या, रस्ते, रेल्वेमार्ग, विमानमार्ग आणि अन्य साधन सुविधांसंबंधी प्रकल्पांमुळे गदा आलेली आहे. आपल्या देशात अन्नपाण्याच्या शोधात भटकत असलेले हत्ती किंवा गुरेढोरे, भटके कुत्रे यांची शिकार करणारे बिबटे यासारखी उदाहरणे पाहिल्यावर मानव जंगली श्वापदे यांच्यात टोकाला गेलेल्या संघर्षामुळे वन्यजीवांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. आज पट्टेरी वाघ, बिबटे आणि भारतातील मानवी समाज यांच्यात निर्माण झालेला संघर्ष इतका टोकाला गेलेला आहे की त्यामुळे काही ठिकाणी माणूस स्वसंरक्षणार्थ, पुढे प्रतिकूल परिस्थिती येऊ नये म्हणून किंवा उद्भवलेल्या हानीखातर बदला घेण्यासाठी जंगली श्वापदांना ठार करत असल्याचे दिसून आलेले आहे. अशा टोकाला गेलेल्या संघर्षामुळे बऱ्याचदा ती प्रजात नष्ट होण्याची भीती उभी राहिलेली आहे. अशा संघर्षामुळे वैश्विक पातळीवरती मार्जार कुळातील रानटी प्राणी 75 टक्क्यांहून अधिक प्रमाणात संकटग्रस्त झाल्याचे विश्व प्रकृती निधीद्वारे प्रकाशित अहवालाद्वारे स्पष्ट झालेले आहे. केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या माहितीद्वारे 2014 ते 2015 तसेच 2018 ते 2019 या काळात हत्ती-मानव यांच्या संघर्षात 500 हून अधिक मारले गेले तर हत्तींशी झालेल्या संघर्षामध्ये 2361 माणसे मृत्यूमुखी पडल्याचे स्पष्ट झालेले आहे.

आज आपल्या देशाची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असून, वाढत्या लोकसंख्येला घरदार, साधनसुविधा निर्माण करण्याच्या नादात भारतातील हत्तींना त्यांच्या मूळ नैसर्गिक अधिवासापैकी आज केवळ तीन ते चार टक्के अधिवास शिल्लक राहिलेला आहे. त्यामुळे हत्ती जंगलाबाहेर येऊन अन्न, पाण्याच्या शोधार्थ स्थलांतरित होत आहेत. महाराष्ट्रातील तिळारी-माणगाव खोऱ्यात कर्नाटकातून आलेल्या हत्तींपैकी आज केवळ 5-6 हत्ती शिल्लक राहिलेले असून, त्यांच्या आगमनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचे व्यवस्थापन व्हावे यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न न झाल्याने हत्ती आणि मानव या दोन्ही घटकांचे वारेमाप नुकसान झालेले आहे. मानव आणि जंगली श्वापदे यांच्यात निर्माण झालेल्या संघर्षाच्या मुळाशी नेमके काय कारण आहे याचा शोध घेऊन ज्या समाजावर त्याचे दुष्परिणाम होत आहेत, त्यांच्या समस्यांवर योग्य उपाय होणे नितांत गरजेचे आहे. आज भारतभर विकासाच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पांना वाव देण्यासाठी अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्यानेच नव्हे तर व्याघ्र राखीव क्षेत्रातील सुरक्षित वनक्षेत्राचा वापर करण्याची मुभा राष्ट्रीय त्याचप्रमाणे राज्य वन्यजीव सल्लागार मंडळे ज्याप्रकारे देत आहेत ही बाब चिंताजनक आहे. आज पायाभूत साधनसुविधा निर्माण करण्याच्या प्रकल्पासाठी वन्यजीवांच्या नैसर्गिक अधिवास, पर्यावरणीय परिसंस्था यांच्या अस्तित्वाकडे दुर्लक्ष करून, पर्यवरणीय ना हरकत दाखले बिनदिक्कतपणे दिले जात आहेत. एखाद्या संरक्षित जंगलक्षेत्राची कत्तल केल्यावर जे वनीकरण हाती घेतले जाते, त्यात कधीही पूर्वपरिस्थितीची पुन्हा निर्मिती कशी होईल याला प्राधान्य दिले जात नाही.

त्यामुळे आजपर्यंत खनिज उत्खनन, औद्योगिक आणि अन्य व्यावसायिक आस्थापनांसाठी जंगलतोड केल्यावर तेथील स्थिती पूर्वपदावर आणण्याच्या दृष्टीने देशभरात अभावानेच प्रयत्न झालेले आहेत. त्यामुळे अन्न, पाणी, अधिवास, भ्रमणमार्ग यांच्या शोधार्थ हत्ती, वाघ यासारख्या जंगली श्वापदांचा जीवघेणा संघर्ष सुरू आहे. आज आम्ही केवळ मानवी समाजाच्या हिताचा विचार करून वन्यजीवांच्या अधिवास आणि अस्तित्वाकडे कानाडोळा केला तर त्याचे गंभीर दुष्परिणाम उद्भवणार आहेत. वन्यजीवांच्या संवर्धन आणि संरक्षणाच्या चळवळीत स्थानिक लोकसमूहाला सहभागी करून घेण्याची गरज आहे. मानव-वन्यजीव यांच्या संघर्षाचे निराकरण व्हावे यासाठी अमलात आणण्याच्या व्यवस्थापन आराखड्यात दोन्ही संबंधित घटकांचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे. एकेकाळी पट्टेरी वाघासाठी प्रसिद्ध असलेल्या आपल्या देशातून वाघ नामशेष होण्याच्या वाटेवर होते परंतु 1973 साली हाती घेतलेल्या व्याघ्र प्रकल्पामुळे 3682 पेक्षा जंगली वाघ भारतीय वनक्षेत्रात असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे.

जंगली श्वापदे आणि मानव यांच्यात निर्माण झालेला संघर्ष नियंत्रित करण्यासाठी सरकार, समाज यांच्याकडून सौहार्दपूर्ण प्रयत्न झाले तर प्रतिकूल परिस्थितीत सुधारणा होऊ शकते. एकेकाळी जंगलनिवासी समाजाने वाघाला देवत्व प्रदान करून त्यांच्या रक्षणाला प्राधान्य दिले होते. कालांतराने शिकारीच्या शौकाने त्यांच्या अस्तित्वावरती घाला घातला होता. आज वन्यजीव संरक्षण आणि संवर्धन मानवी जीवन सुंदर आणि समृद्ध करण्यासाठी कसे आणि किती उपयुक्त आहे हे पटवून देणे गरजेचे आहे. माणूस व वन्यजीव यांच्यात असलेले सौहार्द, सहजीवन टिकवून ठेवण्यासाठी स्थानिक लोकसमूह आणि वनखात्याने प्रयत्न केले तर विकोपाला गेलेल्या संघर्षाची, तणावाची धार कमी होईल व त्यातून मानव-वन्यजीवांचे हित साध्य होईल.

- राजेंद्र पां. केरकर